पुसमा काठमाडौं र देशैभर वातावरण ठण्डी नै छ तर राजनीतिक रुपले यतिवेला ज्यादै तापक्रम महशुस भइरहेको छ । सत्तारुढ दलदेखि प्रतिपक्षीदल सम्म राजनीतिक तापक्रम उच्च देखिएको छ । प्रमूख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसभित्र संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्षहरुको गरामाष्गरम सम्वन्ध केही चिसो बन्दै गइरहेका बेला सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालयले गरेको निर्णय एक समानुपातिक सांसदले नमानेपछि तापक्रम बढेको बढ्यै छ ।

विगता दुई महिनादेखि रिक्त रहेको प्रतिनिधिसभाको सभामुखको पदमा पूर्ती गर्नको लागि निर्वाचन कार्यतालिका समेत सार्वजनीक गरिसकेपछि पार्टी केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सभामुखमा पार्टीकै उम्मेदवार पठाउने निर्णय गर्दै त्यसको लागि प्रक्रियामा अगाडि वढाउन उपसुभामुखको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको थियो । पार्टीले गरेको निर्णयलाई समानुपातिक सांसद तथा वर्तमान उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले नमान्ने सार्वजनीक घोषणा मात्रै गरिनन्, दुई अध्यक्षले पुनः गरेको आग्रह पनि लत्याउँदै उनले हालसम्म राजनीनामा नगर्ने अडान कायम राखेकी खबरहरु आइरहेका छन् ।

उनले राजीनामा नगरिदिँदा सभामुखकाे लागि मार्ग प्रशस्त नहुने भएकाले प्रतिनिधि सभाको तालिका नै रद्ध भइरहेको छ ।
उनलाई नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको व्याक सपोर्ट रहेको भनेर मिडियामा आइरहेपनि उक्त दुबै निकायबाट त्यस सम्वन्धमा खण्डन वा ध्यानाकर्षण नआउनुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति नै संसदमा डेडलक गराउन भुमिका खेलिरहेको हो की भन्ने भान परेको छ ।
पार्टी एकताको महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गरेको भनेर दुबै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनिरहँदा एक जना समानुपातिक सांसदले पार्टीको निर्णय अटेर गर्ने र सिंगो संसदलाई नै बन्धक बनाउने कार्य गरिरहँदा आगामी दिनमा पार्टीले गरेको निर्णय कुन कार्यकर्ताले मान्ला र कस्तो पार्टी बन्ला ? पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भुमिकामा रहेका पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । अब प्रचण्डका अगाडि समानुपातिक सांसदलाई हटाउने र मार्ग प्रसस्त गर्ने विकल्प बाँकी रहेको छ ।

सभामुखको प्रसंग आउँदा पुर्व सभामुख महरा पुर्व माओवादी कोटाबाट सभामुख बनेका र अहिले उनको स्थानमा पुर्व माओवादीकै तर्फबाट सभामुखको उम्ेदवार बनाइनु सबैभन्दा उपयुक्त तर्क हो । पार्टी एकीकरण विशुद्ध दुई पार्टीलाई एक बनाउने मात्रै नभई राजनैतिक शक्ति सन्तुलको आधारमा पनि गरिएको र त्यस अनुरुपको सहमति भएको कुरा कतै छिपेको छैन । एकताले बनेको नेकपा, दुई तिहाई सहितको बलियो सरकार र सत्तामा समानुपातिक भागबण्डा अनिवार्य शर्त हुन्छ । त्यसरी हेर्दा पुर्व नेकपा एमालले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष लिइसकेको अवस्थामा पुर्व माओवादीबाट उपराष्टपति र प्रतिनिधिसभाको सभामुख हुनु सामान्य न्यायको सिद्धान्त पनि हो ।

