जनप्रिय बजेटबाट मर्माहत तानाशाहहरू
********************
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले ‘कथित विज्ञहरू’सँग परामर्श गरेर करको दररेट परिवर्तन गर्न लगाएको भनी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का नेता कार्यकर्ताले नियोजित प्रचारबाजी गरिरहेका छन्। त्यसबारे केही कुरा राख्दै देशलाई अध्यारो युगतर्फ धकेल्न खोज्ने पूर्वशासक र तिनका समर्थकहरूलाई केही प्रश्न गर्न चाहन्छु।

१. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका सन्दर्भमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले आफूनिकटको ‘विज्ञ’ बोलाएर अर्थसचिव र बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित सहसचिवहरूलाई करको दर परिवर्तनका लागि निर्देशन दिएको भन्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरूको भनाइमा कुनै सत्यता छैन। उक्त अभियोग साँचो हो कि होइन ? त्यसको एकमात्र साक्षी अमूक मिडियामा प्रचार गरिएझैं अर्थसचिव र सम्बन्धित सहसचिवहरू नै होलान्। त्यसको अन्तिम प्रमाण पनि तिनै हुन्। उनीहरूले नै समाचार भ्रामक भनिसकेपछि त्यसमाथि ग्वेबल्स शैलीमा प्रचार गर्नुको कुनै तुक छैन।

२. समाचारमा कल्पना गरिएझैं यदि अर्थमन्त्रीले ‘विज्ञ’ बोलाएर निर्देशन दिन लगाएका हुन् भने पनि त्यहाँ कुनै अपराध भएको छैन। समाचारमा सत्यता भएमा पनि प्रोटोकलको प्रश्न उठाउन सकिएला। आवश्यक सुझबुझ नपुगेको र विषयलाई सामान्य रूपमा बुझेको भन्न सकिएला। तर, यदि ‘विज्ञ’को सल्लाह लिइएकै हो भने पनि सल्लाह लिनु कुनै अपराध हो ? त्यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा के नकारात्मक असर पर्‍यो ? त्यो मुख्य विषय हो। यसले देशको गरिमा र अर्थतन्त्रमा कुनै असर गर्दैन र गरेको छैन। के त्यो देश यती ओम्नीलाई सुम्पिएजस्तो अपराध हो ? के त्यो सेक्युरिटी मेसिनमा गरिएको अरबौंको भ्रष्टाचारजस्तै हो ? त्यसले बजेट निर्माण, कर संकलन र बजेट कार्यान्वयनमा कुनै असर गरिरहेको छ ? यो नियोजित आक्रमणसिवाय अरू केही होइन।

३. जेठ १४ गते रातिको सीसीटिभी फुटेज डिलिट गरिएको भनेर ग्वेबल्सवादीहरूले अर्को झुट प्रचार गरेका छन्। सडकमा उत्रिएकै, फेसबुकमा कमेन्ट गरेकै आधारमा सीसीटिभी फुटेज तिनीहरूको हातमा दिन मिल्दैन। राज्यको आधिकारिक निकायले माग गर्दा फुटेज उपलब्ध हुनुपर्छ र हुनेछ। तसर्थ, यो जनमत भड्काउने प्रतिगामी खेलबाहेक अर्को केही होइन। यसमा पनि कुनै सत्यता छैन।

४. यहाँ सरकार र अर्थमन्त्रीको आलोचना हुनुको रहस्य अर्कै छ। बिचौलियाहरूको धन्दा अर्कै छ। कोभिड–१९ ले विश्वभरिको अर्थतन्त्र थला परेको परिस्थिति र रूस–युक्रेन युद्धको तनावबिच सरकारले सन्तुलित र जनप्रिय बजेट प्रस्तुत गर्‍यो। जबकि, प्रतिगामीहरू चाहन्थे– बरू देश भाँडमा जाओस्। तर, बजेट नआओस्। परिस्थिति त्यस्तो भएन। बजेट त आयो नै, त्यो पनि जनताको भावना र राष्ट्रको समृद्धिको आकांक्षा सम्वोधन गर्ने गरी आयो। त्यसले राम्रो गरेर राजनीतिक श्रेष्ठता होइन, अरूले नराम्रो गर्दिए आफ्नो भलो हुन्थ्यो भन्ने सोच राख्नेहरूलाई निद्रा लागेन। उनीहरूमा छटपटी सुरू भयो। ‘के निहुँ पाउँ, कनिका बुकाउँ’ भनेर बसिरहेका तानाशाह र उनका समर्थकहरूले मिथ्या कल्पना गरे। तन्दुरूस्त सुगाको खुट्टा भाँचेर उपचार गर्ने बानी परेकाहरू अहिले आफूले लोकप्रिय काम गर्नतर्फ होइन, सरकारका लोकप्रिय कामलाई बदनाम गर्नतर्फ उद्धत छन्।

