सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसकाे सदस्यता विवाद तत्कालका लागि समाधान भएको छ ।

विवाद समाधान कार्यदलले धेरै विवाद भएका ठाउँका सदस्यताको विषय हालका लागि स्थगित गरेर महाधिवेशन गर्न बाटो खुला गरेको हो ।

नेपाली काँगेसले लामो समयदेखि थाती रहेको क्रियाशील सदस्यताको विवादको अन्तिम टुङ्गो लगाएको हाे ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बूढानीलकण्ठमा सोमबार बसेको शीर्ष नेताहरू सम्मिलित बैठकले सहमतिमै क्रियाशील सदस्यताको विवाद किनारा लगाएको हो ।

विवाद समाधान भएसँगै क्रियाशील छानबिनको अन्तिम किनारा लगाउन पार्टीका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा गठित समितिले सोमबार राति १० बजेतिर सहमतिको प्रतिवेदन सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ । समितिका तर्फबाट नेता सिटौलाले शीर्ष नेताद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो ।

३० साउनमा चार दिनभित्र सदस्यताको विवाद टुंगो लगाउने जिम्मा पाएको कार्यदलले १० दिन समय लियो । नेताहरूले रातदिन नभनी छलफल गरेर विवादको किनारा लगाए । तर, अझै पनि सबै ठाउँको विवाद टुंगिएको होइन, नेताहरूबीच स्थगित गर्ने सहमति भएको हो ।

नेताहरूले क्रियाशील सदस्यताको विवाद सहमतिबाट टुंगो लगाउने र सहमति नभए त्यस्तो सदस्यता अर्को महाधिवेशनका लागि स्थगित गर्ने मापदण्ड नै बनाएका थिए । छानबिन समितिले त्यही मापदण्डमा आधारित भएर काम गरेको थियो । अहिले कार्यदलले पनि सहमति सम्भव भएका ठाउँमा सहमति गर्ने र सहमतिको सम्भावना नभएका ठाउँको हकमा अर्को महाधिवेशनका लागि स्थगित गरेर सदस्यताको विवादलाई किनारा लगाएको हो ।

यसअघि क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले १७० भन्दा धेरै वडाहरूको सदस्यताको विवाद अर्को महाधिवेशनका लागि स्थगित गरिसकेको छ । कार्यदलले छानबिन समितिले गरेका सम्पूर्ण निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सभापतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

कार्यदलले धेरै विवाद भएका १३ निर्वाचन क्षेत्रका अधिकतम समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यदलले सप्तरी–३, धनुषा–४, सर्लाही–२, बारा–२ र ३ को सदस्यताको विवाद समाधान भएको छ । तर, ती निर्वाचन क्षेत्रका कतिपय वडामा पनि नयाँ सदस्यताका विषयमा देखिएको विवाद अर्को महाधिवेशनसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

त्यस्तै, कार्यदलले सप्तरीका क्षेत्र नं. १, २ र ४ तथा बाराका १ र ४ को सदस्यताको विवाद अर्को महाधिवेशनसम्मका लागि स्थगित गर्ने सहमति जुटाएको छ । सिन्धुपाल्चोक र रसुवामा देखिएको समायोजनसम्बन्धी विवादको समेत सैद्धान्तिक समाधान भएको ती नेताले जानकारी दिए ।

कार्यदलले देशभरि अन्य राजनीतिक दलबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका सदस्यहरूको सदस्यताको हकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधि नेतृत्वको अन्य राजनीतिक दल समायोजन समितिले गरेको निर्णयलाई आधार मान्ने गरी सहमति जुटाएको छ । निधि संयोजकत्वको समितिले विभिन्न राजनीतिक दलबाट प्रवेश गरेका नेता कार्यकर्ताको सदस्यताको सूची सम्बन्धित जिल्लामा स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो । तर, केन्द्रबाट पठाइएको त्यस्तो सूचीमा तल्ला तहबाट पुनः नाम हेरफेर भएको पाइएपछि त्यस्तो विवादको हकमा निधि नेतृत्वको समितिले टुंग्याएर केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन भएको सूचीलाई मान्यता दिने सहमति जुटाएको छ । त्यस्तै, समायोजन भई आएका नेता कार्यकर्तालाई सदस्यता दिँदा सम्बन्धित वडामा कांग्रेस पुराना सदस्यको संख्याभन्दा कम हुने गरी दिने अर्को सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।