काठमाडौँ, १७ वैशाख ।

एकीकृत कार्यविधिसहित सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन र बेरोगार युवालाई व्यवसायी बनाउने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यक्रम ल्याएको हो । 

चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा नै गत भदौ २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ जारी गरेको थियो । कार्यविधि जारी भएको लामो समय भइसक्दा पनि अपेक्षितरूपमा कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन ।

अपेक्षितरूपमा कर्जा प्रवाह नभएको स्वीकार गर्दै प्रवक्ता खत्रीले भन्नुभयो–“कम गएको महसुस भएको छ । असारको अन्तिममा मात्र कतिले पाए भनेर भन्न सकिन्छ अहिले नै प्रभावकारी भएन भन्न मिल्दैन, फागुनसम्ममा १४ हजारभन्दा बढीले कर्जा पाएका छन् । ”  

राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी शीर्षकको सहुलियत कर्जा १४ हजार जनाले प्राप्त गरिसकेको जानकारी दिँदै यसअन्तर्गत करिब २७ अर्ब स्वीकृत भइसकेको र साढे २३ अर्ब बक्यौता रहेको बताउनुभयो । अन्य ५ शीर्षकमा जम्मा १२३ जनाले मात्र कर्जा प्राप्त गरेका छन् यसअन्तर्गत छ करोड एक लाख ६५ हजार कर्जा स्वीकृत भएको छ ।

अन्य शीर्षकका कर्जामध्ये महिला उद्यमशिलतामा सबैभन्दा बढी ८९ जनाले कर्जा प्राप्त गरेका छन् भने भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा भने कसैले पनि लिएका छैनन् । 
यो कार्यविधिअन्तर्गतका सातवटा कार्यक्रमको ब्याज अनुदानका लागि पाँच अर्ब बजेट छुट्याइएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भन्नुभयो– “एक अर्ब प्रदान गरिसक्यौँ, राष्ट्र बैङ्कलाई जम्मा दुई अर्ब पैसा दिइसक्यौँ । ” उहाँले बैङ्कका लगभग आठ हजार शाखाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण भइरहेको दाबीसमेत गर्नुभयो ।

कार्यविधिमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा पाँच करोडसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि सात लाखसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना र दलित समुदाय विकास कर्जा १० लाखसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाखसम्म, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा पाँच लाखसम्म र भूकम्पपीडितको निजी आवास कर्जा तीन लाखसम्म पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यावसायिक परियोजना धितोमा राखेर वा सामूहिक जमानीका आधारमा १० लाख रुपियाँसम्म कर्जा पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

महिला उद्यमशील कर्जामा छ प्रतिशत र अन्य कर्जामा पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । बैङ्कहरूले आफ्नो आधार ब्याजदरमा दुई प्रतिशत थप गरी त्यसमा उक्त छुट दिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

कार्यक्रममा देखिएको समस्यालाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सकिने स्पष्ट पार्दै प्रवक्ता खत्रीले भन्नुभयो–“कार्यक्रमको पहिलो वर्ष भएको हुँदा केही कमी–कमजोरी भएको हुनसक्छ, यो वर्षको समीक्षा गरेर समस्या देखियो भने अर्को वर्ष मोडालिटी परिवर्तन हुनसक्छ । भूकम्पपीडितका लागि तीन लाख ऋणको कार्यक्रम पनि यही कार्यविधिले नै समेटेको हुँदा यसमा संशोधन गयौँ । ”