पटक–पटकको पार्टी सचिवालयको निर्णयलाई नै तुम्बाहाम्फेले चुनौति दिन थालेपछि नेकपा शीर्ष तहमा नै अन्यौल सिर्जना भएको छ । सभामुख पद दिने सुनिश्चित गरे मात्रै मार्ग खोलिदिने भनेपछि नेकपा नेतृत्व अलमलमा परेको हो । शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले पनि निसर्त उपसभामुखले राजीनामा दिएर मार्ग खोल्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पार्टी निर्णयलाई सिधै चुनौति दिँदै शीर्ष नेतृत्वलाई ‘जे गर्नसक्नुहुन्छ गर्नुस्’ भन्ने चुनौति दिएपछि नेतृत्व विकल्प तिर लाग्ने देखिएको छ ।

प्रक्रियागत रुपमा नेकपा नेतृत्वसँग उपसभामुखलाई नै सभामुख बनाउने निर्णय गर्दै राजीनामा दिन लगाउने विकल्प हुन्छ । यदि त्यसो नगरेको खण्डमा नेकपासँग समानुपातिक सांसदको सूचीबाट हटाउने प्रक्रिया थाल्दै महाअभियोग लगाउने प्रक्रियामा जाने विकल्प रहन्छ । तुम्बाहाम्फेले नेकपा शीर्ष नेतृत्वलाई पटक–पटक महाअभियोग लगाएर हटाउनसमेत चुनौती दिँदै आएकी छिन् ।

तुम्बाहाम्फेलाई उभ्याएर नेम्वाङ्गलाई सभामुख बनाउने दाउ

ओलीले सभामुखको विषयमा छलफल हुँदा आफुँलाई काम गर्न सजिलो हुने पात्र आउनुपर्ने बताईरहेका छन् । उनले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई देखाउँदै असहयोग गर्ने पात्रले काम गर्न गाह्रो भएको पनि प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । ओलीले मेरो इच्छाएको व्यक्ति नै सभामुख बन्नुपर्ने भन्दै सभामुखमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ नै हुनुपर्ने अडान अघि सारिरहेको नेकपा स्रोतले जनाउछ ।

तर अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभा अध्यक्षलगायतका सबै प्रमुख तहमा ओलीकै रोजाईका व्यक्ति परेको भन्दै सभामुख आफुँनिकटको व्यक्तिले स्वभाविक पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

प्रचण्डको सभामुख नछाड्ने अडान देखेपछि ओलीले उपसभामुखलाई अगाडि सारेको नेकपा स्रोतले जनाउँछ । स्रोतले बताएअनुसार ओलीले सभामुखमा सुवासचन्द्र नेवाङ्ग या तुम्बाहाम्फेलाई नै अघि सार्ने रणनीति बनाएका छन् । उनले अन्तिमसम्म नेवाङ्गलाई स्वीकार्ने स्थिति नआए तुम्बाहाम्फेलाई नै सभामुख बनाउने रणनीति अघि सारेका छन् ।

जनाइएअनुसार तुम्बाहाम्फेप्रति तत्कालिन एमालेकी उपाध्यक्षसमेत रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि सहमति छ ।

यसरी लगाउन सकिन्छ महाअभियोग 

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सभामुख समक्ष पेश गर्नेछ । त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिन भित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ ।

(३) प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालु नरहेकोे अवस्थामा उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्ने सदस्यले त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले बढीमा पन्ध्र दिन भित्र बैठक बस्ने गरी संविधानको धारा ९३ को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन
आह्वान समेतको माग गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिम तोकिएको दिन र समयमा सभामुखले नाम बोलाएपछि प्रस्तावक सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ र निजले चाहेमा प्रस्ताव पेश गर्नु अघि वक्तव्य दिन सक्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम प्रस्ताव पेश भएपछि सभामुखले सो प्रस्तावमा छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो छलफल समाप्त भएपछि प्रस्तावक सदस्यले चाहेमा बैठकको अनुमति लिई प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम प्रस्ताव फिर्ता नलिएमा जाँचबुझ गर्न सभामुखले एघार सदस्यीय एक जाँचबुझ समिति गठन गर्न प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ । त्यसरी समिति गठन भएमा सो समितिलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिसँग संविधान एवं संघीय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरे नगरेको सम्बन्धमा प्रमाण सङ्कलन गर्ने र आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिसँग प्रमाण बुझ्ने अधिकार समेत हुनेछ ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पारित भएमा महाभियोगको प्रस्ताव सहितका आवश्यक कागजात सभामुखले जाँचबुझ समितिमा पठाउनेछ र सो कुराको सूचना राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति र सम्बन्धित निकायलाई दिनेछ ।

