प्रदेश नम्बर २ का प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७७ ०७८ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्।

आइतवारको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख परियारले आगामी बजेट आउन केही दिन मात्रै बाँकी रहेको समयमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रदेश प्रमुख परियारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा गत वर्ष उपभोक्ताहरुले गरेको कामको भुक्तानी हुन बाँकी रहेको विवादले समेत स्थान पाएको छ।

सो विवादलाई समाधान गर्नका लागि बक्यौता रकम आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को बजेटमै समावेश गरिने भनिएको छ। बजेटमै बक्यौता रकम समावेश गरेर सम्बन्धित पक्षलाई भुक्तानी गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगार तथा पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। कार्यक्रममा पुरानै कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएपनि कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न परस्थितिलाई ध्यानमा राखेर कोरोना केन्द्रित कार्यक्रमहरुलाई अधिकांश रुपमा समावेश गरिएको छ।

कोरोना महामारीका कारण थपिएका चुनौतीहरुको सामना गर्न तथा बेरोजगारीलाई कम गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी दोब्बर गर्ने, स्थानीय स्तरमै रोजगारी श्रृजना गर्ने नीति लिइएको छ। आगामी दिनमा सरुवा रोगको प्रकोप बढ्न नदिनका लागि एकिकृत स्वास्थ्य नीति अबलम्बन गरी बाराको कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ झिटकैया तथा महोत्तरीको जलेश्वरमा २ सय शैय्याको प्रादेशिक सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल निर्माण गरिने बताइएको छ।

कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरु, रोजगारी गुमाएकाहरुको पहिचान गरी परिचय पत्र उपलब्ध गराइने छ। यसका साथै तीनै तहको सरकारबाट सञ्चालनमा आउने रोजगारमुुलक कार्यक्रमहरुमा त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने छ।

कृषि तथा क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन, कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याइनुका साथै न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिने नीति प्रदेश दुई सरकारले लिएको छ। त्यस्तै, मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम आउँदो आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमै सञ्चालनमा ल्याई स्वरोजगार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। १० कठ्ठासम्म जग्गा रहेको किसानको बैंक खाता खोली प्रत्येक वर्ष १० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने छ। जसबाट किसानलाई बीउ, मललगायतका सामाग्रीहरु खरिद गर्नु पर्नेछ।

स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गत जनकपुरधामस्थित रहेको प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टिकृत अस्पतालको रुपमा विकास गरी ५ सय शय्यासम्मको पुर्‍याइने निति लिइएको छ। प्रादेशिक क्यान्सर अस्पतालको स्थापना गरी ६० वर्ष कटेका क्यान्सर रोगीको सम्पूर्ण उपचार खर्च प्रदेश सरकारले उठाउने छ।

प्रदेशमा दलित सशक्तिकरणका लागि दलित विकास समिति उच्चस्तरिय जातीय छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गरिनेछ। दलित छात्रवृति, दलित रासन कार्ड योजना कार्यान्वयनमा ल्याई डोम, हलखोर, मेस्तर, मुसहर लगायतका जातीको जीविकोपार्जनका लागि मासिक ५ हजार रुपैयाँ उपलबध गराइनेछ।

यसका साथै नीति तथा कार्यक्रममा कयौँ पुरानै योजनाहरु समेत छन्। बेटी पढाउ बेटी बचाउ, मुख्यमन्त्री दलित गरिब आवास आयोजना, प्रदेश प्रमुख नैतिक शिक्षा, खेत खेतमे पानी, हात हातमे काम, हाम्रो प्रदेश उज्यालो प्रदेश, मधेसी शहीद राजमार्ग लगायतका पुरानै कार्यक्रमहरु कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका छन्।

प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख श्री तिलक परियारज्यूद्वारा प्रस्तुत आ.व. २०७७⁄७८ को
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

माननीय सभामुख,
माननीय सदस्यहरु।
1. विश्वमा नै कोभिड १९ को माहामारीले प्रभाव पारेको यस कठिन परिस्थितिमा प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु परेको छ ।
2. जनआन्दोलन,सशस्त्र जनयुद्ध,मधेशजनविद्रोह र मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरुबाट स्थापित नेपालको संघीयलोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामाविशिष्ट योगदान पुर्यानई जीवन अर्पण गर्नुभएका सम्पूर्ण वीर शहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धान्जलि अर्पण गर्दछु।
3. कोभिड १९ को यस माहामारीबाट विश्वमा लाखौमानिसहरुले ज्यान गुमाएका छन् भने लाखौमानिसहरुसंक्रमित भएका छन् । यस माहामारीबाटस्वदेश तथा विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपाली नागरिक र विदेशी नागरिकहरु प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु । साथै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना प्रकटगर्दैसंक्रमितहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।
4. यस कठिन परिस्थितिमा आफ्नो ज्यानको जोखिमलाई परवाह नगरी मानवीय सेवामा समर्पित चिकित्सक,स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चायरकर्मी, सफाइकर्मी,एम्वुलेन्स चालकलगायत यस क्षेत्रमा अहोरात्र सेवारत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवकएवम सामाजिक संघसंस्थाहरुलाईहार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
5. विश्वको इतिहासमा घटित यस्ता घटनाहरुवाट अपूरणीय मानवीय तथा आर्थिक क्षति भएपनि अन्ततोगत्वायस्ता माहामारीहरु माथि मानिसले जीत प्राप्त गरेकोइतिहास साक्षी छ । तसर्थ, हामी हाम्रो लगनशीलता,धैर्यता तथा कर्तव्यनिष्ठाले यस्ता माहामारीलाई अवश्य जित्ने।छौँ भन्ने आशा राखेको छु । यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश सरकार हरसम्भव जनताको साथ तन, मन तथा स्रोतले सदैव ऐक्यवद्ध रहनेछ ।
6. प्रदेश सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रम नेपालको संविधान, नेपाल सरकारको आर्थिक नीति, नेपाल सरकारको आवधिक योजना तथा दीर्घकालीन क्षेत्रगतनीतिहरु,सहश्राव्दी विकास लक्ष्य र दिगो विकास लक्ष्य लगायत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेका प्रतिवद्धताहरु, कोभिड १९ ले पारेका प्रभाव न्यूनीकरण, प्रदेश सरकारको प्रथम पंचवर्षिय योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना, चालुआर्थिक वर्षमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्ने तथा दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत प्रादेशिक प्राथमिकताहरु तय गर्दै सो हासिल गर्न अग्रसर रहेको छ।
माननीय सदस्यहरु,
7. कोभिड–१९ माहामारीले यस प्रदेशमा ल्याएको र आगामी वर्ष अझ थपिन सक्ने जनस्वास्थ्यका जोखिमहरुन्यूनीकरण गर्न, प्रभावित जनतालाई राहत प्रदान गर्न तथा यस माहामारी र सोका कारण प्रदेशभरी लगाइएको बन्दाबन्दीले गर्दा सुस्त बनेको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्र एवं गुमेको रोजगारीका अवसरहरुलाईसम्वोधन गर्न र प्रदेशमा ठुलोसंख्यामाफर्किदै गरेका नागरिकहरुका कारण थपिएको चुनौतीहरुको सामना गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई पुनर्सुदृढीकरण गर्न आगामी वर्ष अवलम्वन गरिने रणनीतिहरु तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरेको छु ।
8. कोभिड–१९ माहामारीकोजनस्वास्थ्यसंगसम्वन्धित जोखिम कम गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी दोब्बर गरिनेछ । आवश्यकता अनुसार गुणस्तरयुक्तक्वारान्टाईनकेन्द्रहरु र आईसोलेसनकेन्द्रहरु स्थापना गर्दै लगिनेछ । जोखिममा रहेका व्यक्तिहरुको पहिचान, पी.सी.आर. विधिको टेस्टिङ्ग र रोग संक्रमित व्यक्तिको उपचार कार्यमा प्रदेश सरकारले सबै खालको सहयोग पुर्याआउने छ । संघ र स्थानीय सरकारसंग निरन्तर समन्वय गरी प्रदेशमा कोभिड–१९ को जोखिम न्यूनीकरण गर्न उपयुक्त व्यवस्थापकीयप्रबन्धहरुमिलाईनेछ ।
9. कोभिड–१९ माहामारी नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरु, अस्पताल संरचनाहरु तथा उपकरणहरुको यथासमय खरिद, निर्माण र सर्वसुलभउपलव्धतामा जोड दिईनेछ । कोरोना मात्रको उपचार गर्ने अस्पतालहरुछुट्याउने, अरु अस्पतालमा कोरोना बेड छुट्याउने, ज्वरो क्लिनिकहरुछुट्याउने, आई.सी.यू. बेडहरु थप्ने, रेस्पिरेटर र भेन्टिलेटरहरु पुग्दो मात्रामा उपलव्ध गर्ने र स्वास्थ्य संकट टार्न तात्कालिक उपचार केद्रहरु÷अस्पतालहरु निर्माण गर्ने कार्यमा प्रदेश सरकार दत्तचित्त रहनेछ ।
10. स्वास्थ्य क्षेत्र र कोरोनाजोखिमसंग जुझ्ने जिम्मेवारीमा रहेका सवैराष्ट्रसेवकहरुका लागि बिमा सुविधा, पी.पी.ई. किटकोउपलव्धता, आवासीय सुविधा लगायत मनोवल बढाई वहाँहरुलेपु¥याउने सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यकप्रवन्धनलाई सुदृढ वनाईनेछ । यस कार्यमा तत्काल सेवामा जुट्न सक्ने दक्ष जनशक्ति र स्वयंसेवकहरुको आपूर्ति निजी र गैरसरकारी क्षेत्रहरुवाट पनि गरिनेछ । कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुको प्रभावकारी उपयोग गरिनेछ ।
11. नियमित खोप सेवा, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवालाई रोकिन नदिन सजगता अपनाई प्रभावकारी उपायहरुअवलम्वन गरिने छ । आवश्यक तथ्यांक एवं सूचना संकलन गरी कोभिड१९ बाट प्रभावित आम नागरिक र खासगरी बालबालिका, महिला, किशोरीहरु, बृध्दबृध्दा तथा अन्य जोखिममा रहेका व्यक्तिहरुकालागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा (psycho-social-counselling)कार्यक्रमस्थानीयतहसँगकोसमन्वयएवंसहकार्यमासंचालनगरिनेछ।
12. गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षणको लागि प्रादेशिक प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक बनाईनेछ ।
13. सरुवा रोग तथा आकस्मिक माहामारीबाटबच्न एकीकृत स्वास्थ्य नीतिको साथै २०० शैय्या सहितको प्रादेशिक सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल बारा जिल्लाको कलैया उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ झिटकैयार महोत्तरीको जलेश्वरमा निर्माण गरिनेछ ।
14. शल्यक्रिया सुविधा सहितको घुम्ती विशिष्टकृत स्वास्थ्य र ल्याव सेवा शिविर नियमितरुपमासंचालन गरिनेछ भनेमाहामारी तथा आकस्मिकरोगहरुको उपचारका लागि अस्पतालभित्र विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ । त्यस्तै प्रदेशलाई पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गर्नेगरी अभियानकै रुपमा सघन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
15. पोषणयुक्तभोजन, व्यक्तिगतसरसफाई, सामाजिकदूरी, मास्ककोप्रयोगरयोगा, आयुर्वेदिक–यूनानीजस्तावैकल्पिकउपचारविधिहरुकोउपयुक्तप्रयोगगरीनागरिकहरुकोरोगप्रतिरोधात्मकक्षमतामावृध्दिल्याउनकार्यक्रमसंचालनगरिनेछ।
16. कोभिड–१९माहामारीलेजनजीवनरजनजीविकामापारेकोअसरलाईन्यूनगर्नराहतकाविशेषयोजनाहरुसंचालनगरिनेछ।चालुवर्षमाउपलव्धगराइएकोराहतलाईआगामीआर्थिकवर्षकोप्रथमतीनमहिनासम्मआवश्यकस्थानरआवश्यकसमुदायमानिरन्तरतादिदैअहिलेसम्मकोअनुभवकोआधारमास्थानीयतहकोसहयोगमासंचालितराहतसहयोगयोजनालाईपुनर्संरचनागरिनेछ।रोजगारविहीनदैनिकज्यालादारीमाकामगर्नेमजदूरहरु, खेतीहरमजदूरहरु, भारतरतेश्रोमुलुकवाटफर्कनेवेखर्चीश्रमिकहरुरतिनकाआश्रितहरुतथाविपन्नवर्गकानागरिकहरुलाईखाद्यान्नसहितकोराहततथासमुदायस्वयंलेसंचालनगर्नेनिःशुल्कभोजनकार्यक्रमहरुलाईनिरन्तरतादिईनेछ।
17. प्रदेशसरकारलेप्रदेशमाहुनेखाद्यान्न, दलहन, तेलहन, तरकारी, दूधरमाछामासुकोउत्पादन, पैठारी, भण्डारणतथासार्वजनिकवितरणप्रणालीमासुदृढीकरणगरीखाद्यसुरक्षाकोप्रत्याभूतिगर्नेछ।यसकार्यकालागिसानारविपन्नकिसानलाईविउ, मलरअन्यकृषिसामग्रीकालागिअनुदानप्रदानगरिनेछ।विपत्तिकावेलाकृषिउत्पादनकोबजारपहुँचकालागिकृषिएम्बुलेन्स, न्यूनतममूल्यकोप्रत्याभूतिरखरिदतथाउपयुक्तभण्डारणमाप्रदेशसरकारलेलगानीगर्नेछ।
18. कोभिड–१९कोप्रभावलेगर्दाविपन्नतामापुगेकाथपजनताकोपहिचानगर्नस्थानीयसरकारलाईसहयोगपुर्‍याईनेछ।विदेशबाटफर्केकारसाविकमाप्रदेशमैरहेकायस्ताविपन्नपरिवारहरुकोपहिचानगरीपरिचयपत्रतत्कालउपलव्धहुनेव्यवस्थामिलाईनेछ।तीनैतहकासरकारहरुद्वाराउपलव्धहुनेराहतरविशेषरोजगारीकाकार्यक्रमहरुकोएकीकृत, समन्वयात्मकरप्रभावकारीकार्यान्वयनद्वारायीपरिवारहरुलाईराहतररोजगारीउपलव्धगराईनेछ।एकलमहिलाहरु, बृद्धबृद्धाहरु, अनौपचारिकरनिर्माणक्षेत्रमारहेकादैनिकज्यालादारीमाकामगर्नेमजदूरहरुकालागिथपलक्षितकार्यक्रमहरुसंचालनगरिनेछ।
19. मुख्यमन्त्रीरोजगारकार्यक्रमसंचालनगरीस्वरोजगारद्वाराआफ्नोशीपप्रयोगगरीजीवनयापनकोनवीनअवसरहरुप्राप्तगर्नचाहनेयुवाहरुकालागितात्कालिकशीप/दक्षतातालीम, लघुकर्जा, औजारखरिदगर्नअनुदानप्रदानगरीनिजीक्षेत्रसमेतकोसहभागितामास्वरोजगारीकाअवसरहरुकोपहिचानगरीवजारमाआधारितरोजगारीश्रृजनागरिनेछ।साथैकृषिरगैरकृषिक्षेत्रसंगसम्वन्धितसानासिंचाई, कुलोनिर्माण, नदीनियन्त्रण, कृषिसडक, सामुदायिकभवन, विद्यालयभवनरअन्यसंरचनाहरुकोनिर्माणरसम्भारमा५०हजारयुवाहरुलाईरोजगारीदिईनेछ।
20. साना, मझौलातथा परम्परागत पेशागतउद्योगहरुलाईविशेषपुनरुत्थानअनुदानउपलव्धगराईरोजगारीकाथपअवसरहरुश्रृजनागरिनेछ।
21. शिक्षाक्षेत्रकोपुनस्थापनागर्नबढीविद्यार्थीसंख्याभएकाविद्यालयहरुमाथपकक्षाकोठानिर्माण, थपअस्थायी/स्वयंसेवीशिक्षकभर्ना, दूरशिक्षा, रसमुदायमाआधारितशिक्षामालगानीगरीकोरोनालेगर्दाशैक्षिकसत्रखेरजानदिनवाटबचाईनेरविद्यालयशिक्षाकोगुणस्तरीयसिकाईसुनिश्चितगरीविद्यालयशिक्षामाविपन्नवर्गकाबालबालिकाकोपहुँचलाईसुनिश्चितगरिनेछ।अनलाईनशिक्षा, रेडियो, टि.भी. कार्यक्रममार्फतशिक्षा, बालबालिकाकोमनोसामाजिकउपचार, दिवाखाजारआधुनिकप्रविधिमालगानीगरीकोरोनाकोशिक्षाक्षेत्रमापरेकोनकारात्मकअसरन्यूनगर्नविशेषकार्यक्रमसंचालनगरिनेछ। प्रदेशभित्र रहेका घरपरिवारहरुको तथ्याङ्क संकलन गरी निरक्षर व्यक्ति लक्षित लचिलो शिक्षा कार्यक्रम (Flexible schooling program) तथा अनौपचारिक शिक्षा (Non-formal education) कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रदेशलाई “साक्षरप्रदेश”बनाउनेगरीसाक्षरताकार्यक्रमअभियानकैरुपमासञ्चालनगरिनेछ।
22. कोभिड–१९ को कारण बन्दाबन्दीमा परेको आर्थिक क्षेत्र, कलकारखाना, पर्यटन, सेवा क्षेत्र, यातायात, बजार, मालवस्तुको आपूर्ति, व्यापार, सामाजिक प्रतिष्ठान र सामाजिक कृयाकलापहरु, समग्र निजी क्षेत्रका व्यवसाय एवं आर्थिक कृयाकलापहरु यथाशीघ्र पुनः चलायमान गरी आर्थिक सामाजिक गतिविधिको पूर्णतः पुनर्स्थापन गरी आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न जरुरी छ । तर कोभिड–१९ पश्चातको जनजीवन यसपूर्वको जनजीवन जत्तिकै सहज हुन अझैकठिन छ । सामाजिक दूरी कायम राख्दै र व्यक्तिगत सरसफाई लगायत मानवीय सुरक्षाको न्यूनतम प्रत्याभूति नगरी बन्द व्यवसाय खुल्न पनि सक्दैनन् । साथै बजारमा आपूर्तिको सहजता मात्र होईन, वस्तु र सेवाको माग पुन:स्थापितहुन नागरिकसंग रोजगारी हुन, नगद प्रवाह हुन र खर्च गर्ने मनस्थिति फर्किन पनि जरुरी छ । यसका लागि संघ र स्थानीय सरकारसंग समन्वय गर्दै प्रदेश सरकारले आर्थिक कृयाकलापपुन:स्थापित गर्न निम्न कुराहरुमा जोड दिदै विशेष आर्थिक कार्यक्रम संचालन गर्नेछ:
(क)साना, मझौला उद्योग र सहकारी क्षेत्रका संस्थापनहरुलाई कर र शुल्क छुट, ऋणमा सहुलियतपूर्ण सुविधा तथा साना अनुदान कार्यक्रम;
(ख)कृषि र गैर कृषि उत्पादनहरुलाई बजार पहुँच तथा विचौलियाकोचंगुलवाटवचाउन कृषि एम्बुलेन्स सेवा, न्यूनतम मूल्य निर्धारण र सार्वजनिक खरिद, ढुवानी नगद अनुदान, प्रदेश र स्थानीय सरकारद्वारा प्राथमिकतायुक्त दरमा खरिद तथा किसान र उपभोक्ताका सहकारी संस्थाहरुलाई अनुदान;
(ग)पर्यटन र होटल व्यवसायको पुनरुत्थान कार्यक्रम, कर र शुल्क सहुलियत एवं आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन विशेष कार्यक्रम;
(घ)औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगहरु लगायत प्रदेशमा रहेकासम्पूर्ण उद्योगहरु यथाशीघ्र पूर्ण क्षमतामा संचालन हुन श्रमिक आपूर्ति र श्रमिककोसुरक्षा,कच्चापदार्थको आपूर्ति र ढुवानी सहजता एवं अन्य सुविधाहरुको प्याकेज प्रदान गर्दै थप लगानी ल्याउन वातावरण निर्माण;
(ङ)प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय ऐन र तद्नुरुपको नियमावली यथाशीघ्र निर्माण गरी कार्यान्वयन लगायत मध्यकालीन सुधारहरुको घोषणाद्वारा प्रदेशमा औद्योगिक संस्थापनहरुको संरक्षण रप्रवर्द्धन
(च)सामाजिक दूरी कायम गर्दै र मानवीय सुरक्षाका दृष्टिले व्यक्तिगत सरसफाई र स्वास्थ्य सुरक्षामा लगानी गरी व्यवसाय संचालन गर्न प्रोत्साहन कार्यक्रम; तथा
(छ)व्यापार, आपूर्ति, यातायात एवं निर्माण क्षेत्रको पुनर्स्थापन, संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि सहजीकरण कार्यक्रम ।विपन्न,गरिब,भूमिहीनतथासामाजिकरुपमापिछडिएकासानाकृषकहरु,एकलमहिला,मधेसआन्दोलनकासहिदरघाइतेपरिवारकोआयआर्जनतथाजिवकोपार्जनमाटेवार्पुयाउन“मुख्यमन्त्रीकिसानउत्थानकार्यक्रम”लगायतकास्वरोजगारमूलकविशेषकार्यक्रमलाईनिरन्तरतादिइनेछ।योयोजनाकोनिर्देशिकारकार्यान्वयनकोयोजनासमेततयारभैसकेकोलेआ.वकोप्रथमचौमासिकमैयोयोजनाकोशुभारम्भगरिनेछ।योयोजनाअन्तर्गतदशकट्ठासम्मजग्गाभएकातथाआफैकृषिकर्मगर्नेसम्पूर्णकिसानकाबैंकखाताखोलीसोखातामाबर्षेनीदसहजारनगदराखिनेछ।सोअनुदानकोनगदकिसानलेबीउ, मल, सिँचाईमाप्रयोगगर्नुपर्नेछ।
23. कोरोनामाहामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका वा स्वदेश मै उद्यम गर्न उत्साहित युवा वर्गलाई प्रोत्साहन गर्न किसान कार्डमा आधारित “नवप्रवर्तनकृषिरोजगारतथाव्यवसायप्रवर्द्धनकार्यक्रम”कार्यान्वयनमाल्याइनेछ।साथै एकीकृतकृषिउत्पादनप्रणालीमा समेत जोड दिइनेछ ।
24. संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रदेश सभाको गरिमा उच्च राख्न सभामुख निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रारम्भ गरिनेछ ।
25. कोभिड १९ को प्रभाव बढिरहेको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सूचना तथा सञ्चानर प्रविधिको प्रयोगगरी स्रोत साधन सम्पन्न बनाई प्रदेश सभाको कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
26. तरकारी,फलफुल,दूध,अण्डा,मासु,माछा,च्याउ आदी जस्ता नाशवानउपजहरुको बजार सुनिश्चतता र सहज आन्तरिक वितरणका लागि सरकारी,सहकारी र निजी संघसंस्थाहरुसँगको सहकार्यमा उत्पादन थलोवाट उपज खरिद तथा सुपथ मूल्यमा बिक्री व्यवस्थापन सम्बन्धी उपयुक्त र भरपर्दो संयन्त्रको विकास गरिनेछ । यस्ता संयन्त्रको विकास गर्दा कृषि उत्पादन मूल्य श्रृंखलामा कृषकहरुको भूमिका (Leverage) बढाइने छ ।
27. सहकारी खेती (Cooperative farming) र करार खेती (Contract farming)र सहकारी करार खेती (Cooperative Contract farming) प्रणाली मार्फत कृषि उपजको आन्तरिक र बाह्य बजारमा बिक्री व्यवस्थापनको लागि सहजीकरण गरिनेछ ।
28. सहकारी र निजी कम्पनी,उत्पादक समूह तथा संगठनलाई प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन (Performance based incentives) प्रदान गरी कृषि बजार सेवा प्रवाहतर्फ आकर्षित गरिनेछ ।
29. “Farm to Fork”कोअवधारणामाआधारित स्वच्छ,स्वस्थ्य र सुरक्षित खाद्यवस्तुकोनमूनापसलहरुको स्थापना गर्ने पहल गर्नुको साथै पूर्व स्थापित पसलहरुको नियमन तथा व्यवस्थापन कार्यलाई अभियानको रुपमासंचालन गरिनेछ ।
30. रोजगार प्रवर्द्धन गर्न पूर्व-पश्चिम राजमार्गदेखि जिल्लाको सदरमुकामसम्म जोडने सडक, प्रत्येक जिल्लाको कोरिडोरलाई कृषि उपज प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न निजी, सहकारी र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
