आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७५/७६ सम्ममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएका १ हजार १ सय ८१ ठेक्कामध्ये ६ सय ५ ठेक्का मात्र हस्तान्तरण भएका छन् । ५ सय ७६ ठेक्का हस्तान्तरण हुन नसकेका कारण अलपत्र परेको शुक्रबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा बताइएको छ । तिनको निर्माण पनि अधुरै छ ।

ती ठेक्काको म्याद सकिएको र निर्माण व्यवसायीलाई दिएको मोबिलाइजेसन पेस्की २२ करोड ४ लाख ६९ हजार बाँकीमध्ये कतिपय पेस्की जमानत र कार्यसम्पादन जमानतको म्यादसमेत समाप्त भएको छ । यसले गर्दा उक्त पेस्की जोखिममा परेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

समयमै हस्तान्तरण नभएका कारण २६ करोड १४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च गरी निर्माण भएका सडक संरचना तथा अन्य कार्य लामो समय अधुरो रहन गई बिग्रने तथा भत्कने र खर्चको उपादेयता समाप्त हुने अवस्था देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ती ठेक्का सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने वा सडक विभाग स्वयंले बनाउने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

यति मात्र होइन, देशभर निर्माणाधीन र बनिसकेका सडक पूर्वाधारमा जताततै बेथिति बढेको पाइएको छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी समस्या पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गमा रहेको पाइएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

आयोजनाले २१ निर्माण व्यवसायीलाई दिएको पेस्की ३२ करोड ७६ लाख ११ हजार रुपैयाँ बैंक जमानत जफत गरी फर्छ्योट गरेकामा ४ करोड ९९ लाख ६ हजार ब्याज असुल गरेको छैन । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नसके पेस्की फिर्ता लिँदा १० प्रतिशत ब्याज असुल्नुपर्छ ।

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग योजना कार्यालय पाँचथर, गोरखा र काभ्रे, गाईघाट–दिक्तेल सडक योजना, पुल योजना पश्चिम सेक्टर नम्बर–३ नेपालगन्ज, सडक क्षेत्र विकास आयोजना, ११ किलो छेपेटार, भालुस्वाँरा–बारपाक सडक योजना गोरखा, संघीय सडक अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालय काठमाडौं गरी ९ कार्यालयले व्यवसायीबाट ब्याज असुलेका छैनन् । लमही–घोराही–तुलसीपुर सडक खण्ड निर्माण गर्न व्यवसायीसँग भएको खरिद सम्झौतामा ५० प्रतिशत अवधिमा ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति नभए बैंक जमानतमार्फत ५० प्रतिशत पेस्की जफत गर्ने उल्लेख छ ।

२०७७ वैशाख मसान्तमा ५० प्रतिशत अवधि पूरा भए पनि ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति नपुगेका कारण सम्झौताअनुसार बाँकी पेस्की जफत हुनुपर्ने भए पनि त्यसो गरिएको छैन । गाईघाट–दिक्तेल सडक योजना कार्यालय, उदयपुर, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग योजना काभ्रेअन्तर्गत खुर्कोट–घुर्मी सडक खण्ड आदिमा पनि यस्ता समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सडक विभागले २०७० साउन २ मा मोबिलाइजेसन पेस्की कटाएपछि बाँकी बिल रकममा मूल्य समायोजन दिने गरी ठेक्का सम्झौता गर्न निर्देशन गरेको छ । तर निर्देशन पालना नगरी पेस्कीमा समेत मूल्य समायोजन दिने गरी सम्झौता गरेका कारण ७ कार्यालयले २८ निर्माण व्यवसायीलाई पेस्की नकटाई ७ करोड ३६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मूल्य समायोजन भुक्तानी दिई थप व्ययभार पारेको पनि प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।

काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गका १४ वटा ठेक्कामा यो वर्षसम्म ३ अर्ब ७ करोड ४० लाख भुक्तानी भइसकेपछि कामको आवश्यकता नभएको भनी ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा लगेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाइनबेगर ठेक्का गरेकाले कार्यसम्पादन गर्दागर्दै बीचमै बाँकी काम आवश्यक नभएको जनाई ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा गएका कारण उक्त रकम भुक्तानी भएको हो ।

यो रकम भुक्तानी उचित थियो भनी यकिन गर्ने अवस्था नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तसर्थ उल्लिखित खरिद सम्झौतासम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया, सकिएको काम र त्यसबापतको भुक्तानीको यथार्थताबारे विस्तृत अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनले बताएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशका ३ कार्यालयमा २ अर्ब ६९ करोड ३३ लाख ७ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएका ४६ ठेक्का पटक–पटक म्याद थप्दा पनि सकिएका छैनन् ।

कर्णाली प्रदेशका ७ कार्यालयमा सम्झौता भई सुरु म्याद नाघेका २ अर्ब २९ करोड ८४ लाख ६१ हजारका ६४ ठेक्कामा ५० करोड २ लाख ५३ हजार (२१.७६ प्रतिशत) भुक्तानी भए पनि ठेक्का अधुरै छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत दुई कार्यालयले दुई निर्माण व्यवसायीसँग २०७६ असार २६ सम्म कार्य सम्पन्न गर्ने गरी २४ करोड ४६ लाख ७१ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरे । तर पटक पटक गरी ३ सय प्रतिशतसम्म म्याद थप्दा पनि १३ करोड ९१ लाख ९१ हजारको काम सकिन बाँकी छ ।

तोकिएको म्यादमा काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई ऐन र नियमावलीको उपयुक्त व्यवस्थाअनुसार आवश्यक कारबाही गरी निर्माण सम्पन्न गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।