वर्तमान सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को ढाँचामा सुधार आउनुपर्ने र केही विकासशील राष्ट्रको समेत प्रतिनिधित्व बढ्नुपर्नेजस्ता विषय विगत एक/डेढ दशकदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा चर्चामा रहँदै आएको छ । खास गरी भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, जापान र जर्मनीलगायतका देशले यस विषयलाई बढी प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएका छन् । सन्तुलनको दृष्टिकोणले र समानताको सिद्धान्तलाई मूर्तरूप प्रदान गर्न पनि सुरक्षा परिषद्को ढाँचामा समयसापेक्ष परिवर्तन हुनु आवश्यक रहेको कुरामा अधिकांश सदस्य राष्ट्रहरू पनि सहमत देखिन्छन् ।
बदलिँदो परिस्थितिमा सुरक्षा परिषद्लाई अझ बढी प्रभावकारी बनाइनु आवश्यक भइसकेको छ । सुरक्षा परिषद्सहित पूरै संयुक्त राष्ट्रमा सुधारको आवश्यकतासहित समकालीन यथार्थलाई प्रतिबिम्बित गर्ने उद्देश्यले यसलाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी, बढी प्रतिनिधित्वमूलक, उत्तरदायी एवं सक्षम बनाइनु पर्दछ । भारत, ब्राजिल, जर्मनी र जापानजस्ता देशलाई यसको स्थायी सदस्य बनाउनु समयसापेक्ष हुनेतर्फ विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गराउने काम निरन्तर रूपमा हुँदै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिकालाई प्रभावकारी एवं सबैका निम्ति स्वीकार्य बनाउन पनि सुरक्षा परिषद्को ढाँचामा सुधारको आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।

विश्वका विकसित मुलुक उत्तरी गोलाद्र्ध र अर्धविकसित मुलुक दक्षिणी गोलाद्र्धमा विभाजित छन् । एक आँकडाअनुसार सन् ९० को दशकको उत्तराद्र्धमा उत्तरी गोलाद्र्धमा मात्र २० प्रतिशत मानिसको हातमा विश्वको जीएनपी (कुल राष्ट्रिय उत्पादन)को ८२.३ प्रतिशतमाथि नियन्त्रण थियो । तिनै २० प्रतिशतका हातमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ८१.२ प्रतिशत, सम्पूर्ण व्यावसायिक ऋण निस्पादनको ९४.६ प्रतिशत, घरेलु बचत र लगानी दुवैको ८०.५ प्रतिशत तथा समस्त शोध एवं लगानीका ९४ प्रतिशतमाथि नियन्त्रण रहेको देखियो । यसको विपरीत अत्यन्त गरिबीमा बाँचिरहेका विकासशील दक्षिणी विश्वका २० प्रतिशत जनसंख्याको हातमा विश्वको कुल राष्ट्रिय उत्पादनको १.४ प्रतिशत, विश्वव्यापारको १ प्रतिशत, समस्त व्यावसायिक लेनदेनको ०.२ प्रतिशत, सम्पूर्ण घरेलु बचतको १ प्रतिशत तथा घरेलु लगानीको १.३ प्रतिशतमाथि मात्रै नियन्त्रणमा रहेको देखियो ।
स्मरणयोग्य कुरा के पनि छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा १ (३) मा विश्वका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय समस्याको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विस्तार गरिने लक्ष्य राखिएको छ । आतंकवाद अहिले विश्वसामु एउटा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । सन् २००१ को सेप्टेम्बर ९ मा न्युयोर्क, केही वर्षअघिको ७ जुलाईमा लन्डन, २६÷११ मा भारत तथा हालका वर्षमा विश्वका विभिन्न भागमा भएका आतंकवादी घटनाप्रति साझा चिन्ता व्यक्त गर्नु र यसको विरोधमा साझा अभियान चलाउनु पनि आवश्यक देखिन्छ ।

विश्व अर्थव्यवस्थामा अनेकौं गुणा विस्तार भएको देखिए पनि विकासशील र कम विकसित देशको अर्थव्यवस्था अझ पनि चिन्ताकै विषय रहेको छ । एक तथ्यांकअनुसार संसारका झन्डै १ अर्ब मानिस भयंकर गरिबीको सामना गरिरहेका छन् । आज पनि अफ्रिकाका अधिकांश जनता गरिबी, कुपोषण तथा रोगबाट ग्रस्त छन् । यिनै कारणले गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघीय औद्योगिक विकास संगठन (युनिडो)जस्ता विशिष्ट एजेन्सीमा बढी काम हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यद्यपि, युनिडोले अत्यन्त पिछडिएका देशमा सफलतापूर्वक आफ्नो कामको थालनी गरेको छ तर पनि यस क्षेत्रमा अझ धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले यस क्षेत्रमा पनि आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ । एसिया तथा अफ्रिकाका धेरै मानिसलाई भरपेट खाना उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन । सम्पूर्ण विश्वमा भोजन पनि पर्याप्त उपलब्ध नहुनु एउटा प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको छ । खाद्य उत्पादनमा वृद्धि भए पनि बढ्दो जनसंख्याका कारण समस्या यथावत् छ ।