31. साना कृषक उत्थान तथा प्राकृतिक प्रकोप (रोग,माहामारी) सृजितआपत विपदका कारण कृषकले बेहोर्नु परेको क्षतिको प्रभाव न्यूनीकरण राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमको लागि “कृषिविकासकोष”स्थापनागरिनेछ।
32. “पशुस्वास्थ्यघुम्तीकोष”लाईपुर्नस्थापनागरीग्रामिणक्षेत्रमासेवापुर्यातउनपशुस्वास्थ्यकार्यकर्ता तथा जे.टि.ए.को सेवा उपलब्ध गराउने र विना ब्याज ऋण उपलब्ध गराई रोजगारी प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
33. कृषि यान्त्रिकीकरणलाई प्रबर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस कार्यलाई व्यवस्थित गर्न १३६ वटै पालिकामाकृषि आधुनिक उपकरण केन्द्रको स्थापना गरिने छ यसबाट कृषकहरुलेन्युनतम भाडा तिरेर कृषि उपकरणहरु प्रयोग गर्न सक्ने छन् ।
34. कृषिकोआधुनिकाीकरणका लागिमोबाइलएपसबाट जानकारी प्राप्त गर्न सकिने “Hello tractor”सेवाहरुमाछुटकोव्यवस्थाहुनेछ।
35. सहकारीतामा आधारित कृषि उपज व्यवस्थापन तथा सहकारी सुपथ मूल्य पसल (कोप शप) प्रवर्द्धनका लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिनेछ तथा एकीकृत व्यवसाय सञ्चालनको लागि पहल गरिनेछ ।
36. स्वरोजगारका अवसर सृजना गरी युवाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन एवम् वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्केका युवाहरुको ज्ञान, सीप, क्षमता र पुँजीलाई प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
37. कोभिड १९ को कारणले रोजगार गुमाएका युवाहरुका लागि “युवास्वरोजगारतथाउद्यमविकास”कार्यक्रमसञ्चालनगरिनेछ।
38. रोजगारी सिर्जना गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वयमा घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ । गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई प्रदेश अनुकूल परिमार्जन गरी विपन्न परिवारलाई रोजगारीको अवसर सृजना गरिनेछ ।
39. आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरु,
40. कोभिड–१९कोप्रभावन्यूनीकरणगर्नल्याईनेतात्कालीकप्रकृतिकाउपरोक्तकार्यक्रमररणनीतिलेमानवजीवनकोरक्षारजनजीविकालाईपुनर्जीवितगर्दैप्रदेशकोअर्थतन्त्रलाईपुनःसुदृढीकरणगर्नसहयोगमिल्नेविश्वासलिएकोछु।उपरोक्तविशेषरणनीतिरकार्यक्रमकाअतिरिक्तप्रदेशसरकारलेक्षेत्रगतरुपमाविभिन्नविकासनीतिरकार्यक्रमहरुसंचालनगर्नेछ।
41. प्रदेशमा समाजिकरुपान्तरणका लागि सुरुवात गरिएको बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान अन्तर्गत छोरी मुद्दतिविमा योजना अन्तर्गत लगभग २५ हजार छोरीहरुको खाता खोलीएको छ । हालको व्यवस्था अनुसार बीस बर्षपश्चात्त ती छोरीहरुन्युनतम ३ लाख नगद प्राप्त गर्ने छन् । समाजिकरुपान्तरणको यस अभियानलाई अझ परिष्कृत र सशक्त ढंगले अगाडी बढाइने छ । यस अभियान अन्तर्गत छोरी शिक्षा, छात्रवृत्ति, छोरी लोकसेवा तयारी कक्षा, आर्दश विवाह, साइकल वितरण र छोरीहरुको राज्य संरचनामा पचास प्रतिशत सहभागिताका लागि संरचनात्मक व्यवस्था गरिने छ ।
42. मुख्यमन्त्री दलित गरीब आवास योजना अन्तर्गत आठवटै जिल्लामादलित गरीबहरुको लागि निशुल्ल्क आवास निर्माण कार्यको प्रारम्भ भैइसकेकोछ । नमूना दलित गरीवआवाश योजना लाई निरन्तरता दिइने छ ।
43. आगामी आर्थिक वर्षमाचालु खर्चमा मितव्ययीता अपनाई अर्थतन्त्रमा सरकारी क्षेत्रको अतिरिक्त निजीरसहकारी क्षेत्रको साधन श्रोतको उपयोग गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन उत्पादन,उत्पादकत्व तथा रोजगारी वृद्धिमा जोड दिईनेछ ।
44. प्रदेशको समृद्धिका लागि आर्थिक,सामाजिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत जुटाउन नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको शुल्क, करको संकलन, आन्तरिक राजश्वकोसदृढीकरण र संकलित स्रोतको प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरिनेछ ।
45. संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप प्रदेशमा विकास सहायताको प्राप्ति र परिचालन गर्न वैदेशिक सहायता परिचालन सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न तथा प्रदेश तहका विकास सहायतामा सन्चालित परियोजनाप्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ ।
46. प्रदेशको आर्थिक वृद्धि,राजश्व वृद्धि एवम् पुँजी निर्माण र परिचालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनुका साथै अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रुपमा रहेको सहकारी प्रणालीलाई समेत प्रोत्साहन गरिनेछ।
47. नेपालको संविधानमा उल्लेखित प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकार अन्तर्गत वित्तीय तथा विमा संस्था व्यवसाय र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रदेश कानुनको तर्जुमा गरिनेछ।
48. प्रदेश अन्तर्गत उद्योग स्थापना गर्ने इच्छुक लगानीकर्ताहरुलाई प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे अनुसारको विशेष सुविधा प्रदान गरिने छ । विद्यमान औद्योगिक कोरिडोरकोअतिरिक्त सम्भाव्यकोरिडोरको पहिचान गरी व्यवस्थापन गरिनेछ ।
49. आगामी आर्थिक वर्षभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सहितको प्रदेश आयोजना बैँकको निर्माण गरी प्रादेशिक गौरवका आयोजनाहरुकोपहिचान गरिनेछ । प्रादेशिक गौरवका आयोजनाको विकासको लागिनिजी,सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रको अवधारणा अनुरुप लगानी सम्मेलन आयोजनाको लागि आवश्यक स्रोत तथा पूँजीको व्यवस्थापन मिलाइ आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गरिनेछ ।
50. प्रदेशका जनताहरुको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरी पूँजी निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन“प्रदेशविकासबैंक”स्थापनाकालागिआवश्यकप्रक्रियापुरागरीसंचालनगरिनेछ।
51. निजी,सहकारीतथासार्वजनिकसाझेदारीलगानीमाउद्योगव्यवसायसंचालनगर्नेवातावरणबनाउनकोलागिप्रदेशलगानीप्रवर्द्धनवोर्डकोस्थापनागरिनेछ।प्रदेश सभामा विचाराधिन प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय विधेयक शीघ्र पारित गराइ सोको नियमावली पनि तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। यसले प्रदेशमा औद्योगिकरणकालागि वातावरण निर्माणकालागि थप मदत पुग्नेछ।
माननीयसदस्यहरु,
52. “पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश”बनाउनेगरीपरिवारनियोजनरसुरक्षितमातृत्वसम्बन्धीकार्यक्रमलाईअभियानकैरुपमासंचालनगरिनेछ।साथैप्रदेशमाविशिष्टीकृतमातृशिशुअस्पतालकोस्थापनातथासंचालनगरिनेछ।
53. प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामलाई ५०० शैय्या सहितको अत्याधुनिक विशिष्टीकृत अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गरिने छ । साथै स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच सुनिश्चितताका लागि प्रत्येक जिल्लामा प्रदेश मातहत रहेका जिल्ला अस्पतालहरुलाई अत्याधुनिक सेवा सहितको विशिष्टीकृत अस्पतालको रुपमास्तरोन्नति गरिनेछ। पथलैया स्वास्थ्य तालिम केन्द्रलाई ट्रमाअस्पताल वनाइने छ ।
54. क्यान्सर रोगको उपचारका लागि प्रदेशभित्र प्रादेशिक क्यान्सर अस्पतालको स्थापना गरिने छ भने प्रादेशिकक्यान्सरअस्पतालमा६०वर्षउमेर काटिसकेकाक्यान्सररोगकाबिरामीहरुलाईस्वास्थ्यउपचारमालाग्नेसम्पूर्णखर्चप्रदेशसरकारलेव्योहोर्नेछ । त्यस्तै मुटु तथा मृगौला रोगका बिरामीहरुको उपचारका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, बिरगंजमा मुटु रोग उपचारका लागि क्याथल्यावसंचालनका लागि आवश्यक सहयोग गरिने छ ।
55. आयुर्बेद,योग,प्राकृतिक चिकित्सा,होमियोप्याथिक तथा अन्य परम्परागत उपचार पद्धतिको अध्ययन अनुसन्धान तथा विकास गरिनेछ । यसका लागि प्रादेशिक आयुर्बेद तथा बैकल्पिक चिकित्सा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिनेछ । आयुर्बेद अस्पतालको सेवालाई प्रभावकारी रगुणस्तरीयबनाइनेछ।
56. नसर्नेरोगहरुकोबढ्दोप्रकोपकोरोकथामतथाजनमानसलाईसचेतपार्नकोलागिहरेकस्थानीयतहसँगकोसमन्वयमास्वास्थ्यतथाआरोग्यकेन्द्र (health and wellbeing center)संचालनगर्नचालुआर्थिक बर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
57. कुपोषणबाट ग्रसित महिला तथा बालबालिकाहरुको लागि बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै सन्तुलित,पोषण र विविधतायुक्त खानाको लागि सचेतनामुलककार्यक्रम तथा प्रर्दशनीहरुसंचालनगरी पौष्टिक खानेकुरा खानेबानीको विकास गरी प्रदेशलाई कुपोषणमुक्त प्रदेश बनाउने अभियानको शुरुवात गरिनेछ ।
58. संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी प्रदेशभित्रका सबै जिल्लाहरुमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गरी प्रभावकारी रुपमा लागू गरिने छ ।स्वास्थ्य बिमामा जनताको पहुँच पुर्‍याउन तथा प्रदेशका सबै नागरिकको न्युनतम स्वास्थ्य बीमा गर्नका लागिसम्मानित सदनमा प्रदेश स्वास्थ्य बीमा विधेयक आगामी आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमै पेस गरिने छ ।
59. अस्पतालहरुको न्यूनतम सेवा मापदण्ड समेतका आधारमा कार्यसम्पादनमा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरि गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
60. बालबालिकाहरुलाई शिक्षाको मूलप्रवाहमा ल्याउनका लागि विशेष शिक्षा अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।साथै प्रदेश प्रमुख नैतिक शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
61. माध्यमिक तहमा अध्ययनरतबालबालिकाहरुको रुची,सीप र अन्तरनिहीत प्रतिभा पहिचान गरी सो अनुरुपरोजगारमूलक सीप एवं क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ।
62. सामुदायिक,संस्थागत,सहकारी तथा धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयहरुमा समेत सरकारबाट स्वीकृत मूल पाठ्यक्रम पठनपाठन हुने व्यवस्था मिलाइ शैक्षिक गुणस्तरमा एकरुपता कायम गर्ने नीति अवलम्वन गरिने छ । साथै शैक्षिक संस्थाहरुमा आवश्यकता अनुसार ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू गरिनेछ ।