५. यस वर्षको बजेटमा सरकारले केही जनप्रिय कार्यक्रम ल्याएको छ। त्यो कार्यान्वयन भए आफ्नो राजनीति कमजोर हुने उनीहरूको भय छ। भनिन्छ– बाँदरले आफ्नो घर त बनाउँदैन नै, अरूले बनाएको घर पनि भत्काउन खोज्छ। आज केपी ओली र उनका समर्थकहरू जसरी पनि घर भत्काउने कसम खाएर लागेका छन्। यो यथार्थ सबैले बुझ्न जरूरी छ।

६. यस वर्षको बजेटमा केही लोकप्रिय कार्यक्रम छन्। ती हुन्– प्राणघातक रोगहरूको निशुल्क उपचार, निशुल्क मृगौला प्रत्यारोपण, सहिद–बेपत्ता परिवारका निम्ति मासिक भत्ता, सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार, कृषि क्षेत्रको गुणात्मक विकासका निम्ति बजेट बिनियोजन, विद्युत महशुलमा सहुलियत, विद्युत निर्यातको नीति, अनावश्यक खर्च कटौती, अनावश्यक प्रशासनिक संरचनाहरूको खारेजी, किसान पेन्सन कार्यक्रमको आरम्भ, आदि । यसबाट किसानहरू खुसी भए, मजदूरहरू खुसी भए। युवाहरू उत्साहित भए। देशको बहुसंख्यक हिस्सामा आशाको रक्तसञ्चार भरियो। तर, प्रतिगामीहरू यसरी आत्तिए कि यो बजेट कार्यान्वयन भएमा आउने निर्वाचनमा आफूहरू पत्तासाफ हुनेछन्। त्यसैले उनीहरू जसरी पनि भाँड्नेमा छन्।

७. अर्थमन्त्रीमाथि आक्रमण हुनुको अर्को कारण हो– ओलीको भविष्यवाणिले मृत्युवरण गर्नु। ओली भन्थे– असार १७ गते यो गठबन्धन भत्किन्छ, हामीले नचाहेर हो, चाह्यौं भने १/२ घण्टामै गठबन्धन टुट्छ। जसरी हुटिट्याउँले दावी गर्दैमा आकाश थामिँदैन, त्यसरी नै ओलीले दावी गर्दैमा गठबन्धन टुट्ने कुरा थिएन। आफूले भनेजस्तो नभएपछि ओली र उनका समर्थक यसरी छट्पटिए कि आउने चुनावले आगामी पाँच वर्षका लागि सत्ताको ढोका बन्द हुने खतरा बढ्यो। जसका कारण उनीहरू सरकार र अर्थमन्त्रीमाथि आक्रमण गरिरहेका छन्।

८. देशलाई लोकतन्त्रको बाटो हिँड्न नदिने, संविधानमा जसरी भए पनि प्वाल पार्ने र सत्ताको साँचो विदेशीका हातमा सुम्पिएर त्यहाँबाट आएको कमिसनबाट गुट चलाएका तानाशाही शक्तिहरू हरहालतमा गठबन्धन भत्काउन चाहन्छन्। सरकार ढाल्न चाहन्छन्। त्यसका लागि माओवादीभित्र भ्रम सिर्जना गर्न चाहन्छन्। फुटाउन चाहन्छन्। तर, सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई बुझ्ने सन्दर्भमा माओवादी एकढिक्का छ। माओवादी नेताहरू एकमत छन्। तसर्थ, माओवादीमा भ्रम छरेर ‘झर्ला र खाउँला’ भन्ने प्रतिगामीहरूको सपना पूरा हुने स्थिति छैन।

९. देउवा सरकारको एक वर्षे कार्यकालमा माओवादी मन्त्रीहरूले तुलनात्मक रूपमा राम्रो कार्यसम्पादन गरेका छन्। कांग्रेसका मन्त्रीहरू गुमनाम छन्। समाजवादी र जसपाका मन्त्रीहरू फेरिएका छन्। तर, अर्थ, उर्जा, शिक्षा, भूमि व्यवस्था र खेलकूद मन्त्रालय सम्हालेका माओवादी मन्त्रीहरू अरूभन्दा अब्बल देखिएका छन्। अर्थमन्त्रीले जनप्रिय नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन्। उर्जामन्त्रीले विद्युतमा सहुलियत र विद्युत निर्यातमा राम्रो प्रगति गरेका छन्। शिक्षामन्त्रीले वर्षौंदेखि जकडिएर बसेका शैक्षिक समस्याहरू सम्वोधन गरेका छन्। भूमि व्यवस्थामन्त्रीले सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान र लालपूर्जा बितरणमा राम्रो नतिजा दिएका छन्। खेलकूदमन्त्रीले खेलाडीको प्रोत्साहन र नवौं राष्ट्रिय खेलकूदमार्फत आफ्नो कार्यकाल नमुनायोग्य बनाउँदैछन्। यो कुराको सिंगो देशले विना आग्रह मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ।

