संवैधानिक रुपमा बाध्यकारी नभए पनि संसद्को अधिवेशन सुरु र अन्त्य गर्दा सरकारले सभामुखसँग परामर्श गर्ने प्रचलन छ । सुरु गर्दा संसद् बैठक बस्न आवश्यक पर्ने तयारी समयका लागि पनि सभामुखलाई सोधिन्छ । अन्त्य गर्ने बेला कुनै महत्त्वपूर्ण विधेयक वा कुनै कार्यसूची टुंग्याइहाल्नुपर्नेछ कि छैन भने निक्र्यौल गर्न पनि सभामुखसँग सल्लाह लिने गरिन्छ । तर बिहीबार संसद् अधिवेशन अन्त्यको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेपछि मात्र सभामुख र प्रमुख दलका नेताहरुले जानकारी पाए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार दिउँसो एक्कासि मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेका थिए । पार्टीभित्र संकट सामना गरिरहेका ओलीले आगामी २२ गतेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक नै बस्न नपाई अधिवेशन अन्त्यका लागि मन्त्रिपरिषद्मार्फत राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार नै संसद्को दुवै सदनको बैठक अन्त्य गरिन् । ‘संसद् अधिवेशन जारी थियो, केही विधेयक अघि बढाउने क्रममा थिए । त्यसैले बैठक पनि बोलाइएको थियो तर एक्कासि अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी आयो,’ संसद् सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यसपटक सभामुख र सचिवालयले अधिवेशनको सूचना पछि मात्र पायो ।’

सभामुख, सत्तापक्षका सचेतक र प्रतिपक्ष दलका नेताहरुसँग परामर्श गरेर बैठक अन्त्यको सिफारिस गर्ने परम्परा यसपटक तोडिएको छ । अधिवेशन अन्त्य गरेपछि सत्तारूढ पार्टीभित्र विवादमा परेको अमेरिकी निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० सँगको सम्झौता अनुमोदन अनिश्चित भएको छ । विषयगत समितिबाट पारित भएका नेपाल नागरिकता र संघीय निजामती विधेयक संसद्बाट अन्तिम टुंगो लगाउने अवस्थामा थिए । नागरिकता विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भई संसद्मा पेस भइसकेको थियो । निजामती विधेयक भने समितिबाट पारित भई प्रतिवेदन तयारीको अवस्थामा छ ।

गत वैशाख २६ गते सुरु भएको अधिवेशन ९छैटौं० मा दुवै सदनमा २० वटा विधेयक दर्ता भएका थिए । तीमध्ये प्रतिनिधि सभामा १० सरकारी र ४ वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता थिए । राष्ट्रिय सभामा ५ सरकारी र १ गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । यो अधिवेशनबाट १० वटा विधेयक पारित भएका छन् । संसद्मा दर्ता भई विभिन्न चरणमा रहेका दुवै सदनमा ४५ वटा विधेयक छन् । तीमध्ये एमसीसी सम्झौतासहित ८ वटा सन्धिसम्झौतासँग सम्बन्धित छन् । पाँचौँ अधिवेशनबाट पारित भएको एउटा विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको छ । एमसीसीसँग सम्झौता गरेअनुसार कार्यान्वयन सुरु हुने मिति गुज्रिसकेको छ । सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइ भएपछि सरकारले कार्यान्वयन सुरु हुने मिति सार्न पहल गरिरहेको छ ।

छैटौं अधिवेशनले उपसभामुख चयनलाई भने बेवास्ता गरेको छ । अघिल्लो अधिवेशनमा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएपछि उपसभामुख पद रिक्त छ । पछिल्लो अधिवेशनमा उपसभामुखको निर्वाचन एजेन्डा नै बनेन । सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधान संशोधन र बजेट मुख्य काम

अधिवेशनले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नक्सा निसान छापमा राख्न संविधान संशोधन गरेको छ । संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्का सवै सांसदको सहमतिमा पारित भएको थियो । अधिवेशनले आर्थिक वर्ष २०७७र२०७८ को बजेट पारित गरेको छ ।