63. प्रदेश सरकारको शैक्षिक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ। साथै गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबर्द्धनका लागि प्रदेशमा नमुना आवासीय बालमैत्री विद्यालय स्थापना गरीसंचालनमाल्याईनेछ।
64. प्रदेशभित्र रहेका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरुमा आधुनिक प्रविधिमा आधारीतबालमैत्री विधिबाट अध्ययन अध्यापन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
65. प्रदेशभित्र रहेका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरुकोशैंक्षिक तथ्याङ्क र सूचकाङ्क अद्यावधिक गरी अनुगमन मुल्यांकन प्रणाली मार्फत समग्र शैक्षिक व्यवस्थापनमा सुधार ल्याइनेछ ।
66. परम्परागततथाआधुनिकखेललाईप्रोत्साहनगर्नेगरिखेलकुदविकासकार्यक्रमसंचालनगरिनुकोसाथैखेलकुदकोविकासकालागि“प्रादेशिकखेलकुदविकासप्राधिकरणगठन”गरीकार्यअगाडिबढाईनेछ।रौतहट राइसमीलको जग्गालाई आवश्यक प्रकृया पुरा गरी प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा ल्याइ प्रदेशस्तरको जनचाहना बमोजिमको उपयुक्त संरचना निर्माण गरिने छ ।यसको लागि स्थानीय तहसंग सहकार्य र समन्वय गरी यसै बर्ष कार्य प्रारम्भ गरिने छ ।साथै एक जिल्ला एक विशेष खेल अभियान सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । हाल सर्लाहीको मलगंवामा रहेको रंगशालालाईस्तरोन्नति गरिने छ ।
67. शिक्षालाई व्यवहारमुखी र प्रविधिमुखी बनाउन प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा एक प्राविधिक विद्यालयको स्थापना तथा संचालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । साथै प्रदेशका मुख्य शहरहरुलाई शैक्षिक क्षेत्रको रुपमा क्रमशः विकास गर्न पहिलो चरणमा जनकपुरधामलाई शैक्षिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने नीति लिइएको छ ।
माननीय सदस्यहरु,
68. समयानुकुल स्तरीय जनशक्ति आपूर्तिलाई दृष्टिगत गर्दै बीरगंजमा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ ।साथै सप्तरी जिल्लामाकृषि कलेज स्थापना गरी क्रमश कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ ।
69. प्रदेशभित्रका युवाशक्तिहरुको क्षमता र योग्यताको कदर स्वरुप प्रदेश युवा परिचालन नीति तथा कानुनको निर्माण गरिनेछ ।
70. विदेश पलायन हुने श्रम तथा युवा जनशक्तिलाई उद्यम,कृषि व्यवसाय,तथा अन्य रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन स्थानीयतहसगँ समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।
71. प्रदेशभित्रकाविभिन्न स्थानमा जेष्ठ नागरिक पार्क निर्माणगर्नुको साथैस्वास्थ्य परीक्षणको लागि विशेष सहयोगको कार्यक्रम ल्याईनेछ । यस्तै हरेक किसिमका अपाङ्गता भएका नागरिकहरुकोलागि प्रदेशले विशेष संरक्षणको कार्यक्रम संचालन गर्नेछ ।
72. विभिन्न जातीय तथा सामुदायिक पहिचानलाई संरक्षण गर्न “प्रदेशभाषा, कला तथा संस्कृति प्रतिष्ठान”स्थापना गरिनेछ भने प्रदेशभित्रका मौलिक सांस्कृतिक सम्पदाहरुकोसंरक्षणका लागि प्रादेशिक संग्राहलय स्थापना गरिनेछ । साथै प्रदेशको सामाजिक-सांस्कृतिक विविधतालाई सम्पदाको रुपमाआत्मसात गर्दै यी विविधताहरुको पहिचान, संरक्षण र उत्थान मार्फत बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिकसामाजको निर्माण गरी सामाजिक तथा राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत पारिनेछ ।
73. अनाथ बालबालिकाहरुलाई लक्षित गरी विशेष संरक्षण एवं सशक्तिकरणको कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै बालबालिकाको बृहत्तर विकासका लागि शिशु सदन तथा बाल उद्यान निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
74. महिला सशक्तिकरणकालागि”प्रादेशिक महिला आयोग” गठन गरिनेछ ।
75. मधेश आन्दोलनकाशहिद परिवारको सम्मान तथा संरक्षणको लागिस्वरोजगार,रोजगार,स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।
76. दलित,जनजाती,आदिवासी,मुश्लिम एवं पिछडिएका वर्गको सशक्तिकरणका लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । साथै दलित तथा विपन्न वर्गहरुको सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणकोलागि प्रदेशका आठ वटै जिल्लाहरुमा“प्रदेशप्रमुखरोजगारकार्यक्रम”संचालनगरिनेछ।साथै प्रदेश प्रमुख नैतिक शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ ।
77. प्रदेशदलितशसक्तिकरणऐनकोकार्यवन्यनमाजोडदिइनेछ।यसकालागिदलितविकाससमितिरउच्चस्तरीयजातीयछुवाछुतअनुगमनसमितिसमेतगठनगरिनेछ।दलितछात्रवृत्तिरदलितरासनकार्ड योजनाकार्यवन्यनमा ल्याइने र यसका लागि प्रदेशका डोम, हलखोर, मेस्तर र मुसहर जातिका परिवारलाई जिविकोपार्जनका लागि प्रति महिना रु ५००० हजारको दरले उपलब्ध गराइने छ ।
78. सर्पदंशको उपचारका लागि जिल्लामा अवस्थित प्रदेश मातहतका अस्पतालको सहकार्यमा सर्पदंश उपचार केन्द्रको स्थापना तथा संचालन गरिनेछ ।
79. गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र प्रदेशभित्र नर्स जनशक्क्ति उत्पादनको लागि प्रादेशिक अस्पताल भित्र संचालित नर्सिङ कलेजको स्तरउन्नतिगरी स्नातक तहको नर्सिङ्ग कक्षा संचालनगरिनेछ ।प्रदेसभित्र उपलब्ध जनशक्तिलाइ आकस्मिक कक्ष र आइसियू(ICU) संचालनसमबन्धितालीम दिइनेछ।
80. सामुदायिक विद्यालयहरुमास्वच्छ खानेपानी,शौचालय,तथा सरसफाईको उचित व्यवस्थाको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याईनेछ ।
माननीय सदस्यहरु,
81. साझेदारी वन, सामुदायीक वन,राष्ट्रिय वन,निजि वन र कृषि वन लगायतका वनहरुको दिगो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र वनजन्य उद्यम विकास कार्यक्रम मार्फत वन क्षेत्रबाट उल्लेख्य रोजगारी र आय आर्जनका अवसरहरु सिर्जना गरिने छ ।
82. “संरक्षणहाम्रोमन, प्रदेशको वन प्रदेशकै धन”भन्नेमार्गदर्शनलाईमूर्तरुपदिनवनक्षेत्रका लागिप्रदेशस्तरीयगुरुयोजनातर्जुमागरीकार्यान्वयनमाल्याइनेछ।
83. “जहाँबाटोत्यहाँरुख, त्यसले ल्याउँछ परम सुख”कोनारालाईचरितार्थगराउनस्थानीयतह समेतको सहकार्यमा सडकका दुवै किनारमा बिरुवा रोप्ने नीतिलिइनेछ ।
84. प्रदेशलाई हरित प्रदेश बनाउनगुणस्तरीयबहुवर्षियबिरुवाहरु उत्पादन गर्न प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक हाइटेक नर्सरी स्थापना गरिनेछ । निजी क्षेत्रलाई निजी नर्सरी स्थापना गरी गुणस्तरीयबिरुवाहरु उत्पादन र वृक्षारोपणका लागि प्रोत्साहित बनाइने नीति लिइनेछ ।
85. पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज लाईपर्यटनको गन्तव्य बनाउँदै गुणस्तरीय पर्यटककोसंख्यामा वृद्धि गर्न सहयोग गरिनेछ । यस्तै जैवीक विविधताको संरक्षण तथा सम्वर्द्धनकोलागिधनुषाधाममा एउटा चिडियाघरको निर्माण गर्ने नीति लिइएकोछ ।
86. प्रदेशकै गौरवको रुपमा रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजना लगायतका उत्पादनमूलक वन क्षेत्रहरुलाई सघन व्यवस्थापन अन्तर्गत ल्याई दिगो तथा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्य गरिनेछ ।स्थानीय तह र वनसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको सहकार्यमा वन विकासलाई जोड दिइने नीति लिइनेछ ।
87. प्रदेश अन्तर्गत रहेको जैविक विविधताको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण वन क्षेत्र,सिमसार क्षेत्र वा अन्य भौगोलिकक्षेत्रलाई पर्यावरणीय हिसाबले हट स्पट घोषणा गरी व्यवस्थापन गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ।
88. वनमा आधारित कार्बन व्यापारका लागिअन्तराष्ट्रिय संयन्त्र मार्फत भुक्तानीका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।काष्टजन्य वन पैदावरको स्वदेशी उत्पादन र आपूर्ति बढाई विदेशवाट हुने आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न योगदान र्पुयाइनेछ ।
89. प्रदेशमा निजी वनको विकास,संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न एकीकृत कृषि वन प्रणली (Agro Forestry System) बमोजिम निजी जग्गामा कृषि वन कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमालागु गर्न आवश्यक ऐन नियम तर्जुमा गरिनेछ ।
90. प्रदेश सरकारको “चुरेजोगाउ, मधेश बचाउ”अधियानलाईस्थानीयतहसँगकोसहकार्यमाप्रभावकारीरुपमासंचालनगरिनेछ।
91. चुरे जलाधारको उपल्लो तट, मध्य तट र प्रभावित तल्लो तटबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध कायम गर्ने नदी प्रणालीमा आधारित योजना तर्जुमा देखि कार्यान्वयनसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र समन्वय गर्ने रणनीति लिइनेछ ।
92. ढुङ्गा,गिट्टी, बालुवा जस्तानदीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई वातावरण र उपभोग वीच सन्तुलन हुने गरी व्यवस्थापन गरिने छ । चुरे क्षेत्रमा जलाशय निर्माण तथा मर्मत सम्भरण गरी माटो कटान कार्यलाई नियन्त्रण, पुनर्भरण र भूमिगत जलस्तरलाई उठाउने कार्य गरिनेछ ।
93. गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रलाईआधुनिकीकरण गरी पुनः सञ्चालन गर्न योजना तर्जुमा गरिनेछ ।
94. इन्धनको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न र वातावरणीय अनुकुलता बढाउन इन्डक्शन चुल्होनिर्माण गर्ने उद्यमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
95. उद्योग सम्बन्धिप्रदेशस्तरीय नीति तथा कानुन तर्जुमा गरी सो सम्बन्धी कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्थालाई सुदृढ बनाईनेछ । सबै प्रकारका उद्योगहरुको अभिलेखलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आबद्ध गरिनेछ ।
96. प्रदेशभित्र पर्यटकीयगन्तव्यहरुको पहिचान र विकास गरी प्रत्येक जिल्लामा पर्यटकको पहूँचपुर्‍याउनपर्यटक प्याकेज निर्माण गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
