प्रधान न्यायाधीश चाेलेन्द्र शमशेर जबराविरूद्व महाअभियाेग दर्ता भएको छ ।

न्यायलयकाे गतिराेध अन्त गर्न असफल भएको भन्दै सत्तारूढ दलपक्षिय सांसदहरूले जबराविरूद्व महाअभियाेग दर्ता गराएका हुन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सचेतक देव गुरुङले न्यायापालिका निरन्तर डेडलक भएपछि बाध्य भएर प्रधानन्यायधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको बताएका छन् ।

संसद् सचिवालयमा आइतबर सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै कानुनमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले चार महिनादेखि न्यायालयमा न्यायिक प्रक्रिया र संवैधानिक प्रक्रियाहरू अवरुद्ध हुँदासम्म प्रधानन्यायाधीशले समस्या समाधानका लागि अग्रसरता र चिन्ता नलिएको बताए । न्यायालयभित्रको गतिरोध अन्त्यका लागि महाअभियोग लगाइएको उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘न्याय दिने निकाय भनेकै न्यायपालिका हो । त्यहाँ समस्या आउँदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरुप हामीले जुन भूमिका खेल्न सक्थ्यौं, त्यो गर्‍यौं । त्यसका लागि हामीले अप्रत्यक्षरुपमा भूमिका खेलेकै थियौं । तर, त्यसको बेवास्ता भएपछि हामीले यो कदम उठाउनुपरेको हो । अहिलेको अवस्थाको निकास अब संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारको निकासमात्रै हो । यो रुचिकर अवस्था होइन । ‘

मन्त्री बडूले सबैको भरोसाको रुपमा रहेको सर्वोच्च अदालतप्रतिको विश्वासलाई थप बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । योसँगै गतिरोधको संवैधानिक निकास प्रारम्भ भएको भन्दै यस विषयमा संसद्‌भित्र छलफल हुने र त्यहीँबाट निकास पाउने उनले बताए ।