के पी आली नेतृत्वको सरकारले एकै कार्यकालमा फेरी दोश्रोपटक संसद विघटन गरी मध्यावधिको घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रबार राति १ बजेर ४९ मिनेटमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आउँदो कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकेकी छन् ।

सरकार निर्माणका सबै संवैधानिक ढोकाहरू बन्द भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनावको मिति राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यराति प्रधानमन्त्री पदका लागि ओली र शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेर लगत्तै सरकार निर्माणका लागि संविधानअन्तर्गतका सबै ढोकाहरू बन्द भएको जनाउँदै संसद विघटनको निर्णय गरिएको बताइएको छ । । त्यसपछि राति १२ बजे प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर १२ बजेर ४५ मिनेटमा संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दै दुई चरणमा चुनावको मिति तय गरेका हुन् ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा गरिए पनि साढे तीन वर्षमै सत्ता राजनीतिको दलीय कचिंगलमा परेर प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्था आएको हो । कोरोना महामारीका कारण जनजीवन आक्रान्त भइरहेका बेला अब मुलुकले फेरि निर्वाचनको भारी बोक्नुपर्ने भएको छ । एउटा कार्यकाल पूरा नहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन हुने विगतको नियतिको फेरि पुनरावृत्ति भएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले राति ११ बजेर ३८ मिनेटमा संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने निर्णय गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नदेखिएको तर्क गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ओली र देउवा दुवैलाई नियुक्त गर्न नमिल्ने निर्णय गरेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको धारा प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको हो । संविधानको धारा ७६ (७) मा उपधारा ५ बमोजिम ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने’ व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदै चुनावमा जाने ओली योजनामा राष्ट्रपतिको निर्णर्यले सहयोग पुगेको छ ।

कसले के भने ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कोरोना महामारीका बेला मध्यावधि चुनावका लागि सरकारको तयारी महँगो पर्ने बताएका छन् । प्रवक्ता शर्माले ट्विटरमार्फत अंहकारको वृक्षमा विनाशको फल लाग्ने बताए ।

उनले लेखेका छन्, ‘अहंकारको वृक्षमा विनाशको फल लाग्छ, सिंगो महाभारतको संक्षिप्त सार यत्ति हो । बुझिराख्नु राष्ट्रपति महोदया र कमरेड प्रधानमन्त्रीजी, महाव्याधिका बेला मध्यावधिको रंगीन सपना महँगो पर्नेछ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता वर्षमान पुन अनन्तले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयलाई ‘मध्यरातमा डकैती गरेको’ संज्ञा दिएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार गठनका लागि गरिएका दुबै दाबी खारेज गर्ने निर्णय लगत्तै नेता पुनले सो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत नेता पुनले भनेका छन्( ‘मध्यरातमा डकैती गरियो, ज्ञानेन्द्र शाहले पनि शुक्रबार र मध्यरात नै रोज्ने गर्दथे ।’

जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले मध्यावधि चुनाव नभइ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान खारेज गर्ने प्रपञ्च भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने  ‘यो प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्ने सबै विकल्प सकिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जानुपर्ने संवैधानिक बाध्यता सिर्जना भयो,’  ‘त्यसैअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र निर्वाचनको मिति तय भएको हो ।’

संसद विघटन र मयावधिको घोषणा तथा विपक्षी दलहरुको प्रतिक्रिया हेर्दा देश चुनावतिर भन्दा मुठभेडतिर जाने संकेत देखिएको छ । कोरोना महामारीको चपेटाले आक्रान्त मुलुक र जनताले अक्सीजन समेत नपाएर र बेड नपाएर दिनहुँ ज्यान गुमाइरहनुपरेको बेला ४० अरब खर्च गरेर आयोजना गर्न लागिएको चुनावको सम्भावना ज्यादै न्युन छ । त्यसमाथि पनि विपक्षी दलहरुले चुनाव हुन दिने सम्भापना पनि कम भएको अवस्थामा सरकार जसरी पनि आफ्नो योजना लागु गर्न चाहने र अरु त्यसको विरुद्धमा जुट्ने प्रक्रियाले अन्तत देश मुठभेड तिर नै जाने देखिन्छ ।

त्यसैगरी ओली समुहको चाहना गणतन्त्र र संघियता नै नभएको यथार्थका अगाडि उनीहरुको आगामी कदम चुनाव हुन नसकेको बहाना बनाउँदै गणत्नत्र नै खारेज गर्ने र परिवर्तन नै सिध्याउने नै भएको विश्लेषकहरुको बुझाई छ ।