97. पर्यटन पूर्वाधारको संस्थागत सुदृढिकरणको लागि पर्यटन सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय कानुनी र संस्थागत संरचना निर्माण गरिनेछ ।पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको होटल व्यवसायको प्रवर्द्धनकालागि आवश्यक सहयोग गर्ने नीति लिइनेछ ।प्रदेशस्थित खोला, नदी, ताल,तलैयाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गरी जलाशययुक्त मनोरञ्जन स्थल बनाइने छ ।
98. प्रदेशका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पूरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरुको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्द्धन एवं प्रचार प्रसार मार्फत प्रदेश अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारको रुपमापर्यावरणमैत्री पर्यटन उद्योगको विकास गर्नेर पर्यटन सांस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक नीति लिइनेछ ।
99. बारा जिल्लाको निजगढमानिर्मानाधीन दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवसायिकतालाई ध्यानमा राख्दै कोशी टप्पु, पर्सा नेशनल पार्क रुटलाई केन्द्रमा पर्ने गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै फास्ट ट्रयाक जोडिने स्थानको दायाँबायाँ मनोरञ्जननात्मक सांस्कृतिक बगैँचाबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
100. दुधमतीमहेन्द्रनगरकरिडोरलाई धार्मिक पर्यटकीयकरिडोरकोरुपमा विकास गरिनेछ। साथै रामायणसर्किटकोविकासलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइनेछ ।
101. वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धितआवश्यक प्रदेश नीति तथा कानुनको तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ ।
102. वाणिज्य र व्यापार पूर्वाधारको विकासका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण लगायतका कार्य गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । प्रदेश मातहत नियमन गरिने व्यापारिक फार्मका अभिलेखहरुलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ ।
103. प्रदेश, संघ र स्थानीय तहको समन्वयमा बजार अनुगमन गरिनेछ । उपभोक्ता हीतविपरितका क्रियाकलापलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गरिनेछ ।
104. सरकारले स्वच्छ र सफा प्रदेश अभियान लागु गर्नेछ । स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी जिल्लाका सदरमुकामहरुलाईहरित तथा स्वच्छ सफा शहरमारुपान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन निर्माण गरिनेछ।
105. भूसंरक्षण कार्यलाई स्थानीय सीप र प्रविधिको प्रयोग गरी प्रभावकारी रुपमासंचालन गरिनेछ साथै नदी किनारमा वृक्षारोपणको कार्यक्रम संचालन गरी रोजगारीको सिर्जनाका साथै नदी तटीय वातावरण स्वच्छ तथा सुन्दर बनाईनेछ । फोहोरमैलाको व्यवस्थापनका लागि उचित प्रवन्धमिलाईनेछ ।
106. संघीय सरकारसँग सहकार्य गरी वायु प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापनामा जोड दिइनेछ । प्रदेशमा सञ्चा्लितउद्योगहरुबाट निस्किने प्रदूषण तथा फोहोरमैलाबिसर्जनका लागि वातावरणीय मापदण्डको नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
माननीय सदस्यहरु,
107. प्रदेशलाई कृषि प्रधान प्रदेशको रुपमा विकास गर्ने अवधारणा अन्तर्गत “खेतखेतमेपानी,हाथहाथ मे काम”कोअभियानलाईथपप्रभावकारीढंगलेसंचालनगरिनेछ।यसकोलागिभूमिगतजलकोप्रयोग गरी डिपट्युवेल जडानको कार्यलाई अझ सघनताका साथ अगाडी बढाई प्रत्येक वडा सम्म पुर्याइने छ । साथै बाँध, पइनी, नहर, हेड बक्स र नदीखोलाको व्यवस्थापन गरी खेत खेतमा सिँचाईको व्यवस्थापन गरिनेछ । सिंचाइको निमित्त सोलार र विद्युतीयट्युवेललाई थप प्रोत्साहित गरिनेछ ।
108. अविरल वर्षाको कारणले हुन सक्ने नदी कटानको कारणबाट बाढीको उच्च जोखिममा रहेका गाउँ बस्ती संरक्षण गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । बर्षेनी बागमती, लालवकैया, कमला, रातो,विघही,जंघाह,मराह, खुटी,जलाइद,लखनदेही,बताह,मैनावती, घुर्मी झिम, खाँडो,महुली,पसाह,दुधौरा,भेँडहा, भलुवाही-मदुवाहा खोलाबाट प्रभावित पालिकाहरुमा तटबन्ध निर्माणका लागिआवश्यकताअनुसार काम र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिने छ ।यसका लागि संघीय र स्थानीय पालिकाहरुसँग समन्वय सहकार्य गरी कार्य अगाडि बढाइने छ ।
109. नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाई प्रणालीको विकास गर्न फोहोरासिंचाइ,पोखरी सिँचाईरथोपा सिँचाई जस्ता कार्यलाई संचालनमाल्याईनेछ ।
110. सतह सिँचाईको सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने क्षेत्रहरुमा भूमिगत जलको उपलब्धता तथा भौतिक अवस्थाको आधारमा प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा कम्तिमा १/१ वटा डिपटयुववेलक्लष्टर तथा १/१ वटा विद्युतीकरण सहितको पावरड्रिलटयुववेलक्लष्टरर स्यालोट्युबवेलक्लष्टरबनाई टयुववेलसिँचाई प्रणाली जडान गरी सिँचाई सुविधा पुर्याइनेछ ।
111. सतही तथा भूमिगत सिँचाई प्रणालीहरुको सुदृढीकरण तथा आधुनिकीकरणगरी विद्यमान सिँचाई प्रणालीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । स्थानीय स्तरमा रहेका साना सिँचाई पूर्वाधारहरु (हाल बन्द तथा सञ्चालनमा रहेको नहर एवं बाँधहरु) लाई समुदायबाटै व्यवस्थापन हुने गरी संचालनमा ल्याइने छ । जिल्लामा रहेका पानी सरबि तथा नदीनालाहरु (perennial/seasonal water sources) मा बाधँरपुलमुनि सुलिसगेट बनाई कुलो पईनी मार्फत सिँचाईको प्रबन्ध गरिनेछ । वर्षाको पानी संकलन र उपयोग गर्ने गरि कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ
112. प्रदेशका आठवटैजिल्लाहरुमा घरघरमा स्वच्छ खानेपानी सुविधा पुर्याइनेछ ।
113. “राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड २०६२”कार्यान्वयनगरीप्रत्येकजिल्लाकासदरमुकाममाखानेपानीगुणस्तरपरीक्षणप्रयोगशालास्थापनागरिनेकार्यअगाडीबढाईनेछ।
114. वातावरणीय सरसफाइ एवं स्वच्छता प्रवर्द्धन गर्न वातावरणीय सरसफाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ । यसका लागि आठै जिल्लाका सदरमुकाम तथा मुख्य हाटबजारमा आवश्यकता पहिचान गरी सार्वजनिक शौचालयको निर्माण एवं व्यवस्थापन गर्दै खुलादिसामुक्तप्रदेशको अवस्थालाई सुदृढ एवं दिगो बनाउँदै लगिनेछ ।
115. नदी तथा खोलाहरुमा चुरे क्षेत्रबाट आएको बालुवालाई नियन्त्रण गर्न एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिईनेछ ।
116. प्रदेश सरकारले आत्मसात गरेको “हाम्रोप्रदेश, उज्यालो प्रदेश”कोनारालाईसार्थकताप्रदानगर्नबैकल्पिकउर्जालाईप्रवर्द्धनगरिआगामीवर्षनिजीसाझेदारीयोजनाअन्तर्गतप्रदेशकोआठवटैजिल्लामासौर्यउर्जाप्लान्ट निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ ।
117. सौर्य उर्जा सम्बन्धी पावर प्लान्ट स्थापनामा साना, मझौला तथा मध्यमखालका विद्युतीकरणलाई विशेष महत्व दिइने छ साथै विद्यमान ग्रीड तथा प्रसारण लाईनको सुधार गरी वितरण लाईनमा समेत सुधार गरिनेछ ।
118. गरिबीको रेखामुनि रहेको जनतालाई घर परिवारको संख्याको आधारमा परिचय पत्र उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिई न्यूनतम शुल्कमा इन्धन उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । निम्न आय भएका परिवारलाई विशेष अनुदान दिई बायोग्यास, सोलार, विद्युतीयचुल्हा आदि प्रयोग गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाई निरन्तरता दिइनेछ ।
119. विभिन्नजिल्लाहरुमाविस्तृतसंभाव्यताअध्ययनगरीप्रदेशलोकमार्ग, प्रदेश सहायक मार्ग र स्थानीय सडकहरुको विस्तृत इन्भेन्टरी बनाइनेछ ।
120. पर्सा जिल्लादेखि सप्तरी जिल्लासम्मको करिब २५० किलोमिटर सडकलाई “मधेशीशहिदराजमार्ग”कोविस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तैयारगरिनेछ।
121. जहाँ सडक त्यहाँ विकासको अवधारणा लाई अवलम्बन गर्दै प्रदेश सभाका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा न्युनतम ५ किलोमिटरको दरले कालोपत्रे सडक निर्माण कार्यलाई प्रारम्भ गरिनेछ ।
122. प्रत्येक पालिकालाई सदरमुकामसँग जोडने प्रमुख सडकहरुकालोपत्रे गर्ने कार्यलाई थप निरन्तरता दिइनेछ । एक पालिकालाई अर्को पालिकासँग र पालिकालाई जिल्ला सदरमुकामसँग जोडने सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ ।
123. प्रदेशभित्र प्रस्तावित वा संचालित रहेको राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुदोश्रोअन्तराष्ट्रिय विमानस्थलनिजगढ, हुलाकी सडक, जनकपुरधामजयनगररेल्वे,सुनकोशी-मरीन र कमला डाइभर्सन तथा राप्ती दुधौरालाईसंघीय सरकारसँग समन्वय गरी निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन जोड दिइनेछ।
124. धार्मिक तथा पर्यटकीयमहत्वकासडकहरुको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
125. प्रदेश सरकारले प्रादेशिक परिवहन सेवा संचालन गर्ने नीतिलाईनिरन्तरता दिँदै पहिलो चरणमा हाल संचालनको प्रक्रियामा रहेको बिरगंज-जनकपुरधाम र जनकपुरधाम-राजविराज बस सेवा संचालन गरी क्रमश प्रदेश भरी विस्तार गरिनेछ ।
126. आपतकालिन वाहन, यन्त्रहरुलाई उद्धारको लागि परिचालन गर्ने दृष्टिकोण राखी यस प्रदेशभित्र रहेका प्रत्येक सार्वजनिक सडकहरुमा प्रादेशिक सडक गुरुयोजना बनाई सोही अनुरुप सडक स्तरोन्नति गर्ने नीतिलाई कायम राख्दै सोही अनुसार आवास व्यवस्थापनको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
127. प्रत्येक गाउँ शहरको बसोबासलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने नीति लिइनेछ । सो अनुसार सार्वजनिक सडकको चौडाई तोकी ढल निकास, खानेपानी, शौचालयको व्यवस्था, प्रत्येक पालिकामा एउटा दलान एवं सार्वजनिक खुला ठाउँको व्यवस्था, आवासीय भूमिलाई सदुपयोग गर्न बहुतले घरहरुको निर्माण, कृषियोग्य भूमिलाई बचाउन गाउँ,शहरहरुको सीमा तोकी सोही क्षेत्रभित्र घरहरु निर्माण गर्ने,शिक्षा स्वास्थ्य, सडक, बजार आदिको व्यवस्थापन गर्ने, रोजगारीको लागि सो गाउँ शहर नजिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीति अख्तियार गरिएकोछ ।
