सर्वोच्च अदालतसहित उपत्यकाका सबै अदालतले निषेधाज्ञापछि खुम्चिएको अदालतको सेवा विस्तार गरेका छन् । यस बीचमा उपत्यकाका सबै अदालतले कोरोना (कोभिड–१९) जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै थुनुवा र बन्दीका मुद्दा मात्र सुनुवाइ गरेका थिए । आइतबारदेखि सेवा विस्तार गरेका हुन् तर अझै पनि केही सेवा भने स्थगन नै रहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले आइतबारदेखि सबै प्रकृतिका रिट तथा पुनरावेदन निवेदन दर्ता र सुनुवाइ सुरु गरेको सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो । दर्तासँगै प्रारम्भिक सुनुवाइ, अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफल, थुनुवा तथा सरकारका तर्फबाट दर्ता भएका पुनरावेदनको सुनुवाइ अदालतले प्रारम्भ गरेको छ । यस्तै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ अनुसारको थुनछेक उपरको निवेदनको सुनुवाइ पनि सर्वोच्चले प्रारम्भ गरेको छ ।

सोही दफा अन्तर्गतको प्रतिवेदनको सुनुवाइ, मिलापत्र, मुद्दा फिर्ता लगायतका सेवा पनि अदालतले सुरु गरेको छ ।
यस्तै अदालतले उपत्यकाको हकमा मुद्दाको म्याद र हद म्याद जोर–बिजोर रूपमा सवारीसाधन सञ्चालन भएपछि एक महिनाको समय तोकेको छ । भदौ २५ गतेबाट ३० दिनको समय तोकिएको छ । यस्तै उपत्यका बाहेकको हकमा सार्वजनिक
यातायात सञ्चालन भएको र हवाई सेवा सुरु भएको मितिबाट ३० दिनको अवधि कायम हुने सर्वोच्चले जनाएको छ ।

यस्तै उच्च अदालत पाटनले पनि सबै प्रकारका रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ गर्नेगरी सेवा विस्तार गरेको छ । यसअघि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मात्र निवेदनमा सुनुवाइ हुने गरेको थियो । अन्तरिम आदेश छलफलको सेवा पनि अदालतले सञ्चालन गरेको छ । यस्तै तल्ला अदालतबाट भएका थुनछेक आदेश उपरका निवेदनको सुनुवाइ पनि अदालतले प्रारम्भ गरेको छ ।

बैङ्किङ कसुर, राजस्व चुहावट सम्बन्धी मुद्दा दर्ता, बयान, थुनछेक, पक्राउ पुर्जीको अनुमति, म्याद थप र समर्थन लगायतका काम पनि आइतबारदेखि प्रारम्भ गरेको छ । फरार अभियुक्तको हकमा बयान दिन कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद रेग्मीका अनुसार सरकारका तर्फबाट दर्ता भएका पुनरावेदन र थुनामा रहेका व्यक्ति पुनरावेदक भएका मुद्दाको सुनुवाइ हुनेछ । आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएका सबै प्रकारका पुनरावेदन दर्ता आइतबारदेखि सुरु भएको छ । उच्च अदालतले पनि मुद्दाको म्याद र हदम्याद सर्वोच्चले जारी गरेको सूचना अनुसार नै हुने जनाएको छ ।

यस्तै काठमाडाँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला अदालतले पनि आफ्नो सेवा विस्तार गरेका छन् । जिल्ला अदालतमा अब फिराद पत्र, प्रत्युत्तर पत्र दर्ता र पुनरावेदन दर्ता हुनेछन् ।

ललितपुर जिल्ला अदालतले भने दैनिक पाँचवटा मात्र फिराद दर्ता गर्ने जनाएको छ । फैसला कार्यान्वयनको निवेदन पनि दर्ता हुनेछ । पक्राउ पुर्जीको अनुमति र समर्थन, अभियोग पत्र दर्ता, अभियुक्तको बयान, थुनछेक आदेश लगायतका सेवा आइतबारदेखि सुरु भएका खबर गोरखापत्रमा छ ।