प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को लागि ४० अर्ब ८९ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै पूँजीगत तर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख र चालु खर्चतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभएको हो । बजेटमा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरतर्फ २ अर्ब ८६ करोड ८२ लाख ४५ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ चार करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

उक्त बजेट चालु आर्थिक २०७६र७७ को तुलनामा एक अर्ब ३० करोड पाँच लाख रुपियाँले कम हो । विश्वव्यापी कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारी र त्यसलाई रोकथाम गर्न सरकारले अवलम्बन गरेको बन्दाबन्दीका कारण आन्तरिक राजश्व सङ्कलनमा सङ्कुचन भई सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त राजश्व बाँडफाँड र अनुदानतर्फको रकममा कटौती भएका कारणले बजेटको आकार घटेको हो ।

प्रदेश सरकारले चार अर्ब ७५ करोड सात लाख ४७ हजार रुपियाँ आन्तरिक स्रोतबाट, १० अर्ब तीन करोड ५४ लाख राजश्व बाँडफाँडबाट, १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपियाँ अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । त्यसैगरी, चालू आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात छ अर्ब रहने छ । न्यून वित्तअन्तर्गत अपुग रहेको पाँच अर्ब सङ्घीय सरकारसँग ऋण लिएर आपूर्ति गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्बोले बताउनुभयो ।

कोभिड (१९ का कारण सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव परेको बेला प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ सरकारले पुरानै योजनाहरूलाई निरन्तरता दिँदै सार्वजनिक गरेको बजेटमा नयाँ कार्यक्रमहरू खासै ल्याएको छैन ।

सरकारले कोरोना भाइरस उपचारका लागि विराटनगरमा स्थापना गरेको कोशी अस्पताललाई सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्र बनाउने तथा औषधि र उपकरणको प्रबन्ध गर्न ५० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरोन्नति गर्न पनि सरकारले बजेटको प्रबन्ध गरेको छ ।

प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ का लागि ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजारको आयव्ययको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले सोमबार बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री यादवले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा चालू खर्च तर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार अर्थात् ४५।०९ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख ९१ हजार अर्थात् ५३।६७ प्रतिशत रहेको छ । साथै वित्तीय व्यवस्थातर्फ १६ करोड रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षभन्दा करिब ७ अर्बले कम रहेको छ ।
कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, कृषि, रोजगारी र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी, पर्यटन तथा वातावरण र कृषिमा अधारित उद्योगको विकासमा बजेटमा जोड दिएको छ ।