128. प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा संचालित दलित छात्रावास र जेष्ठ नागरिक आवास कार्यक्रमलाई यस आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइने छ । यो योजनालाई क्रमशःमहानगरपालिका, उप महानगरपालिका तथा नगरपालिका र गाउँपालिकामा समेत विस्तार गरिनेछ ।
129. नमुनाको रुपमा प्रत्येक जिल्लामा १/१ वटा आदर्श बस्ती विकास कार्यक्रम संचालन गरि उक्त स्थानहरुमा एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
130. सेटेलाईट सिटीको अवधारणालाई निरन्तरता दिइनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रस्तावित नौ सेटेलाइटसिटीपोखरीया, परसौनी,सिम्रनगढ, गौर,मलंगवा, जलेश्वर,गोलबजार,कल्याणपुरविस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
131. बाराको गढीमाईस्थानमा प्रादेशिक गौरवका धर्मशाला र विवाह मण्डप निर्माण कार्यलाई आगामी वर्ष पनि थप तिब्रता दिई निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।
132. विभिन्न करिडोरहरुसखडाकंकालनी,सिराहसलहेस,धनुषाधामजनकपुरधाम, विद्यापतीडिह, मडईमांडव्यऋषितथा परिक्रमा स्थल, रौजामजार, मटिहानी जलेश्वर, परिक्रमा सडक, सिम्रौनगढमाहागढीमाईकरिडोरलाई धार्मिक करिडोरकोरुपमा विकास गरिने कार्यलाई थप निरन्तरता दिइनेछ ।
133. हाल प्रथम चरणमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित डोम, मेस्तर, हलखोरर मुसहर जातिको घर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै क्रमशः अन्य दलित, लोपोन्मुख लगायतको लक्षित वर्गमा यो आवास कार्यक्रम पुर्याइनेछ ।
134. प्रदेश सरकारद्वारा निर्माण गरिने भौतिक संरचनाहरुलैंगिक तथा अपाङ्गमैत्री बनाइने नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन विशेष जोड दिइनेछ ।
135. प्रदेशको आठवटै जिल्ला सदरमुकाममा प्रदेश अतिथि गृह निर्माण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता प्रदान गरिनेछ ।
136. प्रदेशभित्रका सडकहरुको संरक्षण,सम्वर्द्धन,व्यवस्थापकीय कार्य,नीति तर्जुमा लगायतको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न प्रादेशिक सडक बोर्ड गठन गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
137. जनकपुरधामरेल्वेसँग जोडिने गरी ड्राइपोर्ट निर्माणका लागि थप विस्तृत अध्ययन गरिनेछ ।
138. जनकपुरधाममाआउटररिङ्गरोडको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिदै क्रमशः सबै जिल्लाको सदरमुकाममा लागु गरिनेछ ।
139. स्मार्ट सवारी चालक पहिचान पत्र प्रदेशबाट नै वितरण गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै निरन्तरता दिइनेछ ।
140. सवारी यातायातलाई थप व्यवस्थित बनाउन यस प्रदेशभित्र कम्तिमा २ (दुई) स्थानमा आधुनिक सुविधा सहितको रिफ्रेस सेन्टर स्थापना गरिनेछ ।
141. प्रदेशका स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा १/१ स्थानमा फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि ल्याण्ड फिल्ड साईटको विस्तृत अध्ययन कार्य गरिनेछ ।
142. कृषि उत्पादन तथा बजारीकरणको निम्ति महत्वपूर्ण हुने स्थानहरुमा सडक निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथिमकता दिइनेछ ।
143. मधेशी जनताको हक,अधिकारका लागि आजीवन संघर्षगर्नुभएका अथक योद्धा स्व.गजेन्द्र नारायण सिंह र गणतन्त्र स्थापनाको लागि जीवनपर्यन्तसंघर्ष गर्नु भएका गणतन्त्रवादी नेता स्व.रामराजा प्रसाद सिंहको शालिक स्थापना कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
144. प्रदेशमा विद्युतआपुर्तिलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्न प्रदेश विद्युत बोर्ड गठन गरिनेछ ।
145. संविधानले दिएको प्रदेशको अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी उपायहरुकोअबलम्बन गरिनेछ ।
146. प्रदेशभित्र रहेका गरिब,विपन्न,असहाय नागरिकलाई निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गर्ने कार्यलाई अझ बढी प्रभावकारी रुपमा निरन्तरता दिइनेछ ।
147. प्रदेशको १३६ वटै स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा न्याय निरुपण कार्यमा सहयोग गर्ने नीति लिइएको छ ।
148. प्रदेशभित्रका अदालत तथा सरकारी वकीलकार्यालयहरुको संस्थागत विकासबाट न्याय सम्पादनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन ती कार्यालयहरुसँगको सहकार्य, समन्वय र सहयोगलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइने छ ।
149. प्रचलित प्रदेश कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था,विद्यमान प्रदेश कानुनमा गर्नुपर्ने संशोधन वा नयाँ कानून बनाउनुपर्ने आवश्यकताका बारेमा अध्ययन गरी सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गर्न “कानुनअध्ययनतथासिफारिससमिति”गठनगरिनेछ।
150. प्रदेशको कारागारहरुमा रहेका कैदीहरुको सामाजिक पुनर्स्थापना तथा एकीकरण गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्यापउनका लागि “प्रदेशप्रोवेशनतथाप्यारोलबोर्ड”गठनगर्नआवश्यकपहलगरिनेछ।
माननीय सदस्यहरु,
151. भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी सम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिसँगसामञ्जस्यताहुनेगरी प्रादेशिक नियम, ऐन कानून, कार्यनीति, निर्देशिका, कार्यविधि,मापदण्डको तर्जुमा तथा संस्थागत र सांगठनिकपुनर्संरचना गरिने छ ।विशिष्टिकृतबोर्डहरु गठन गरिनेछ।
152. कृषकतथाकृषिमजदुररश्रमिककोवर्गिकृतपहिचानरअभिलेखिकरण गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ । यसको लागि तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्न कृषि एप निर्माण e-agricultureको प्रयोगलाई किसानको हातमा र्पुयाइनेछ ।
153. व्यवसायिक कृषिलाई टेवा पुर्या्उनबैंकको ऋण,मल,बिउ,सिमेन,कृत्रिम गर्भाधान,विद्युत,सिँचाई आदिमा अनुदान प्रदान गरिनेछ । साथै कृषि ऋण, सहुलियत दरमा मल, खाद, बीउको उपलब्धता सुनिश्चिात गरिनेछ ।
154. उत्पादित कृषि उपजलाई सहकारी तथा स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा संकलन,संचय, ढुवानी,खरिद बिक्रीर वितरणको व्यवस्था मिलाईनेछ । संघीय सरकारको समन्वयमा समर्थन मुल्य तोकी कृषकको बचत,खाद्यान वा उपजलाई खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ । साथै कृषि सडको निर्माणमा जोड दिइनेछ ।
155. प्रदेश सरकारबाट सन्चालन गरिने कार्यक्रममा मूलतः खाद्यान्न बालीमा धान, गहुँ र मकैको उत्पादन र बजारीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।
156. धान, गँहुर मकैको उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्न मल,बिउ,सिँचाई,बिमा,यान्त्रिकीकरणमा सहयोग रसहजीकरणमा जोड दिइनुका साथै संघीय सरकार, स्थानीय तह र सहकारी संस्थाको सहकार्यमा समर्थन मूल्य तोकी संचय गरीबजारीकरण गर्ने, राईसपोलिसिङ्ग, ब्रान्डिंग र प्याकेजिङ्गगरीबिक्रीवितरणका लागिविशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
157. दाना र साइलेजका लागि उत्पादन गरिने मकै खेतीलाई करार खेती, चक्लाबन्दी,सहकारी खेतीमा जोड दिइनेछ ।
158. चैतमा धान उत्पादन गर्ने कृषकलाई सहयोग गर्न सामुदायिक खाद्यान्न भन्डारण निर्माण, ड्रायरकेन्द्रहरु स्थापना र संचालन गरिनेछ ।प्रदेशका रैथाने बाली प्रबर्द्धन कार्यक्रम संचालन हुनेछ।
159. बालीहरुको उत्पादन लागत कम गर्न कृषिको यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमलाई एकै थलोबाट सुविधा(कृषि यान्त्रिकीकरण, सामाग्री) र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा कृषि सेवा प्रदायक संस्थाहरुको स्थापना गरी बाली व्यवस्थापनमा सहजिकरण र प्रतिस्पर्धिबनाईनेछ ।
माननीय सदस्यहरु,
160. हुलाकि मार्ग लक्षित दुग्ध मिसन कार्यक्रम अन्तर्गत भैँसीपालनलाईव्यवसायीकरण गरिने, साना किसानलाई समेटिने गरि दुग्ध सहकारी गठन गर्ने,सहकारीहरुबाटसंचालन गर्ने गरि दुग्ध संकलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र,सामुदायिक प्रजनन केन्द्र, घाँसेबाली, साईलेज एवं पशु स्वास्थ्यका एकीकृत कार्यक्रम संचालन हुनेछ ।
161. पशुपालनबाट न्यूनतम “एकपरिवार,एकदिनकोएकहजार”आम्दनीहुनेगरिकार्यक्रमसंचालनगरिनेछ।
162. निजी, सहकारी साझेदारिमा एक पालिकामा कम्तीमा एकव्यवसायिक कृषि तथा पशुपालन फार्महरुको विकास गरिने छ ।
163. प्रदेशको विशिष्ट “मत्स्यपालन”कार्यक्रमलाईव्यवसायीकरणगर्ने,ह्याचरी सुधार गर्ने,पोखरी प्रवर्द्धन र बजार स्थल निर्माण एवं फ्रिजर ढुवानीमा विशेष प्राथमिकता दिई कार्यक्रम संचालनगरिनेछ ।प्रदेशलाई माछा जोनको रुपमा विकास गर्न तथा किसानहरुको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि माछा पालनका लागि पोखरी खन्नका बिशेष अनुदान दिइनेछ ।
164. “बारामाछाव्यवसाय”लाईब्राण्डिगगरीफ्रोजनरलाईभमाछाबिक्री वितरणमा जोड दिईनेछ।
165. प्रदेशको अनुकूलता बमोजिम व्यवसायिकमहत्वकाउखु, तरकारी, च्याउ, मसला र पुष्पखेतीका लागि विशेष कार्यक्रमसंचालनमा जोड दिइनेछ ।
166. तरकारी र फलफूल बजारस्थल निर्माण,संचयको लागि वेयरहाउस, कोल्डस्टोरेज, ढुवानीको लागि वाहनमा कृषक र उद्यमीलाई सहयोग प्रदान गरिनेछ।
167. तरकारी, मसला, बाली, माछा, मासु, खाद्यान्न, जडिबुटी, दाना आदिमा विषादी अवशेष, एण्टिवायोटिक अवशेष लगायत जाँच गर्न र असल कृषि अभ्यास प्रमाणिकरणको लागि प्रदेश सरकारले एकीकृत प्रयोगशाला स्थापना गर्नेछ ।
168. संविधानलेप्रत्याभूतगरेकोखाद्यसम्प्रभुताकोसुनिश्चिततागरिनेछ।साथै प्राकृतिक आपदविपदको बेलामा खाद्यान्न उपलब्धता तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली(Public distribution system) लाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक संस्थागत तथा संगठनात्मक व्यवस्थापन तथा सहजीकरण गरिनेछ।