(८) जाँचबुझ समितिका सदस्यले आफुमध्येबाट समितिको सभापति चयन गर्न सक्नेछन् ।

155.  जाँचबुझ समितिको कार्यावधि :- जाँचबुझ समितिको कार्यावधि समिति गठन भएको मितिले तीन महिनाको हुनेछ ।

156.  जाँचबुझ समितिको कार्यविधि :- (१) महाभियोगको प्रस्ताव सहितको कागजात प्राप्त भएपछि जाँचबुझ समितिले यथाशीघ्र कारबाही शुरू गर्नु पर्नेछ ।

(२) जाँचबुझ समितिको सभापतिले सभामुखको निर्देशनमा समितिको कार्यविधि व्यवस्थित गर्नेछ ।
(३) जाँचबुझ समितिले आवश्यकता अनुसार संघीय संसद सचिवालयका अतिरिक्त अन्य अधिकारीको पनि सहयोग लिन सक्नेछ ।

157.  जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन :- (१) जाँचबुझ समितिले प्रत्येक आरोपको छानबिन गरी महाभियोग लागेको राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका समेत दिई सबै तथ्यमा विचार गरी महाभियोग प्रमाणित हुन्छ वा हुँदैन सो कुराको ठहर गरी कारण र आधार खुलाई सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा दुई दिन अगावै सो प्रतिवेदन सबै सदस्यलाई वितरण गरिनेछ ।

158.  जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनमाथि विचार :-

(१) सभामुखले तोकेको दिन र समयमा जाँचबुझ समितिको सभापति वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोकेको सो समितिको कुनै सदस्यले समितिको प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश भएपछि सो प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुनेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम छलफल हुँदा कुनै सदस्यले सो प्रतिवेदनमा सभामुखले उपयुक्त ठह¥याएको रूपमा संशोधन पेश गर्न वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धमा पुनः छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई जाँचबुझ समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न
सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम जाँचबुझ समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सो प्रतिवेदन समितिमा पठाइनेछ र समितिले सात दिन भित्र पुनः छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

159.  जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव :- (१) नियम १५८ को उपनियम (२) बमोजिम प्रतिवेदनमाथि छलफल समाप्त भएपछि वा सोही नियमको उपनियम (४) बमोजिम जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन बैठकमा पुनः प्राप्त भएपछि समितिको सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोेकेको समितिको अन्य कुनै सदस्यले प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश भएपछि सो प्रतिवेदनमा कुनै सदस्यले चाहेमा सभामुखले निर्धारण गरेको कार्यविधि अनुरुप संशोधन पेश गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव वा उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको संशोधनमाथि संक्षिप्त छलफल भएपछि सभामुखले सबै संशोधन निर्णयार्थ बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यसपछि प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ ।

(४) महाभियोगको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखत सहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ ।
(५) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध यस परिच्छेद बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सन्देश सहित राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ ।

160.  स्वतः पदमुक्त भएको मानिने :- (१) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध प्रस्तुत महाभियोगको प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनबाट सम्बन्धित सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वतः पदमुक्त भएको मानिनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम स्वतः पदमुक्त भएको जानकारी महासचिवले सम्बन्धित पदाधिकारी र नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दिनेछ ।

(३) महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा संघीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(४) महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएकोे व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्ने छैन ।

161.  संवैधानिक अङ्गको प्रमुख वा सदस्यका विरूद्धको महाभियोग प्रस्ताव :- (१) संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिमका पदाधिकारीका विरुद्व महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्नु परेको आधार र कारण खुलाई त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।

स्ष्ष्टीकरण :- यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “पदाधिकारी” भन्नाले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी सम्झनु पर्छ ।