सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा क्षतिपूर्तिमा लाभकर छुट दिने भएको छ ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित घरपरिवारले प्राप्त गर्ने मुआब्जाको लाभकर छुट दिने बताउनुभएको हो । संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकोकार तथा समन्वय समितिको शुक्रबारको बैठकमा उहाँले लाभकर छुटको लागि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिन पठाइसकेको बताउनुभयो । त्यसपछि मन्त्री परिषद्मा पेश गरिने तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभएको छ ।

मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृति पछि यसअघि मुआब्जा पाइकसकेका आयोजना प्रभावितले तिरेको लाभकर समेत सरकारले फिर्ता गर्ने छ । यस्तै उहाँले सरकारले पछिल्लो समय बढ्दै गएको मुआब्जा विवादको अन्त्यका लागि पुनर्वासको समेत व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बजार क्षेत्रमा २ आना भन्दा कम जग्गामा घर भएकाहरुको लागि अर्को सहरमा कम्तिमा पनि ४ आना जग्गा उपलब्ध गराउने गरी मुआब्जा दिने तयारी गरि मन्त्री परिषद्मा पठाउन लागेको समेत जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले गोरखाको आरुघाट र धादिङ्को खहरे बजार क्षेत्रमा जग्गाको वर्गिकरण नमिलेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई फेरी मिलाउन सकिने बताउनुभयो । बैठकमा सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि जनतासँगको सहकार्यले मात्रै सफल भइने उल्लेख गर्दै वर्गिकरण र मूल्यमा समेत पुर्नविचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट धादिङ र गोरखा जिल्लामा गरी कुल १३ हजार ६ सय ६२ घरपरिबारको ४५ लाख २ सय ४ रोपनी जमिनको मुआब्जा सरकारले दिनुपर्ने छ । त्यसका लागि पछिल्लो समय गत मंसिर १७ गते गरेको मुआब्जा निर्धारण पछि सरकारले अहिले सम्म वितरण गरेको गरी कुल २७ अर्ब १८ करोड ६२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्ने छ । तर गोरखाको आरुघाट, धादिङ्को खहरे लगायतका बासिन्दाले मुआब्जा निर्धारण नमिलेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।

यस्तो छ सरकारले गरेको मुआब्जा निर्धारण
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा र धादिङले कुल दुई हजार ८ सय रोपनी क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले आइतबार राति अबेर र धादिङले सोमबार बिहान मुआब्जा निर्धारण गरेका थिए।

आयोजना प्रभावित गोरखाको अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण भइरहेको भए पनि गोरखाको आरुघाट र आर्खे बजार एवम् धादिङको खहरे बजारलगायत क्षेत्रको निर्धारण हुन बाँकी रहेको थियो।

आरुघाटबजार र खहरेबजारलाई छुट्टा छुट्टै वर्गीकरण गरि यस भित्रपनि मुख्य बजार, सहायक सडक गोरेटोबाटो र अन्य जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ।

मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने आरुघाट बजारका जग्गाको प्रति रोपनी रु एक करोड १२ लाख निर्धारण गरिएको छ। यो आरुघाट बजारको मुख्य बजारमा पर्ने जग्गाको रकम हो। यसैगरि मदनराज थापा टोलदेखि पानीजाँच्ने घरसम्मको सडक र विशालनगरचोकदेखि रामबहादुर ढकालको घरसम्मको सडकको जग्गालाई प्रतिरोपनी ९६ लाख तोकिएको छ।

यस्तै रिङने चौतारादेखि स्वामी चौतरा जाने बाटो पक्की पुलसम्मको बाटोको रु ८० लाख प्रतिरोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिको छ। मुख्य सडकको स्वामी चौताराको अन्तिम घरसम्मको घडेरी, शाखा सडकका घडेरी प्रतिरोपनी रु ४० लाख, नक्सामा गोरेटोबाटो भएको घडेरी/जग्गाको प्रति रोपनी रु २४ लाख, घडेरीबाट बाहिर भएका वा ६० फिट बाहिर भएका जग्गाको रु आठ लाख प्रतिरोपनी मुआब्जा दिनेगरि आरुघाट बजारको मुआब्जा तय गरिएको छ।

यस्तै, खहरे बजारको मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने मुख्य सडकबाट ६० फिटसम्मको जग्गालाई प्रतिरोपनी रु १७ लाख ६० हजार देखि रु १९ लाख २० हजारसम्म र सडकबाट ६० फिट पछाडीको ४० फिटसम्मको जग्गालाई रु १४ लाख ४० हजारदेखि रु १७ लाख ६० हजारसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ।

दुई दशमलब ५ आनासम्म जग्गा रहेको र सम्पूर्ण जग्गा डुबानमा पर्ने भएमा निर्धारित मूल्यको १५ प्रतिशत र २ दशमलव ५ आनादेखि ५ आनासम्म जग्गा भइ सबै जग्गा डुबानमा परेका जग्गाधनीलाई निर्धारित मूल्यको १० प्रतिशत थप रकम समेत हुनेगरि मुआब्जा तय गरिएको छ।

स्थायी संरचना र घरको मूल्यांकन गर्ने, ह्रास कट्टी नगरी क्षतिपूर्ति दिनका लागि मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरिएको छ। मन्त्रालयले मुआब्जा छिटो निर्धारण गर्न पत्र लेखेको र बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाले पत्राचार गरी मुआब्जा निर्धारण समितिलाई आग्रह गरेलगत्तै मुआब्जा टुंग्याइएको हो।

यो जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएपछि चार अर्ब वितरण हुनेछ।

गोरखामा प्रतिआना ५० हजारदेखि सात लाखसम्म
गोरखाको आरुघाट र आरर्खेत बजार क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाका अनुसार जिल्लाको आरुघाट क्षेत्रको जग्गालाई नौ समूहमा र आर्खेत क्षेत्रको जग्गालाई दुई समूहमा वर्गीकरण गरी मूल्य निर्धारण गरिएको आयोजनाअन्तर्गतको वातावरण, मुआव्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुर्नस्थापना इकाइले जनाएको छ।

त्यसमा मुख्य सडक, सहायक सडक, शाखा बाटोले छोएको मार्ग र गोरेटो बाटोलगायत पक्षलाई आधार मानेर मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो। जग्गाको अवस्था हेरेर प्रतिआना न्यूनतम ५० हजारदेखि अधिकतम सात लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ।

आयोजनाको डुबानमा पर्नेमध्ये अहिलेसम्म ४४ हजार ६ सय ५८ रोपनी जग्गाको २६ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख ४९ हजार मुआव्जा वितरण भइसकेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि १४ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो।