सरकार र आन्दोलनरत उखु किसानबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ ।

सरकारले निर्धारण गरेको उखुको मूल्य बमोजिमको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीहरुले २०७६ माघ ७ गते भित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउने भएपछि किसान र सरकारबीच सहमति भएको हो ।

उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टको उपस्थितिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको छलफल पछि पाँच बुँदे सहमति भएको हो । त्यस्तै भुक्तानीको समस्या हल गर्न स्वचालित मूल्य प्रणाली बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायहरु, चिनी उद्योगी, किसान प्रतिनिधि र विज्ञहरु समेत रहेको कार्यदल गठन गर्ने सहमति समेत भएको छ ।

सहमतिसँगै उखु किसानहरुले आन्दोलनका सम्पूर्ण गतिविधिहरु स्थगित गरेका छन् । समझदारीको अन्तिम बुँदामा काठमाडौंमा ध्यानाकर्षण गतिविधिहरु आजैबाट स्थगित गर्ने भनिएको छ।

समझदारीमा संघर्ष समितका सचिव हरिश्याम राय र मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन्। किसान राजेश यादवले मन्त्रीको आश्वासनपछि आन्दोलन स्थगित गरेको बताए ।  ‘७ गतेसम्म पैसा पाइएन भने ८ गतेदेखि हामी धर्नामा बस्छौै’ यादवले भने ।

समझदारीमा उखु किसानका समस्या तथा उखु खरिद र भुक्तानी दिने प्रणालीलाई स्वचालित बनाउन मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला, चिनी उद्योगी, किसान र विज्ञ रहेको कार्यदल बनाउने पनि उल्लेख गरिएको छ।

अन्नपूर्ण चिनी मिलका सञ्चालक राकेशकुमार अग्रवालले शुक्रबार किसानहरुको खातामा ५० लाख पठाएको र बाँकी रकम पनि पुस २५ गतेभित्र दिने बाचा गरे ।

लगतै उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले आन्दोलनरत किसानहरुलाई वार्तामा बोलाए । वार्तामा किसानहरुले १२ बुँदे माग पत्र पेश गरेका थिए ।

तर पाँचबुँदामा सहमति जुटेको छ । सहमतिअनुसार माघ ७ गतेभित्र उखु किसानको बाँकी रकम झुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग मन्त्रालय आफैंले समन्वय गर्नेछ । साथै भुक्तानीको समस्या दिगो रुपमा हल गर्न उखु खरिद विक्री गरेको रकम तुरुन्त भुक्तानी हुने गरी स्वचालित मूल्य प्रणाली बनाउन अध्ययन गर्ने गरी सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

‘अब फेरि किसानहरुलाई सडकमा देख्नु नपरोस् भनेर उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउने भनेका छौं’ मन्त्री भट्टले भने, ‘यसले सम्पूर्ण समस्याको गहिरो अध्ययन गर्छ र प्रतिवेदन दिन्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँछु ।’

यस्तै किसानहरुलाई सरकारले दिने अनुदान समयमै उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले अर्थ र कृषिलाई लेखेर पठाउने, किसानको भुक्तानी र चिनीको आपूर्तिमा कुनै समस्या वा गुनासो भए सम्बोधन गर्न मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखा तोक्ने र उखु किसानका आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गर्ने सहमति भएको छ ।