169. प्रदेशभित्र कृषि प्रसार सेवाको सुदृढिकरण गर्न स्थानीय तहहरुलाई सबलीकरण गर्ने कार्य गरिनेछ । स्थानीय तहका कृषि प्रसार कार्यकर्ताहरुलाई कृषक पाठशाला सहजिकरण तथा समसामयिक प्राविधिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित दक्षता अभिवृद्धि गर्न सहकार्य गरिनेछ । “कृषिकर्म”रेडियोकार्यक्रममार्फतकृषिउत्पादनसँगसम्बन्धितज्ञानतथासेवाप्रदानगरिनेछ।
170. सरोकारवालाहरुको समन्वयमा प्रदेशमा राष्ट्रिय कृषि यान्त्रिकीकरण मेला तथा अन्य कृषि महोत्सव, खाद्य मेला र विशेष विषय दिवस (विश्व खाद्य दिवस, ओरहा दिवस,दुग्ध दिवस, सहकारी दिवस, आदि) कार्यक्रम आयोजना गर्न पहल गरिनेछ ।
171. ह्रासोन्मुख रहेको माटोको उर्वराशक्ति व्यवस्थापन गर्न माटो स्वास्थ्य प्रवर्द्धन (Soil Health Promotion program) कार्यक्रम संचालन गरी रासायनिक, प्रांगारिक तथा जैविक मलको न्यायोचित प्रयोगको लागि आवश्यक क्षमता तथा पूर्वाधार प्रवर्द्धनकाकार्यहरु गरिनेछ ।
172. बाली र वस्तु परिवेशमा सन्तुलन कायम राख्नगएकिकृतशत्रुजीव व्यवस्थापन, भकारीव्यवस्थापन तथा बाली पोषण प्रणाली सुदृढिकरण, जलवायु मैत्री, कृषि जैविक विविधता, प्राकृतिक जलाशय संरक्षण कार्यक्रमहरुसचालनमा जोड दिईनेछ ।
173. चूरे भावर लगायत समभाव्यक्षेत्रहरुमासंघ र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी भूमिगत जल सञ्चितिकरण अभिवृद्धि गर्ने उपयूक्तकार्यक्रमहरुकोतर्जूमा गर्न पहल गरिनेछ ।
174. प्रदेशभित्रका सरकारी फार्म तथा श्रोत केन्द्रहरुको लक्ष्य तथा सेवा विस्तार गर्न पूर्वाधार सुदृढीकरण, आधुनिकीरण गरिनेछ । यस्ता श्रोतकेन्द्रहरु क्रमशः थप गरिँदै लगिनेछ ।
175. प्रदेशका सबै जिल्लामा मत्स्य बीज तथा पशुपन्छी आहारा र घाँसखेती लगायत आँप, लिची, कागती, केरा, मेवा लगायतका उष्ण प्रदेशीयफलफुल र पुष्पको गुणस्तरीय बेर्ना र कलमी बिरुवा तथा बिरुवाजन्य सामग्रीको सहज उपलब्धताको लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रका नर्सरीहरुलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
176. पर्यावरणीय सुधार एवं हरित क्रान्तिमा टेवा दिन निजी तथा सार्वजनिक जग्गाहरुमा एक लाख फलफूलका बिरुवाहरु रोपिनेछ । आवश्यक्ता अनुसार फलफूलकाबिरुवा एवं खाद्यान्न, तरकारी, घाँसेवाली बीउ प्रवर्द्धनको लागि पालिका स्तर बीउबैंक र नर्सरी स्थापनामा जोड दिइनेछ ।
177. कृषक स्तरमा छरिएर रहेका पुँजी,शीप तथा श्रोत साधन र साना परिमाणको उपजलाई व्यवसाय योग्य स्वरुपमालैजानरलागत प्रभावी बनाउन लगानी मैत्री वातावरण श्रृजना गर्न पहल गरिनेछ।
178. ऐलानी र पर्ती वा बगर खेती प्रवर्द्धन गर्न छुट्टैकार्यविधि मार्फत विशेष सहयोगी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
179. पशुपन्छी र मत्स्य व्यवसाय र बालीनालीमा रोग किरामाहामारीका कारण हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि माहामारी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण,भ्याक्सिनेशन तथा बाली संरक्षण कार्यलाई अभियानको रुपमासंचालन गरिनेछ ।
180. हानिकारक रोग,माहामारी र कीराहरुको प्रकोप फैलिन नदिई तत्काल स्थलगत रुपमामाहामारी नियन्त्रणका लागि मोबाईलभ्यान सहितको रैपिडरेस्पोन्सटिमको परिचालन गर्नस्थानीय तहसँग सहकार्य गरी आकस्मिक व्यवस्थापन गर्न पहल गरिने छ ।
181. माछा,मासु,अण्डा,दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादनमा वृद्धि गर्न पशुपन्छी तथा मत्स्य नश्ल सुधार कार्यलाई निरन्तरतादिन उन्नत नश्लकापशुपन्छी तथा माछा भूरा र सिमेनको आयात गरी कृषकस्तरमा सेवा सुनिश्चित गरिनेछ ।
182. निर्माणाधीन भेटेरिनरी नमूना अस्पताल, धनुषालाई निरन्तरता दिदैपशुपन्छी, मत्स्यक्षेत्रमा गुणस्तरिय विज्ञ सेवा र्पुयाउननगरपालिकाहरुमा भेटेरिनरी अस्पतालहरु स्थापना गरिनेछ । यस्ता अस्पतालहरुमा पशु उपचार सेवा,प्रयोगशाला सेवा,मोबाईल रआकास्मिक सेवाको व्यवस्था हुनेछ।
183. प्रदेश अन्तरगतका तालिम केन्द्रहरुकोसुदृढिकरण गरी नवप्रवर्तन केन्द्र (Technical Innovation Centre) तथा प्रयोगशालाहरुलाई परीक्षण, अन्वेषण तथा विश्लेषण केन्द्र (Examination, Invention and Analysis center) को रुपमा विकास गर्दै लगिनेछ । हाल संचालितप्रयोगशालाहरुलाई व्यवस्थित र सुदृढिकरण गर्न आवश्यक मेशिनरी,ईलेक्ट्रिक र ईलेक्ट्रोनिक्स औजार,उपकरण आदिको व्यस्थापन र जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गरी सेवाको स्तरोन्नति गरिने छ ।
184. माछाको उत्पादनबृद्धिका लागि घुम्ती मत्स्य क्लिनिक सेवा संचालन गरिनेछ । मासु ढुवानी र बजारिकरणको लागि फ्रिजरभ्यान उपलब्ध गराइनेछ ।
185. प्रदेशको आन्तरिक स्रोत साधनमा आधारित मत्स्य तथा पशुपन्छी दाना र आहारा प्रशोधन प्रांगारिक,जैविक तथा गड्यौँले मल उत्पादन गर्ने कृषिजन्य उद्योग,डेरी उद्योग व्यवसाय स्थापना तथा संचालनमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिनेछ ।
186. सहकारी चिनी मिल तथा धुलोदुध उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक वातावरण तयार गरिनेछ ।डी.डी.सी. ढलकेवरको सहकार्यमा दुध ढुवानीको लागि ट्याङ्करउपल्बध गराइनेछ।
187. प्रदेश सरकार तथा इच्छुक बैंकरवित्तीय संस्था,सहकारी र कृषकहरुको सह-वित्तीकरणमा सहकारी व्यवसायको ढाँचामा बिरगंज चीनी कारखाना र कृषि औजार कारखानालाई नयाँ ढंगबाट पुनःसंचालन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ ।
188. संघ मातहत रहेका सरकारी कृषि फार्महरु (मत्स्य मानव संसाधन विकास तथा प्रविधि परिक्षण केन्द्र जनकपुरधाम, उष्ण प्रदेशीय बागवानी केन्द्र नवलपुर सर्लाही,कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र नकटाझिज धनुषा,राइजोवियम तथा घाँसेबाली बीउ विजन प्रयोगशाला जनकपुरधाम,निगौल गाई गौशाला महोत्तरी,पशुपन्छी रोग अन्वेशन प्रयोगशाला जनकपुरधाम,राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय लहानसिरहा, घाँसेबालीआनुबांशिक श्रोत केन्द्र रञ्जितपुर सर्लाही, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरधाम) लाई प्रदेश सरकार,भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत ल्याउन आवश्यक पहल गरिनेछ ।
189. सिराह जिल्लाको गोलबजारमागुणस्तरीय बीउ/बेर्ना/नश्लको उत्पादन तथा वीउबिजन, बाली संरक्षण, माटो परीक्षण एवं खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रणका लागि प्रदेश स्तरमा सुविधासम्पन्न एकिकृत प्रयोगशाला सहितको एक बृहद कृषि फार्म तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना कार्य प्रारम्भ गरिने छ ।
190. कृषि यन्त्र उपकरण संचालन तथा सिँचाई कार्यलाई लागत प्रभावी बनाउन कृषि विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिई सहुलियत दरमा कृषि मिटर उपलब्ध गराउन पहल गरिनेछ।
191. साना उत्पादक किसानहरुलाईग्रीनहाउस,ठुला कर्पोरेट उत्पादकहरुलाईग्रीनहाउस र नेटहाउस स्थापना मा सहयोग गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरु,
192. भूमिको उत्पादकत्व वृद्धिको लागि जग्गा बाझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न स्थापित गरिने भूमि बैंकलाईसवलीकरण र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्दै छरिएर रहेका तथा खण्डिकृत कृषि भूमिको एकत्रिकरण गरी जोतको आकार बढाई सहकारी एंवसामुहिक खेतीलाई प्रोत्साहित गरिने छ । साथै जमिनको उत्पादन क्षमता बृद्धि गर्न कृषि भूमिको चक्कलाबन्दी कार्यको लागि विज्ञ छलफल तथा विभिन्न विकल्पहरुको पहिचान गरी आवश्यक कानून तयारी तथा चक्कलाबन्दी कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
193. कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न चाक्लावन्दी खेती (समुहमा कम्तीमा १० विगाह जग्गालाई चक्लाबन्दी गरी) संचालन गरिने नीति लिइएको छ । यसरी चक्लावन्दीका खेती गर्न समुहमाआवद्ध भई आउने किसानलाई कृषि पकेट क्षेत्रको रुपमा कृषि अनुदान कार्यविधि अनुसार विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने नीति लिइएको छ ।
194. विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक प्रकोप तथा कृषिजन्य रोगका कारण कृषि बालीमा हुने क्षतिलाईपरिपुरण गर्न कृषि बीमा कार्यक्रम सञ्चातलन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ ।
195. पर्ती,सार्वजनिक जग्गा,नदी किनार,मठ मन्दिर,गुठी, सामुदायिक वन तथा निजी बगैँचाको जग्गालाई उत्पादनशील बनाई कृषि उपयोगिताको लागि विशेष कार्यक्रम लागूगरिनेछ।
196. कृषि भूमिको वैज्ञानिक उपयोगको लागि प्रदेशिक भू-उपयोग नीतिको तर्जूमा गरिनेछ । साथै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी प्रादेशिक भू-सुचना प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक कार्य गरिनेछ ।
197. वर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएका तथा भूमिमा स्वामित्व नपाएका बसोबासीहरुलाईसंघीयसरकारसगँको समन्वय र सहकार्यमा व्यवस्थित बसोबास तथा लालपूर्जाउपलव्ध गराउन प्रदेश स्तरीय भूमि स्वामित्व समस्या सामाधान आयोग गठन गरी समस्या सामाधान गर्ने नीति लिइएको छ ।
198. जग्गा प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाई सेवा र सूचना प्रवाहमा सूशासन कायम गर्न, लगतकट्टा प्रभावकारी र व्यवस्थित रुपमा सम्पन्न गर्न तथा जग्गाको मूल्याङ्कनलाई वास्तविक बनाई एकरुपता कायम गर्न स्थानीयतहहरुको समन्वयमा प्रदेशभित्रका सम्पुर्ण सरकारी,सार्वजनिक र गुठी जग्गाको अभिलेखीकरण गरी त्यस्ताजग्गाहरुको संरक्षण र समुचित व्यवस्थापनको लागि स्थानीयतहहरुसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।
199. शहरीकरण र जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्न प्राथमिकताका आधारमा छूट कित्तानापीको कार्य अगाडि बढाउने छ ।
