काठमाडौं, ३ असार
निजामती कर्मचारीको प्रशासन सेवालगायत सेवामा कर्मचारी समायोजन भएको दुई महिना भइसक्दा पनि स्वास्थ्य सेवातर्फ कर्मचारी समायोजन अझै टुंगिएको छैन।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत कर्मचारी समायोजन शाखाले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले गरेका गुनासा अध्ययन गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विवरण पठाए पनि मन्त्रालयले समायोजन भएको पत्र कर्मचारीलाई दिन सकेको छैन।

एक हजार चार सय हाराहारीमा रहेका सरकारी चिकित्सकहरूले आफूहरूलाई संघमार्फत् नै राख्नुपर्नेलगायत माग राखेर चरणवद्ध आन्दोलन गरेपछि त्यसबेला गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाबका कारण समायोजन ढिलाइ भएको हो।

स्वास्थ्यका कर्मचारीले गरेको गुनासो हेरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइसकिएको समायोजन शाखाका प्रमुख केदारप्रसाद पनेरुले जानकारी दिए।

‘गुनासो हेरेर विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ,’ उनले भने।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संघीयले पठाएको विवरण प्राप्त भएको बताए।

‘गुनासो छानबिन सम्बोधन सकिएको सफ्टेवयर मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको छ। यसको हार्डकपी आएपछि कर्मचारीलाई समायोजनको पत्र दिन सुरू गर्छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘समायोजन भएको विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिन्छ। छिट्टै पत्र पनि दिन्छौं।’

समायोजन चित्त नबुझ्ने खालको भएको, घरपायक नभएकोलगायत १३ हजार गुनासा दर्ता भएका थिए।

‘गुनासाहरू हेर्दा धेरै दोहोरिएका पनि रहेछन्। ७ हजार छ सय ४० जनाको गुनासो सम्बोधन भएको हो,’ श्रेष्ठले भने।

सरकारी चिकित्सक संघ ९गोदान० ले राखेका माग अझै सम्बोधन गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।

‘गोदानको आन्दोलनको सम्बोधन अझै भइसकेको छैन,’ श्रेष्ठले भने।

गोदानका अध्यक्ष डाक्टर दीपेन्द्र पाण्डेले सरकारले चिकित्सहरूलाई संघमार्फत् दरबन्दी राखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउनुपर्ने बताए।

‘समायोजन टुंग्याउन लागिएको भन्ने सुनेको छु, हामीलाई जानकारी दिइएको छैन। माग पूरा हुनुपर्छ,’ उनले भने।

सरकारले गत चैतमा कर्मचारी समायोजन गरेको थियो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारले एक लाख ३१ हजार कर्मचारी समायोजन गरेको थियो।

अझै स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार २५ हजार, संघ र प्रदेशमा ८र८ हजार कर्मचारी आवश्यक छ।

स्थानीय तहका लागि कर्मचारी पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा आवेदन दिने म्याद आजसम्म छ।

आयोगले नौ हजार एक सय ६२ पदका लागि खुलाएको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ। तर आयोगले यसबारेमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय नलिएको समाचार सेतोपाटीले प्रकाशीत गरेको छ ।