मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न संसदिय समिति बनाउन माग
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न अधिकार सम्पन्न संसदीय समिति बनाउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(एमाले)ले माग गरेको छ।
शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्यवृद्धिका सम्बन्धमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गर्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले मूल्यवृद्धिको छानविनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गरे।
संसदीय समितिले मूल्यवृद्धि घटाउनका लागि र अब बढ्न सक्ने खतराबाट मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सुझाव पेश गर्ने उनले बताए। उनले कमिशनको सेटिङमा पेट्रोलियम पद्धार्थको आयात गर्न नीजि क्षेत्रलाई दिइन लागेको भन्दै यस बारे जवाफ दिन सरकारसँग माग गरे।
उनले भने, ‘आयल निगमले गरेको पेट्रोलियम पद्धार्थको आयातको कामलाई नीजि क्षेत्रलाई दिने काम असाध्यै ठूलो कमिसनको सेटिङमा आधारित छ भनेर मान्छेहरुले व्यापक रुपमा बजारमा भनिरहेका छन्। यसको जवाफ के छर ?
उनले पेट्रोलियम पद्धार्थको आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने सम्बन्धमा कुनै ऐन, कानून नभएको भन्दै कुन आधारमा दिन लागिएको हो भन्ने प्रश्न पनि गरे।
जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको समर्थन गर्दै नेकपा (एमाले)का सांसद यज्ञराज सुनुवारले सरकारले पेट्रोलियम पद्धार्थमा मूल्यवृद्धि गरेर अनैतिक काम गरेको बताए। मूल्यवृद्धि अवैधानिक भएको पनि उनले बताए।
मूल्यवृद्धिको सम्बन्धमा धेरै प्रश्न र शंकाहरु उब्जिएको भन्दै उहाँले त्यसको छानविन गर्न संसदीय समिति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको समर्थन गर्दै नेकपा९एमाले०का सांसद गणेश पहाडीले प्रचलित कानुनको प्रावधानलाई उल्लंघन गरेर मूल्यवृद्धि गरिएको बताए।
उनले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धिको असरस्वरूप अन्य विभिन्न खाद्य र गैरखाद्य वस्तुमा पनि मूल्यवृद्धि भएको उल्लेख गर्दै बजार अनुगमन हुन नसकेको बताए।
बजार अनुगमन नगरेर सरकार निकम्मा भएको उनको भनाइ छ। उनले पेट्रोलियम पद्धार्थको साथसाथै अन्य वस्तुको मूल्यवृद्धि घटाउनतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए।