शिक्षक सेवा आयोगद्वारा गत चैतमा सञ्चालित माध्यमिक तह खुलातर्फको पहिलो चरणको शिक्षक परीक्षामा लगभग १२ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भए । यो नतिजा राष्ट्रिय औसत हो । एकातिर राष्ट्रिय औसत नतिजा आफैँमा कमजोर छ भने अर्कातिर यही कमजोर नतिजाभित्र पनि भूगोल तथा समूहगत रूपमा थुप्रै असमानता हुन सक्छन्, जुन बाहिर आएको छैन् । यस्तो नतिजा अहिले मात्र आएको भने होइन । ०७६ को माध्यमिक तह शिक्षण अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० परीक्षामा पनि लगभग पाँच प्रतिशतजति मात्र परीक्षार्थी उत्तीर्ण भए । प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ । यी दुवै परीक्षामा उस्तै–उस्तै नतिजा आउनु के संयोग मात्र हो रु कतै हाम्रो शैक्षिक प्रणाली नै कमजोर बन्दै गइरहेको त छैन रु कतै शैक्षिक प्रमाणपत्र कागजको पाना मात्र बनिरहेको त छैन रु कतै हाम्रो शैक्षिक प्रमाणपत्र बेबारिसे बिस्कुन बन्दै त छैन ?

अगाडिजस्तै यसपटक पनि कमजोर नतिजाबारे विभिन्न कोणबाट टीका–टिप्पणी भए । समालोचनात्मक बहस भने भएन । मिडियामा बहस नै भएन । थाकेर हो वा अन्य कारणले हो, बौद्धिक जमातको आवाज पनि मधुरो नै रह्यो । अन्य अवस्थामा भए यस्तो बहस केही समयसम्म रहन सक्थ्यो । तर, अहिले स्थानीय निर्वाचनको माहोल भएको हुनाले कमजोर नतिजा र यससँग जोडिएका पक्षको भूमिकाबारे हुनुपर्नेजति बहस भएन ।

माध्यमिक तहको शिक्षक परीक्षाको नतिजाले देशको शैक्षिक गुणस्तर सोचेभन्दा निकै कमजोर छ भन्ने सन्देश दिएको छ

यसलाई सामान्य परीक्षाजस्तै पास या फेल त भइहाल्छ नि भनेर छोडियो भने शिक्षा प्रणालीको महत्वपूर्ण मुद्दा ओझेलमा पर्न सक्छ । यसबाट दीर्घकालीन रूपमा थप नकारात्मक असर पर्न सक्छ । भोलिका दिन अझ चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छन् । आखिर यति कमजोर नतिजा आउनुमा जिम्मवार को रु नतिजाले के सन्देश दिएको छ रु के यस्तो नतिजा आउनु परीक्षार्थीको मात्र कमजोरी हो रु के यस नतिजाको जिम्मेवारी सम्बद्ध पक्षले लिनुपर्छ रु यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार को हुनुपर्छ रु

परीक्षामा परीक्षार्थी फेल हुनुका पछाडि धेरै कारण हुन सक्छन् । परीक्षार्थीको अध्ययन नपुगेर पनि अनुत्तीर्ण हुन सक्छन् । अध्ययन गरेका विषयवस्तुमा कम ज्ञान भएर वा सिकाइको स्तर कमजोर भएर पनि यस्तो हुन सक्छ । परीक्षामा पाठ्यक्रमबाहिरका वा धेरै जटिल प्रश्न सोध्दा पनि उत्तीर्ण प्रतिशत न्यून हुन सक्छ । अर्कातर्फ शिक्षक सेवा आयोगका कमी–कमजोरीका कारण पनि यस्तो हुन सक्छ । एकछिनलाई मानौँ कि आयोगका तर्फबाट समग्र परीक्षा व्यवस्थापनमा केही कमजोरी रहे होलान्, सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र पनि होलान् नै । तर, नतिजा प्रकाशनपश्चात् आयोगमाथि खासै प्रश्न उठेको देखिँदैन । यस अवस्थामा आयोगको भूमिकाभन्दा पनि अन्य प्रश्नमा थप घोत्लिनुपर्ने हुन सक्छ । यस क्रममा खासगरी विद्यालय र विश्वविद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र शैक्षिक प्रक्रिया, सिकाइ आदि जस्ता पक्षलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।