अमेरिकाका कृषि उत्पादकहरू बजार मूल्यलाई कम हुनबाट रोक्न आफ्नो अतिरिक्त उत्पादनलाई खेर फाल्छन् । अमेरिकाजस्तै विश्वका यस्ता कतिपय समृद्ध शक्तिशाली राष्ट्रहरू आफ्नो व्यापारिक हितका लागि मानवीय मूल्यको उपेक्षा गरिरहेका छन् । विश्व व्यापार संगठनजस्ता संस्थाबाट पनि गरिब र विकासशील राष्ट्रहरूका लागि लाभ पुग्न सक्ने किसिमको काम हुन सकिरहेको छैन । बढ्दो प्रदूषण अहिले एउटा गम्भीर समस्याका रूपमा देखापरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रयासका बाबजुद पनि यो समस्या यथावत् नै छ । प्रदूषणजस्तो साझा समस्याको समाधान सामूहिक प्रयासबाटै नै सम्भव हुन सक्दछ । यस्ता समस्याको समाधानका लागि पनि सयुक्त राष्ट्रसंघका एजेन्सीहरूले आफ्नो प्रभावकारी भूमिकाको निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा उसका विभिन्न एजेन्सीमा संसारका मुलुकहरूको एउटा सन्तुलित प्रतिनिधित्व समयको माग पनि हो । संयुक्त राष्ट्रसंघमा सुधारको लागि निकै लामो समयदेखि चर्चा चल्दै आएको छ । तर, केही शक्तिशाली राष्ट्रहरूको निहित स्वार्थका कारण यसमा परिवर्तन आउन सकिरहेको छैन । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सुरक्षा परिषद्को ढाँचामा परिवर्तन आउनुपर्ने मागका पछाडि समता र न्यायको भन्दा पनि पुरानो ढाँचालाई पुरातन र अप्रासंगिक मान्नेको जमात ठूलो संख्यामा रहेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना हुँदा यसको सदस्य संख्या ५१ मात्रै थियो । त्यतिबेला अमेरिका, सोभियत संघ, बेलायत, फ्रान्स र चीनलाई ‘भिटो पावर’ युक्त देश घोषित गरी सुरक्षा परिषद्को गठन गरियो । वर्तमान अवस्थामा यसको सदस्य राष्ट्रको संख्या २ सयको हाराहारीमा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि सुरक्षा परिषद्को ढाँचामा परिवर्तन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
वर्तमान अवस्थामा प्रत्येक राष्ट्र सम्प्रभुसत्ता सम्पन्न रूपमा रहेको छ । यस दृष्टिकोणले समानताको सवालमा प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले सुरक्षा परिषद्को सदस्यता हासिल गर्ने अधिकार पाएको छ । शीतयुद्धको समाप्ति र सोभियत संघको विघटनपछि विश्व एक ध्रुवीय हुन गएको देखिन्छ । अहिले भूमण्डलीकरण तीव्र गतिमा बढेको छ । सूचना र सञ्चार क्रान्तिले ठूलो फड्को मारेको छ । आर्थिक वर्चस्व कायम गर्नका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च शक्तिशाली भएर देखा परिरहेका छन् । त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघको वार्षिक अनुदानको २० प्रतिशत भाग सहयोग गर्दै आएको आर्थिक शक्ति जापानको दाबेदारी पनि सशक्त नै रहेको छ । भारत, युरोपेली राष्ट्र जर्मनी र ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र ब्राजिलको दाबी पक्ष पनि जायज नै छ । आगामी दिनमा सुरक्षा परिषद्को ढाँचामा सुधार हुने निश्चित देखिन्छ ।

विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा तर्कसंगत र समयसापेक्ष सुधार हुनुपर्ने पक्षमा छन् । भारत, जापान, ब्राजिल र जर्मनी सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यताका सर्वाधिक दाबेदार राष्ट्रका रूपमा देखिएका छन् । विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश र १ अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएको भारतको दाबेदारीमा त्यहाँ विज्ञान, सूचना तथा प्रविधिलगायत आर्थिक क्षेत्रमा तीव्र प्रगति र जिम्मेवार परमाणुशक्ति सम्पन्न हुनुलाई ठूलो कारण मानिएको छ ।
यसका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रमा निहित सिद्धान्त तथा त्यसको उद्देश्य पूर्तिका लागि विशेष योगदान पनि उसको लागि बलियो तर्क भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्लाई समयानुकूल र विश्वको बदलिँदो चाहना एवं भावनाअनुसार विस्तार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । होइन भने यसले आफ्नो सान्दर्भिकता माथि समेत प्रश्नचिह्न उठाउन सक्ने सम्भावना उत्पन्न हुन सक्दछ । – राजधानी दैनिकबाट साभार गरिएको