मुलुकभर रहेका सहकारी संघसंस्थाले करिब ८८ हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको एक सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । सञ्चालनमा रहेका झन्डै ३० हजार संघसंस्थामा ८८ हजार ३ सय ९ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको सहकारी विभागको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको हो ।

ती सहकारी संस्थामा करिब ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बचत संकलन भएको छ भने ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ लगानीमा रहेको विभागको तथ्यांक छ । ‘मुलुकभर रहेका सहकारीमा कुल सेयर पुँजी ९४ अर्ब १० करोड ५० लाख रुपैयाँ छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारीमा कुल सदस्य सख्या, कुल सेयर पुँजी, कुल बचत संकलन, कुल ऋण लगानी तथा रोजगारी सिर्जनालगायतका सूचकमा भने वृद्धि भएको देखिन्छ ।’

नयाँ तथ्यांकअनुसार सहकारीको कुल संख्या घटेर २९ हजार ८ सय ८६ मा सीमित भएको छ । यसअघि सहकारी विभागले नै मुलुकभर सहकारी संघसंस्थाको संख्या ३४ हजार ८ सय ३७ बताउँदै आएको थियो । ‘सहकारी संघसंस्था एकीकरण भएको तथा कतिपय संस्था निष्क्रिय रहेकाले प्रारम्भिक सहकारीको संख्या यसअघिभन्दा कम रहेको आकलन गरिएको हो ।’ अहिले विभागले सात वटै प्रदेश तथा ७ सय ५३ स्थानीय सरकारको सहकार्यमा तथ्यांक संकलन गरी नयाँ गणना गरेको हो । प्रदेशगत रूपमा सहकारीको एकीकृत विवरण पहिलो पटक तयार पारिएको हो ।

यसबाहेक २० वटा विषयगत केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ १/१, ७० वटा जिल्ला सहकारी संघ र २ सय ४१ वटा विषयगत जिल्ला सहकारी संघ क्रियाशील छन् । ‘मुलुकभर रहेका २९ हजार ८ सय ८६ प्रारम्भिक सहकारी संस्थामध्ये संघीय सरकारअन्तर्गत १ सय २५, प्रदेश सरकारअन्तर्गत ६ हजार २ र स्थानीय सरकारअन्तर्गत २३ हजार ७ सय ५९ वटा सहकारी संस्था छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कुल सहकारीको करिब ८० प्रतिशत स्थानीय सरकार मातहतमा छन् । ती सहकारी नियमन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वयका लागि बहुसंख्यक स्थानीय सरकारसँग नीतिगत व्यवस्था र अनुभव पनि छैन । यसैका कारण स्थानीय सरकार मातहतका सहकारीमा विकृति बढ्दै गएको जानकार बताउँछन् ।

सहकारी संघसंस्थामा आबद्ध सदस्य संख्या ७३ लाख ७ हजार ४ सय ६२ छ । कुल सदस्यमध्ये महिला सदस्य ५६ र पुरुष सदस्य ४४ प्रतिशत छन् । पुरुष सदस्य संख्याको तुलनामा महिला सदस्य संख्या १२ प्रतिशत बढी हो । मुलुकमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै तीन तहको सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) बीच अधिकार बाँडफाँट भएको छ ।

सोहीअनुसार सहकारी क्षेत्र नियमन गर्ने, सहजीकरण गर्ने तथा अन्य आवश्यक प्रबन्ध गर्ने अधिकार पनि तीन तहकै सरकारमा विभाजन भएको छ । अधिकार प्रत्यायोजन भए पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ । – कान्तिपुरबाट