विवाहको ७ वर्षपछि मात्रै अंगिकृत नागरिकता दिने तयारी : सरकारले पायो ५ दिनको समय
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयकबारे सहमति जुटाउन सरकारलाई पाँच दिनको समय दिएको छ ।
समितिमा मंगलबार नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यसअघि आर्थिक, सामाजिक र संस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिने प्रस्तावमा पेश भएको थियो ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० ले यसलाई समर्थन गरेको छ तर कांग्रेसले विरोध गरेको छ । बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले यसबारे राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउनुपर्ने भन्दै समय मागेका थिए ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सहमति जुटाउन ल्याउन भन्दै पाँच दिनको समय दिएकी छन् । समिति बैठकमा गृहमन्त्री थापाले भने, सरकारसँग पनि यो विषयमा कुरा आएको छ । सरकारबाट र राजनीतिक तहबाट पनि यसलाई सहमतिमा नै टुंग्याउन जरुरी छ । विषय गम्भीर भएकाले सहमतिमा नै टुंग्याउन जरुरी छ । अझ सहमतिमा जाओस् । राजनीतिक तहमा सहमति गर्नुपर्छ । गृहमन्त्री थापाले सरकार र राजनीतिक तहमा पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले समितिमा थप छलफल गर्न नहुने बताएका थिए । उनले जोड दिएर भने, राजनीतिक तहमा छलफलमा लगेर छिट्टै टुंग्याउने भन्ने भएको छ ।
समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडूले अंगीकृत नागरिकताको अहिलेको व्यवस्था नै सही भएको भन्ने पार्टीको निर्णय सुनाएका थिए । मंगलबारको बैठकमा बडूले पार्टीमा छलफल गर्नका लागि समय माग गरेका थिए । समितिले ७ वर्षपछि मात्रै नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । सांसद बडूले भने, ७ वर्षसम्म उसलाई सबै सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार दिने भन्ने भयो । ७ वर्षपछि दिने व्यवस्था राख्नु संविधान विरोधी हुने बडूले बताएका थिए ।
नेकपाका सांसदहरूले सरकारले विधेयकमा छलफल नचाहेकाले थप छलफल गर्नुको औचित्य नहुने बताएका छन् । सांसद जनार्दन शर्माले सहमतिबाट खोज्नुपर्ने बताएका थिए । समिति सभापति श्रेष्ठले भने कसरी सहमति खोज्ने हो भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन् । सहमति सहमतिबाटै खोज्ने उपाय चाहियो । जागिर पाउन गाह्रो भएकाहरू छन् । हिजो जसरी पनि जागिर खाइरहेको स्थिति थियो, उनले भनिन् ।
सांसद झपट रावलले २ वर्षसम्म विधेयक राखेर सहमति नगर्ने तर विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बेलामा सहमतिको कुरा उठाउनु सही नभएको बताए । उनले विधेयक प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।