प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार करिब ५७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आन्तरिकतर्फ ८ खर्ब १ अर्ब (४६.३४ प्रतिशत) र बाह्यतर्फ ९ खर्ब २७ अर्ब (५३.६६ प्रतिशत) छ।

यसको भाग लगाउँदा हरेक नागरिकको भागमा ५६ हजार ६ सय ८३ रुपैयाँ पर्न आउँछ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार जनसंख्या ३ करोड ५ लाख २ हजार ५ सय ८५ पुगेको छ। भूकम्पपछि ऋणको ग्राफ बढेको देखिएको छ। ठूला आयोजना बनाउन ऋण लिने गरिए पनि उद्देश्यअनुसार खर्च हुन नसकेको विज्ञ बताउँछन्।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल समयमै आयोजना नसकिँदा देशकै प्रतिष्ठामा आघात पर्न थालेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘आयोजना समयमै नसकिँदा ऋण पाउन समस्या हुन्छ।’ खनालका अनुसार चाँडै सम्पन्न गरे बढी पैसा आउँछ। खर्च गर्न नसके नयाँ ऋण स्वीकृति हुन समस्या हुने उनी बताउँछन्।

कुन क्षेत्रका लागि कस्तो ऋण स्वीकार गर्ने, त्यसका प्राथमिकता के हुन् भन्नेमा स्पष्ट नभई ऋण लिने गरिएको पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा बताउँछन्। वैदेशिक अनुदान लिन मापदण्ड भए पनि ऋणका लागि त्यस्तो व्यवस्था छैन। सरकारले श्वेतपत्र जारी गरेर मात्र ऋण लिनुपर्ने पूर्वअर्थसचिव बाँस्कोटा बताउँछन्। ‘एउटै प्रयोजनका लागि धेरै पटक ऋण लिनुहुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘उत्पादकत्व बढ्ने गरी ऋण लिनुपर्छ। संवेदनशील भएर वैदेशिक ऋण सदुपयोग गर्नुपर्छ।’

श्वेतपत्र जारी गरे विज्ञबाट सुझाव आउने, आयोजनाको गुणस्तर पनि सुनिश्चित हुने उनको तर्क छ । भन्छन्, ‘नीति बनाएर त्यहीअनुसार ऋण लिनुपर्छ। बेला–बेला ऋणको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमाले नेता विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा धेरै ऋण लिएको भन्दै संसद्मा आलोचना गरेका थिए। तर, अर्थमन्त्री शर्माले त्यसको उपयोग कुन क्षेत्रमा कसरी भइरहेको छ भन्ने खुलाएनन्।

विद्युत् आयोजना, ट्रान्सफर्मर लाइन, सडक, सिँचाइजस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माण ऋणबाट भइरहेको छ। ठेकेदार परिचालन, समुदायको अवरोध, रूख कटानमा समस्या, बिजुली पोल सार्न झमेलाका कारण आयोजना प्रभावित हुने गरेका छन्।

पूर्वअर्थसचिव बाँस्कोटा ऋणको रकमले मन्त्रीलाई मोटर खरिद, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कार्यकर्तालाई प्रदान गरिरहेको बताउँछन्।

‘ऋण कुनै पनि हालतमा वितरणमुखी हुनुहुँदैन’, उनी भन्छन् । ऋण लिँदा न्यूनतम सर्त मान्न नसक्दा पनि आयोजना प्रभावित हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। अर्कोतर्फ ऋण ल्याउँदा दाताहरूले सर्र्तै सर्त तेस्र्याउने गर्दा पनि आयोजनामा समस्या भइरहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन्।

तर, दाताका न्यूनतम सर्तसमेत पालना हुन नसकिरहेको बाँस्कोटा बताउँछन्। उनका अनुसार आयोजना अवधिभर प्रमुखको सरुवा नगर्ने, समयमै लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने, ऋणको दुरुपयोग गर्न नहुने, तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेलगायत सर्त पूरा हुन सकेको छैन।

देशको आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक ऋण लिनु उचित नै मानिन्छ। कतिपय देशले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को सय प्रतिशतसम्म पनि ऋण लिन्छन्। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका एक कर्मचारी ७० प्रतिशतसम्म लिँदा जोखिम नहुने बताउँछन्। नेपालको जीडीपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋण ४०.५४ प्रतिशत पुगेको छ। जीडीपी ४२ खर्ब ६६ अर्बको रहेको खबर अन्नपूर्ण पाेष्टमा छ ।