वडा अध्यक्ष जित्न नसक्नेले केन्द्रीय सदस्य दाबी नगराैं
नेकपा माओवादी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बन्न चाहनेहरुलाई वडामा चुनाव जितेर देखाउन चुनौती दिएकी छन् ।
काठमाडौंमा जारी माओवादी केन्द्रको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रमा अध्यक्ष प्रचण्डको राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने क्रममा अध्यक्ष केसीले भनिन् ‘नेताको योग्यता कार्यकर्ताले निर्धारण गर्नुपर्छ, कार्यकर्ताले रुचाएको नेता छान्ने पद्धति अपनाउनुपर्छ । केन्द्रीय सदस्य हुन खोज्ने कमरेडहरुले वडाको चुनाव जितेर आउनुप¥यो ।’
अध्यक्ष केसीले प्रचण्डको राजनैतिक प्रतिवेदनको स्प्रिट मुलभुत रुपमा सही र वस्तुवादी रहेको, आजको आवश्कता अनुुसारको राजनितिक दिशालाई प्रस्ट गर्न सकेको, पार्टीले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनिति र कार्यनितिका साथै निर्मम आत्मसमीक्षाले पार्टी र नेतृत्वप्रति विश्वास र भरोशा पैदा गरेको, विभाजित माओवादी आन्दोलनलाई एकतावद्ध गर्ने बलियो आधार प्रदान गरेको भन्दै प्रशंसा गरिन् ।
गत श्रावणको केन्द्रीय समितिमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनैतिक प्रस्तावको आलोकमा संगठन विभागले तयार गरेको संगठनात्मक योजना अनुसार आठ लाख पार्टी सदस्य बनेको, पहिलो पटक पार्टीलाई संघियताको मर्मअनुसार समावेशी बनाउने प्रक्रियाले जनतामा र उत्पीडित समुदायमा माओवादीप्रतिको भरोसा र विश्वासलाई नयाँ उचाईमा उठाएको केसीले बताइन् ।
समूहगत निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै केसीले समाजवादी क्रान्तिको चरणवद्ध खाकासहितको स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने, समाजवादको आधार तयार पार्ने नमूना स्थानहरु तय गर्नुपर्ने र कर्णालीबाट समाजवादको भु्रण विकास गर्न आफूहरु तयार रहेको र यस विषयमा पार्टीले उपयुक्त निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
यस्तै कमिटी र नेताहरुको आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने, पार्टीको केन्द्रीय समितिसहित हरेक तहका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, हरेक प्रदेशमा घाइते अपाङ्ग पुनस्थापना केन्द्र बनाउनुपर्ने, ओली सरकारले बनाएका संघीयता विरोधी कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने, संघीयताको मर्मबोजिम निजामति सेवा ऐन, प्रहरी ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, भूमि अधिकार सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरु निर्माण तथा संशोधन गरिनुपर्ने सुझाव केसीले दिइन् ।
सत्ता संचालनको लागि पार्टीको तर्फबाट बन्ने निर्देशक समितिको निर्देशन, सल्लाह सुझाव पालना गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेताहरुको सार्वजकि जिवनलाई पब्लिक अडिट गर्ने परिपाटीको विकास गरिनुपर्ने, भ्रष्टाचार र कमिशन विरोधी अभियान पार्टीभित्रै चलाउनुपर्ने, गल्ती गर्नेहरुलाई संरक्षण गर्ने हैन कि कडाइका साथ कार्वाही गर्नुपर्ने, नेता कार्यकर्ताहरुमा वर्गिय विभेद कायम रहिरह्यो भने त्यो वर्गिय अन्तरविरोधको प्रजनन केन्द्र बन्ने भएकाले यस्तो प्रजनन केन्द्र बन्न नदिने मेकानिज्म विकास गरिनुपर्ने, आरक्षण कोटा अन्तरगतको समानुपातिक उम्मेदवार एक पटकभन्दा बढी हुन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने, अवसरहरुको वितरणमा आलोपालो प्रणाली अपनाउनुपर्ने, नेपालको गरिबी अन्त्य, रोजगारी सृजना, र सम्पूर्ण जनताको समृद्धिको लाईन स्पष्ट गर्नुपर्नेलगायतका सुझावहरु केसीले दिएकी थिइन् ।
बन्द सत्रको पहिलो दिन सोमबार पार्टी अध्यक्ष क. पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट प्रस्तुत २१औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो शीर्षकको वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेज र स्थायी कमिटी सदस्य क. देवप्रसाद गुरुङबाट प्रस्तुत विधान मस्यौदामाथि भएको समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुति बुधबार अपरान्ह सवा १ बजेबाट बन्द सत्रमा शुरु भएको थियो । राजनीतिक दस्तावेज र विधान मस्यौदामाथि छलफल गर्न प्रतिनिधिहरुलाई २५ वटा समूहमा विभाजन गरेर मंगलबार बिहानदेखि बुधबार बिहान १२ सम्मको समय छुट्याइएको थियो ।