सरकारले संसद छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खाजेकाे निष्कर्ष विपक्षी दलहरूले निकालेका छन् ।

संसद्मा भएका ६ विपक्षी दल र समाजवादी मोर्चाको बुधबार सिहंदबारमा छुट्टाछुट्टै भएको बैठकमा साे निष्कर्ष निकालेकाे हाे । माओवादीको संसदीय दल कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बिहान बसेको विपक्षी दलको बैठकले सरकार अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको हाे । दुई दलीय शासन ल्याउन सरकारले कानुन नै संशोधन गर्न खोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले आपत्ति पनि जनाएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीको संयोजनमा भएको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष तथा पुर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड  र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पुर्व प्रधानमन्त्री  माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद्लाई कमजोर बनाउन अध्यादेशको बाटोमा अघि बढेको टिप्पणी गरेका थिए ।

बैठकमा सरकार आफ्नै कारणले संकटमा पर्दै आएको टिप्पणी पनि उनीहरूकाे थियो । विपक्षी दलको बैठकमा माओवादी, एकीकृत समाजवादीका साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, आम जनता पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता सहभागी थिए ।

विपक्षी दलको बैठकपछि माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले भने, ‘सरकारले नियमित संसद् अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेशमार्फत स्वेच्छाचारी ढंगले शासन चलाउने रबैया देखाएका कारण ६ दल एकै ठाउँमा आइपुगेका छौं ।’ उनका अनुसार बैठकले हिउँदे अधिवेशन तत्काल बोलाएर कानुन निर्माणमा लाग्नुका साथै जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

निवर्तमान अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेता पुनले भने – दुई पार्टी कांग्रेस र एमाले मिलेर गणितीय हिसाबले सहज स्थितिमा रहेका बेला जनताका आवाज र भावनाविरुद्ध काम हुँदै गएका छन् । मुल्यवृद्वी चर्काे भइरहेको, जनविरोधी हर्कतहरू भएका छन्, यसलाई खबरदारी गर्न र जनताका सरोकारका विषय संसद्मा छलफल गर्न जरुरी छ ।