काठमाडौं, २० बैसाख ।
लुम्बिनी प्रदेशमा अल्पमतमा रहेका शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकोमा माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, र जसपाले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा भएको समग्र घटनाक्रमलाई कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । सभापति शेर बहादुर देउवाले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै यो कदमलाई संविधानको ठाडो उल्लंघन, बलमिच्याइँ र घोर अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको संज्ञा दिएका छन् । उनले विज्ञप्तीमा संविधानबमोजिम संसद्मा अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढेको अवस्थामा त्यसलाई निष्कर्षमा नपु¥याई राजीनामाको नाटक गर्नु र प्रदेश अधिवेशन अन्त्य गर्नु नेपालको संविधान एवं संसदीय मूल्य–मान्यता, विधि र पद्धतिको ठाडो उल्लंघन हो भनेका छन् ।

त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अल्पमतमा रहेका पोखरेलको मुख्य मन्त्रीमा नियुक्ति असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको बताउँदै तत्काल बदरको माग गरेका छन् ।
प्रचण्डले एक विज्ञप्ति प्रकाशीत गर्दै अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले नै पुनः संविधानको धारा १६८ ९१० अनुरूपको सरकार गठनको दाबी गर्नु आश्चर्य र हास्यास्पद मात्र होइन, अनैतिक र असंवैधानिक भएको बताएका हुन् । उनले बहुमत सांसदको समर्थन रहेका प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीलाई संविधानको धारा १६८ ९२० अनुरूप मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुको सट्टा प्रदेश प्रमुखले अल्पमतमा रहेका शंकर पोखरेललाई धारा १६८ ९१० अनुरूप नियुक्ति गर्नु, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ भनेका छन् ।

त्यसैगरी जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अल्पमतमा रहेका पोखरेलको नियुक्ति संवैधानिक र राजनीतिक दृष्टिले गलत भएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

उनले एक विज्ञप्ति प्रकाशीत गरी आफूले बहुमत गुमाइसकेपछि पनि पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी प्रस्तुत गर्नु र प्रदेश प्रमुखले अविश्वास प्रस्ताव छलेका मुख्यमन्त्रीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नु संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक कुनै पनि दृष्टिले सही हुन सक्दैन भनेका छन् । यो असंवैधानिक कदम हो । नेपालको संविधानबमोजिम विधि र प्रक्रियालाई अविलम्ब सुचारु गर्न र प्रदेश सभाको बहुमतअनुरूप नयाँ सरकारका लागि मार्गप्रशस्न गर्नुपर्छ । उनको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।