यस नतिजाले मुलुकको शिक्षाको गुणस्तर कमजोर छ भन्ने सन्देश दिएको छ । हाम्रो विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षाको स्तर साँच्चै कमजोर छ । यसलाई शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिसम्बन्धी नतिजाले पुष्टि गरेकै छ । हामीले विद्यार्थीको नतिजा किन कमजोर भयो भनेर बहस गरेनौँ । यसबारे आत्मसमीक्षा गरेनौँ । जिम्मेवार निकाय जवाफदेहिता वहन गर्न तयार देखिँदैनन् । जिम्मेवार निकायले या त अर्को निकायको कमजोरी देखाउँछ, या सरकारको जिम्मेवारी हो भनेर उम्कने गर्छ । विगतदेखि भइआएको यही हो । सजिलो छ, एकले अर्कामाथि दोषारोपण गरेर उम्कन । विश्वविद्यालयले विद्यालय तहबाटै कमजोर विद्यार्थी आउँछन् भन्छन् भने विद्यालयले उच्च शिक्षा उत्तीर्ण गरेर आएका शिक्षकको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछन् । दुवैले सरकारले लगानी नगरेको साझा भनाइ राख्छन् । सरकारी पक्ष पनि आवश्यक कदम चाल्नेभन्दा पनि भएकाले काम नगरेर यस्तो भएको भन्न बाँकी राख्दैन् । शिक्षा प्रणाली र समग्र शिक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा शिक्षाको स्तर कमजोर छ ।

अहिलेको चासो र चिन्ता कति पास भए वा कति हुन सकेनन् भन्ने मात्र होइन । चासो त विश्वविद्यालयले कस्ता स्नातक बजारमा पठाइरहेका छन् भन्ने हो । यहीँनेर विद्यालय शिक्षाबाट कस्ता विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि पठाइएका छन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै मननीय छ । विद्यालय शिक्षामा कमजोर ग्रेड ल्याउनेलाई शिक्षा विषय अध्ययन गर्न दिएरै यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो त रु वा उच्च शिक्षाको शैक्षिक प्रक्रिया नै कमजोर छ रु आखिर जे होस्, हाम्रा उत्पादन कमजोर देखिए । कमजोर उत्पादन उच्च शिक्षामा जानु वा कमजोर स्नातक बजारमा उपलब्ध हुनु भनेको आज पनि शिक्षामा कमजोर जनशक्तिलाई प्रवेश गराउनु हो । किनकि आयोगको परीक्षामा उत्तीर्ण हुन नसकेका नै अस्थायी वा करारबाट शिक्षकमा प्रवेश गर्छन् । विश्वविद्यालयको उत्पादन कमजोर हुने र सोही व्यक्ति शिक्षकमा प्रवेश गर्दा यसको असर शैक्षिक प्रणालीमा २५ देखि ३० वर्षसम्म रहन सक्छ । कमजोर व्यक्तिलाई तालिम वा अन्य माध्यमबाट अपग्रेड गर्न पनि त्यति सहज नभएको जानकारहरू बताउँछन् । तसर्थ, कमजोर व्यक्तिको प्रवेशले आजको शिक्षा मात्र नभएर भोलिका दिनमा पनि शिक्षाको गुणस्तर कमजोर नै हुन सक्छ ।