200. विकास निर्माणको लागि गरिने नापनक्शालाई राष्ट्रिय नियन्त्रण बिन्दुको संन्जालमाआवद्ध गराउन आवश्यकता अनुसार नियन्त्रण बिन्दूहरु स्थापनाको लागि प्रदेश स्तरमा संयन्त्र तयार गरी कार्य अगाडी बढाईने छ ।
201. प्रदेशमा सहकारी प्रवर्द्धनको लागि प्रदेश सहकारी प्रवर्द्धन कोषको स्थापना गरिनेछ । त्यस्तैप्रादेशिक सहकारी तालिम केन्द्रको स्थापनाका लागि पहल गरिनेछ ।
202. साविक साझा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीहरुको जग्गा फुकुवा सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण तथा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
203. सहकारी सेवालाई चुस्तदुरुस्त बनाउन प्रदेश सहकारी ऐन बमोजिमनियामावली तर्जुमा गरिनेछ र प्रदेश सहकारी रजिष्टारको कार्यालय स्थापना गरिनेछ ।
204. मासु र माछाको गुणस्तरीय उत्पादन प्रवर्द्धनको लगि बाख्रा पालन, पाडा पालन, बंगुर पालन, केज र पिँजडा प्रविधिमामाछापालनमाबृद्धिगर्दै बधशाला,मासु बिक्रीकक्ष र मिट मार्ट स्थापनामा विशेष सहयोग पुर्या्इनेछ ।कुखुरापालनमा विशेष जोड दिइनुको साथै दाना उद्योग,ह्याचरी र अण्डा उत्पादन वृद्धि गरिने छ ।
205. मासु ऐन तर्जुमा गरि स्वच्छ र स्वस्थ्य मासुमा छाप लगाई बेचबिखन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
206. दानाको गुणस्तर नियन्त्रणको लागि प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ र कच्चा पदार्थको उत्पादनमा प्रोत्साहन दिइनेछ ।
माननीय सदस्यहरु,
207. प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा तथा प्रदेशकोसेवामा समर्पित प्रहरीहरुकोआत्मसुरक्षाको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरी कार्यालयहरुको भवन तथा पूर्वाधारको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । यस्तै प्रहरी कार्यालयहरुमा आवश्यक उपकरणहरुको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
208. प्रदेशभित्र अपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न विभिन्न स्थानहरुमा प्रहरी तथा स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्यमा CC cameraजडान गरी अनुगमन तथा अपराध नियन्त्रण गरिनेछ । यस्तै गस्ती तथा अपराधिक गतिविधि नियन्त्रकोलागिअत्यावश्यक सवारी साधनको व्यवस्थापन गरिने छ ।
209. सुरक्षित बेटी अभियान,बाल हिंसा,घरेलु हिँसा विरुद्ध प्रतिरोधात्मक तथा उपचारात्मक कार्यक्रमहरु प्रहरी,स्थानीय तह तथा विद्यालयहरुको सहकार्यमा संचालन गरिनेछ।
210. प्रदेशका सवै जिल्लामा लागू औषध दुर्व्यसन रोकथाम तथा नियन्त्रणको रोकथाममूलक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम लागू गरिने छ ।
211. सीमा क्षेत्रमा निगरानी तथा अपराधिक घटना नियन्त्रणका लागिसंघीय सरकारसँगअपराधिक घटना न्युनीकरण गर्न सहकार्य गरिनेछ ।
212. विपत व्यवस्थापन योजना अनुसार प्रदेशभित्रका विपतका संभावित जोखिमन्यूनीकरण गर्न सचेतनमूलक तथा विपदपश्चात राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाकाकार्यक्रमहरुसंचालन गरिनेछ ।
213. प्रदेश अन्तर्गतका कारागारहरुको सुधार तथा सुधार गृहको निर्माण गरिनेछ ।
214. प्रदेशभित्र महिला मैत्री सेफ हाउसको निर्माण गरिनेछ ।
215. प्रविधिमैत्रीसुचना तथा संचारको विकासको लागि सहकार्य गरिनेछ ।
216. प्रदेशभित्र सुविधा सम्पन्नविधिविज्ञान प्रयोगशाला (Forensic lab) स्थापना गरिनेछ ।
217. नीतिगत अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी आवश्यक प्रादेशिक नीति,रणनीति,मार्गदर्शन,कार्यविधि तथा योजनाको निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
218. प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यलाई नियमित संवाद तथा छलफलको माध्यमवाट बलियो बनाई प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको योजनामा जनसमुदायको आकांक्षापहिचान गरी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक प्रक्रियाको थालनी गरिनेछ ।
219. प्रादेशिक गौरवका आयोजना तथा प्रदेशभित्र संचालन हुने आयोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा आइपर्ने समस्याहरु समयमै सामाधान गर्न अनुगमन तथा मुल्याकंन गर्ने प्रणालीको थालनी गरिनेछ।
220. E governance कोअवधारणा अन्तर्गतप्रदेशका काम कारवाहीमा आम नागरिकहरुको सहज पुर्‍याउन डिजिटल सूचनामैत्री सूचना प्रविधिको विकासलाई अझप्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनेछ । website तथा सूचनामैत्रीApps बाटसूचनाहरु प्रभावकारी रुपले प्रवाहित गरिनेछ।
221. प्रेशस्वतन्त्रतताका सर्वमान्य सिद्धान्त अनुरुप आम संचारलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार, अनुशासित बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।आमसंचारक्षेत्रलाईव्यापकरप्रभावकारीवनाउनअपेक्षितसहयोगरसहकार्यगरिनेछ।
222. कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिने कार्यप्रणालीको थालनी अगामी आर्थिक वर्षदेखि गरिनेछ ।
223. भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्यसहनशीलताको नीति लिइनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनमुखी, पहुँचनतिजामुखी,जवाफदेही र पारदर्शी बनाई सुशासनको प्रत्याभूति गराइनेछ । यसका लागि सार्वजनिक प्रशासनको संस्थागत तथा संरचनात्मक सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ ।
224. प्रदेश लोकसेवा गठन भैइसकेको र प्रदेश निजामती सेवा विधेयक यस सम्मानित सदनको समितिमा तयारी अवस्थामा रहेकोले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश निजामतीको गठन र प्रदेशको आफ्नै चुस्तदुरुसत प्रशासनको सांगठनीक संरचना रहनेछ । रहनेछ । साथै संघीय सदनले प्रहरी समायोजन र प्रदेश प्रहरीसँग समन्वयको कानून पास गरी कार्यवन्यनमा समेत लगिसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रहरीको गठन तथा प्रदेश प्रहरी मातहतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ ।
225. प्रदेश जनलोकपाल विधेयक यस सम्मानित सदनवाट पास भैइसकेको अवस्थामा प्रदेसमा भ्रष्टाचार नियणत्रण तथा सुशासन कायम गर्न प्रदेश जनलोकपाल गठन गरिनेछ । प्रदेश जनलोकपाललाईस्वतन्त्रपूर्वक कामकाज गर्न तथा भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीलाई पनि निष्पक्षताका साथ अनुसनधान गर्ने गरी स्वायत्त तथा साधन श्रोत समपन्न बनाइने छ ।
226. जनगुनासो तथा विकासका अवरोधलाई अविलम्वसुनुवाई गर्न “जनताकेसाथमुख्यमन्त्री”कार्यक्रमकोथालनीगरिगुनासोतथासुझावसंकलनतथासामाधानगरिनेकार्यकोशुरुवातगरिनेछ।
227. स्थानीय,राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको नियमन गर्ने निकायको गठन गरी प्रदेशको प्राथमिकता अनुसार यस्ता संस्थाहरुलाई विकास तथा स्वंयसेवाको क्षेत्रमा लगाइने नीति लिइएकोछ ।
228. “मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान”अन्तर्गत प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमाकम्तिमा १/१ वटा पोखरीको सौन्दर्यीकरण गरी पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गरिनेछ ।यसका साथैप्रदेशभित्रका ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्पदाहरुको संरक्षण तथा संवर्द्धन गरी वातारवरण संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने र पर्यटकीय गन्तव्य स्थलबनाई स्वदेशी तथा विदेशी तीर्थयात्रीहरुलाई प्रदेशभित्र धुम्नआर्कषण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
229. छात्रा शिक्षा छात्रवृत्ति मार्फत छात्राको शैक्षिक स्तर अभिवृद्धि गर्न कक्षा १ देखि ८ सम्मका अति विपन्न दलित तथा मुस्लिम छात्राहरुलाई छात्रवृत्तिको माध्यमवाट प्रोत्साहन गरी शैक्षिक स्तर वृद्धि गर्न छात्रा शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरनतरता दिइनेछ ।
230. मौजुदा कानूनमा आवश्यक सुधार गरी नयाँ कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहमा पठाइने सर्शत अनुदानवितरणगरिने छ ।
231. प्रदेश सरकारको विकास रकम प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका निकायहरुलाई प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिइने छ ।
232. प्रदेशको अस्थाई राजधानीको रुपमा रहेको जनकपुरधामको भौतिक सम्पदाको विकास एवं सौन्दर्यीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिइने छ ।
233. जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहसंगको समन्वयात्मक तथा अनुगमनको भुमीका प्रभावकारी वनाउननीतिगत व्यवस्था गरिने छ ।
234. वर्षेनी हुने प्राकृतिक प्रकोप तथा माहामारीसँग जुध्नको लागि प्रदेश विपत्त व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक कानुनमा संशोधन तथा आवश्यक व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
235. प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले आवश्यक पहल गर्ने छ ।
236. प्रदेशको समग्र विकासका लागि प्रादेशिक विकास प्राधिकरण स्थापना गरिने छ ।
माननीयसदस्यहरु,
237. आ.व. २०७५।०७६ मा सम्पन्न आयोजनाहरुको भुक्तानी निर्दिष्ट समयमा गर्न नसकी भुक्तानी दिन बाँकी रहेको उक्त बक्यौता रकम आ.वं. २०७७।०७८ को बजेटमा समावेश गरी सम्बन्धित पक्षलाई भुक्तानी दिइनेछ ।
238. यस नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको सोच “उच्च मानव विकास र पहिचान, समृद्ध मधेश समाज” लाई साकार गरी आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्णयोगदान दिन रोजगारको अवसर सृजना गर्न, गरिबी न्यूनीकरणगर्न र कोभिड १९ को सामाजिक आर्थिक परिवेशको प्रभावलाई न्यून गर्न मद्दत गर्नेछ ।
अन्त्यमा, कोभिड १९ को माहामारी विरुद्ध एकबद्ध भएर सम्पूर्ण चुनौतिहरु सफलतापूर्वक सामना गर्न प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहनेछ । साथै यस नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनको लागि सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको सक्रिय सहयोगको अपेक्षा राखेको छु।

धन्यवाद ।