१०. अर्थमन्त्रीको आलोचना हुनुको अर्को कारण पनि छ, त्यो हो– बिचौलियाका लागि अर्थमन्त्री बाधक हुनु। यसअघि अर्थमन्त्रालयमा बिचौलियाको ‘राइँदाइँ’ चल्थ्यो। अहिले त्यस्तो परिस्थिति छैन। परिणाममुखी काममा मात्र बजेट खर्चिने प्रणालीको विकास भएको छ। बिचौलियाहरू निरूत्साहित भएका छन्। त्यसकारण उनीहरू एकजुट भएर सरकार र अर्थमन्त्रालयका विरूद्ध परिचालित छन्, ताकि आफ्नो ‘लुटको फसल’ फेरि झांगियोस्, फेरि फलोस्।

११. सरकार र अर्थमन्त्रीको आलोचना गर्ने ‘परिचालित गिरोह’लाई प्रश्न छ– के अर्थमन्त्रीले एमालेका पूर्वमन्त्रीले जस्तो ७० करोडको बार्गेनिङ गरेका छन् ? के अर्थमन्त्रीले देश यती–ओम्नीलाई सुम्पिएका छन् ? के अर्थमन्त्रीले सुन तस्करीको संरक्षण गरेका छन्, के अर्थमन्त्रीले ओलीकालझैं नेपाललाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाएका छन् ? के अर्थमन्त्रीले दरवारमार्ग, नारायणहिटी, गोकर्णेश्वर र देशको सार्वजनिक सम्पत्ति बेचेका छन् ? ओलीकालमा भएका यस्ता सयौं भ्रष्टाचार र काण्डका समर्थकहरूले किसान, मजदूर र देशका लागि राम्रो गरिरहेका अर्थमन्त्रीको सत्तोसराप गर्न मिल्छ ? यो सरासर लुटको राज्य फर्काउन नपाएको आक्रोश हो भन्ने पुष्टि हुँदैन र ?

१२. म प्रश्न गर्न चाहन्छु– के देउवा सरकारले संसद विघटन गरेको छ ? जनमतको अपमान गरेको छ ? लोकतान्त्रिक प्रणालीको हत्या गरेको छ ? असंवैधानिक र मापदण्ड नपुगेका अयोग्यहरू नियुक्ति गरेको छ ? के लोकतन्त्र नै दरबारमा बुझाइदिने धम्की दिएको छ ? यी सबै काम ओलीले गरेका थिए र यो सरकार त्यस्ता अपराध सच्चाउन क्रियाशील छ भन्ने तथ्य पुष्टि हुँदैन र ?

१३. ओलीले आफ्नो कार्यकालमा सयौं सन्दिग्ध काम गरेका छन्। जसको कुनै लेखाजोखा नै छैन। मध्यरातमा भारतीय मामुली कर्मचारीसामु त्वम्शरम् गर्ने ओली नै थिए। ‘रअ’को निर्देशनमा संसद विघटन गर्ने पनि उनै थिए। लिपुलेक कालापानीको नक्शा हटाउने र पुस्तक छाप्न रोक लगाउने उनी नै थिए। यी सबै कुराको अन्ध समर्थन गर्नेहरूले कुन नैतिकताले लोकतन्त्रको कुरा गर्न मिल्छ, राष्ट्रियताको कुरा गर्न मिल्छ, जनतालाई उत्तर दिनुपर्दैन ?

१४. स्थानीय तहको निर्वाचनमा तानाशाही प्रवृत्तिलाई जनताले दण्डित गरेपछि उनीहरू यसरी तिल्मिलिएका छन् कि आँखा नै देख्न छोडेका छन्। अनि, आफैले २/२ पटक भंग गरेको संसदको रोष्टममा उभिएर लाजै नमानी लोकतन्त्रको उपदेश दिँदैछन्, सुशासनको उपदेश दिँदैछन्, समृद्धिको उपदेश दिँदैछन्। तसर्थ, यस्ता लोकतन्त्रविरोधी, संविधानविरोधी, समृद्धिविरोधी, विधिविरोधी, प्रगतिविरोधी, कम्युनिस्टविरोधी शक्ति, प्रवृत्ति र समूहको भ्रमलाई नांगेझार पारौं। प्रगतिशील बजेट कार्यान्वयनमार्फत जनताका क्रान्तिकारी आशावादको रक्तसञ्चार सिर्जना गरौं, अस्तु !