काठमाडौँ, ३१ असार ।

जग्गाको स्वामित्व र क्षेत्रफल अभाव भएका कारण भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका झन्डै चार सय विद्यालयले नयाँ भवन नपाउने भएका छन् । भूकम्पका बेला रातो स्टिकर लगाइएका ती विद्यालयले नयाँ भवन नपाउने भएपछि तिनै भवनमा अहिले पठनपाठन भइरहेको छ । 

विद्यालय आफैँले जग्गा व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । स्थानीय सरकारले उनीहरूलाई मापदण्डअनुरूपका जग्गा उपलब्ध गराइदिएमा आफूहरूले नयाँ भवन निर्माण गरिदिने जानकारी केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा)का पदाधिकारीले दिनुभएको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको एकाइले नयाँ विद्यालय भवन निर्माण गर्ने गरेको छ । 

यट्खाको कन्या माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोपीचन्द्र पौडेलले जग्गा थप्न सक्ने अवस्था नरहेको र रातो स्टिकरलाई छोपेर त्यही भवनमा कक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “विद्यालय भवन देखेर कोही भर्ना हुन चाहँदैनन् । बल्लतल्ल केहीलाई खोजी गरी ल्याएका छौँ । पुनः भूकम्प गएर भवन भत्किएमा ठूलो क्षति हुने छ । त्यो अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर चिन्ताले निकै सताउँछ । ” 

साढे तीन आना जग्गामा पाँच तला विद्यालय भवन रहेको सो स्थानमा हालको मापदण्डअनुरूप नयाँ भवन निर्माण गर्नुपरेमा एउटा कोठाका लागि पनि जग्गा पुग्दैन । यस्तै अवस्था छ बालाजुको बालकल्याण आधारभूत विद्यालयको । सो विद्यालयका प्रधानाध्यापक अर्जुनकुमार शर्मा मुडभरीले तीन आना जग्गामा बनेको विद्यालय भवनले रातो स्टिकर पाए पनि नयाँ भवन निर्माण हुन नसक्दा त्यही भवनमा पठनपाठनलाई निरन्तरता दिनुपरेको गुनासो गर्दै भन्नुभयो, “लालपुर्जा पनि छैन, जग्गा पनि पर्याप्त छैन, जोखिममा पढाइरहेका छौँ । ”

काठमाडौँमा २६ वटा विद्यालय, ललितपुरमा २७ वटा विद्यालय र भक्तपुरमा २५ वटा विद्यालयले जग्गा र लालपुर्जा अभावले नयाँ भवन पाउन सक्ने अवस्था छैन । नेपाल अभिभावक महासङ्घका संयोजक सुप्रभात भण्डारीले विद्यार्थीलाई जोखिमयुक्त भवनमा पढाउन पाइँदैन भन्दै रातो स्टिकर पाएका भवनबाट हटाएर अन्यत्र सार्नुपर्ने बताउनुभयो । 

शिक्षा पत्रकार सञ्जालले सोमबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा)का आयोजना निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले आफूहरूलाई जग्गा व्यवस्थापन गराउने वा किन्न रकम उपलब्ध गराउने अधिकार नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “स्थानीय सरकारले वा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर जग्गाको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्दछ, मापदण्डअनुरूपको जग्गा उपलब्ध हुन सकेमा हामी नयाँ विद्यालय भवन निर्माण गरिदिने छौँ । ” 

आयोजना उपनिर्देशक दिलीपशेखर श्रेष्ठले सबै स्थानीय तहको भवन निर्माण मापदण्ड फरक रहेको र दुईकोठे भवन निर्माण गर्न कम्तीमा तीन आना जग्गा आवश्यक पर्ने हुँदा तीन÷चार आना जग्गा भएका विद्यालय भवनमा साबिकको जस्तो ठूला घर निर्माण गर्न नमिल्ने प्रस्ट गर्नुभयो । भूकम्पका कारण करिब आठ हजार विद्यालय भवनमा क्षति पुगेका थिए । तीमध्ये कतिपय गाभिसकेकाले सात हजार ५५३ विद्यालयको पुनःनिर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म चार हजार छ सय विद्यालय भवन पुनःनिर्माण भइसकेको छ । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख तारापति खरेलले नयाँ पक्की भवन बन्न नसक्ने स्थानमा प्रिफ्याबका भवन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो भने ललितपुर महानगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख महेन्द्र क्षेत्रीले बजार क्षेत्रमा जग्गा अभाव भएका विद्यालयलाई थप जग्गाको प्रबन्ध गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ काठमाडौँका प्रमुख अर्जुन रायमाझी, ललितपुरका प्रमुख गुणराज पोखरेल र भक्तपुरका प्रमुख डिल्लीश्वर प्रधानले विद्यार्थी सङ्ख्या अभाव भएका विद्यालयलाई गाभ्ने नीति ल्याइनुपर्ने वा स्थानीय तहले जग्गाको प्रबन्ध गरिदिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।- गाेेरखापत्र