शिक्षामा प्रवेश गर्ने कमजोर जनशक्तिबाट भोलिको शिक्षा मात्र नभएर सार्वजनिक सेवा प्रवाह र समाज नै प्रभावित हुन पुग्छ । जबसम्म बजारमा कम क्षमता भएका व्यक्तिको बाहुल्य रहन्छ, यिनै मध्येबाट शिक्षण वा अन्य पेसामा प्रवेश गर्ने चक्र चलिरहन्छ । यसको अर्थ नागरिक कमजोर व्यक्ति वा समूहबाट सेवा लिइरहन बाध्य भइरहन्छन् । यसले सार्वजनिक क्षेत्रलाई अझ कमजोर बनाउँछ । असर यतिमा मात्र सीमित हुँदैन । कमजोरबाट सेवा लिनु भनेको हुन सक्ने काम समयमा हुन नसक्नु हो, काम प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन हुन नसक्नु हो, लागत किफायती नहुनु हो । यसबाट जित्ने कोही होलान्, तर हार्ने मुलुकले मात्र हो ।

शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको नतिजाले शिक्षक, प्रशासक, विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय सबैको कमजोरी उदांगो बनाएको छ । आत्मसमीक्षा गरेर जिम्मेवारी बहन नगरी अन्य पक्षका कारण कमजोर नतिजा आयो भनेर उम्किन मिल्दैन ।

शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको नतिजाले दिएको दोस्रो सन्देश पनि स्पष्ट छ, सामूहिक र वैयक्तिक जवाफदेहिता परिपालनाको अभाव । माथिको नतिजा जिम्मा लिन कोही तयार छैनन् । यति गम्भीर विषयमा सम्बद्ध पक्ष जवाफदेहिताबाट उम्कन मिल्दैन । यसले शिक्षक, प्रशासक, विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय सबैको कमजोरी उदांगो बनायो । आत्मसमीक्षा गरेर जिम्मेवारी बहन नगरी अन्य पक्षका कारण यस्तो नतिजा आयो भनेर उम्किन मिल्दैन ।

अपवादबाहेक मेधावी विद्यार्थीको रोजाइमा शिक्षण पेसा किन पर्दैन रु अन्य क्षेत्रको सम्भावना सकिएपछि मात्र शिक्षण पेसामा आउने वातावरण किन बन्यो रु अपवादबाहेक मेधावी विद्यार्थीले किन शिक्षा रोज्दैनन् रु शिक्षण पेसालाई मयार्दित बनाउन गर्नुपर्ने काम के–के हुन् रु यस नतिजाले दिएको तेस्रो सन्देश शिक्षण पेसामा उच्च दक्षता भएका व्यक्तिलाई कसरी ल्याउने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । शिक्षण पेसामा अब्बल जनशक्ति ल्याउन शिक्षकको पूर्वसेवाकालीन तालिममा समेत अब्बल विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्नुपर्छ । उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यस क्रममा विकसित मुलुकका उदाहरणबाट सिक्न सकिन्छ ।

के विद्यालय शिक्षाबाट कमजोर विद्यार्थी आए भनेर मात्र विश्वविद्यालय उम्कन मिल्छ रु के कमजोर विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयले उपयुक्त विधि र प्रक्रियाबाट सिकाइ हासिल गराउन सक्दैन रु के हाम्रा विश्वविद्यालय यसमा आत्मसमीक्षा गर्न तयार छन् रु यसै सन्दर्भमा हालको नतिजाले दिएको चौथो सन्देश विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम र शैक्षिक प्रक्रिया सुधारसँग सम्बन्धित छ । अहिलेकै अवस्थामा शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहने हो भने अबका दिनमा समेत शिक्षाबाट अब्बल जनशक्ति उत्पादन हुन सक्छन् भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन ।

