राज्य व्यवस्था समितिबाट नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित, अब संसदबाट पारित गरिने
लामाे छलफल र रस्साकस्सीपछि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बहुमतले पारित भएको छ ।
आइतबार भएको समितिकाे बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेको हाे । छलफलपछि समितिका बहुमत सदस्यले वैवाहिक अंगीकृतलाई ७ वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधानसहित विधेयक पारित गरेका हुन् ।
वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्थामा कांग्रेस, राजपा र समाजवादीले फरक मत राखेका छन् भने नेकपाकै प्रभु साह र मातृका यादवले पनि पार्टीको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सत्तारूढ दल नेकपाकाे सचिवालय बैठकले विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछिमात्रै अंगिकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेकाे थियाे ।
गृहमन्त्री रामबादुर थापाले अंगीकृत नागरिकता व्यक्तिको अधिकारभन्दा पनि राष्ट्रको प्रगति र सुरक्षासँग जोडिएको बताएका छन् । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा उनले अंगीकृत नागरिकता व्यक्तिको अधिकारभन्दा पनि राष्ट्रको सुरक्षा र प्रगति एवं अस्तित्वसँग जोडिएको बताएका हुन् ।
‘अंगीकृत नागरिकता व्यक्तिको अधिकारभन्दा पनि राष्ट्रको प्रगति, अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो । राष्ट्रको समृद्धिसँग जोडिएको हो । यसलाई समाधान गर्दा राष्ट्रिय एकता सुदृढ होस् भन्ने किसिमले कुरा गर्नुपर्यो,’ गृहमन्त्री थापाले भने, ‘यो प्रस्तावले राष्ट्रिय एकता खल्बल्याउने हो कि भन्ने कुरा उठ्यो । राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको प्रश्न उठ्यो ।’
नागरिकता विधेयक संघीय संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता रहेको गृहमन्त्रीले समितिलाई जानकारी गराए । उनले नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई समितिले अगाडि बढाएर संसद्मा पठाउन पनि आग्रह गरे ।
‘अंगीकृत नागरिकताबारे के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले आफ्नो स्थिति स्पष्ट पारिसकेको छ । हाम्रो धारणा विधेयक हो । अब आफ्नो स्थिति संसद्ले स्पष्ट गर्नुपर्छ । हामीले समितिलाई प्रश्न सोध्ने बेला आएको छ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘यसलाई ढिला गर्नुहुन्न । यसलाई चालु अधिवेशनबाट नै पारित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’