पाँचौँ सन्देश विद्यमान अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारसँग सम्बन्धित छ । अहिले सुपरीवेक्षण प्रणाली नै भन्दा हुन्छ । शैक्षिक पद्धतिमा शिक्षक सहयोग प्रणालीको अनुपस्थिति छ । भएको अनुगमन प्रणाली कमजोर बन्यो । शिक्षक र व्यवस्थापकलाई सहयोग गर्ने संयन्त्र नै नभएपछि आवश्यक सहयोग लिन कहाँ जाने रु अहिले शिक्षकलाई सहयोग पुगेन । प्राध्यापक अनुसन्धानमा संलग्न नहुँदा पनि पुग्यो । प्राध्यापकले जर्नल पेपर नलेख्दा पनि केही भएन । विद्यार्थी मूल्यांकन प्रणाली कमजोर छ । शिक्षण पेसालाई सम्मानित र मर्यादित नबनाई विश्वविद्यालयका अब्बल जनशक्ति शिक्षण पेसामा आउँछन् भन्न कठिन छ । विगतमा शिक्षण पेसामा कायम रहेको सामाजिक सम्मान र प्रतिष्ठा अहिले छैन । यसलाई सम्मानित बनाउन व्यक्ति स्वयं तयार हुनुपर्छ, मर्यादित अवस्थामा रहन सक्नुपर्छ । सरकारका तर्फबाट समेत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । विकसित मुलुकका उदाहरणले यही देखाएका छन् । शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षा दिन चाहिने योग्यता र विषयगत विधामा पनि पुनरावलोकन गर्ने एउटा उपाय हुन सक्छ । अहिलेको नतिजाले दिएको छैटौँ सन्देशका रूपमा शिक्षण पेसामा अब्बल जनशक्ति भित्र्याउन चाल्नुपर्ने कदमलाई लिन सकिन्छ ।

आयोगको कार्यशैली, प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा प्रणाली, उत्तरपुस्तिका परीक्षण पद्धति, अन्तर्वार्ता आदिमा सुधार आवश्यक छ । अहिलेको नतिजाले दिएको अर्को अर्थात् सातौँ सन्देश शिक्षक सेवा आयोगमा गर्नुपर्ने सुधारसँग सम्बन्धित छ भन्न सकिन्छ ।

आठौँ सन्देश विद्यालय तहले लिनुपर्ने सिकाइसँग सम्बन्धित छ । विद्यालय शिक्षामा सुधार नहुन्जेलसम्म त्यहाँबाट कमजोर उत्पादन नै उच्च शिक्षामा जाने हो । विद्यालयबाट कमजोर उत्पादन हुने अनि त्यही उच्च शिक्षामा जाने र अन्तिममा उच्च शिक्षाबाट बजारमा जाने क्रमले निरन्तरता पाइरहन्छ ।

नवौँ सन्देश शिक्षक, प्राध्यापक, प्रशासक एवम् विद्यार्थीले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित छ । यी सबैले आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्ने हो भने अहिलेकै प्रणालीबाट पनि धेरै पक्षमा सुधार हुन सक्छ । अहिलेका विद्यार्थीको अध्ययन नपुगेको हुन सक्छ । पुस्तकालय बस्ने समय कम भएको हुन सक्छ । शैक्षिक प्रक्रियामा केही सुधार आवश्यक हुन सक्छ । शिक्षकले थप मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन सक्छ । दसौँ सन्देश शिक्षा प्रणालीमा नीति र प्रणालीगत सुधारसँग सम्बन्धित छ । यसमा सुधार गर्न शिक्षालाई एकीकृत ढाँचामा राखेर हेर्न सक्नुपर्छ । टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टको अवधारणालाई ध्यानमा राखेर सुधार कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ । मुलुकका लागि केकस्ता क्षमता भएका जनशक्ति चाहिन्छन् र तिनको उत्पादन के–कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

शिक्षण पेसा जागिर मात्र नभएर मुलुक विद्यार्थी तथा समाजका लागि पथप्रदर्शकको भूमिका हो । तसर्थ, शिक्षण पेसालाई हलुका रूपमा लिनु हुँदैन । शिक्षकलाई सम्मान गर्ने संस्कार बसाल्नुपर्छ । पेसालाई अझ मर्यादित तथा आकर्षक बनाउनुपर्छ । क्षमतावान् व्यक्तिलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ ।
(नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित लेख सान्दर्भिक लागेर साभार गरिएको)