काठमाडाैं, ४ चैत –

पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतका ३ हजार प्राविधिक कर्मचारी यसअघि पाउँदै आएको सुविधा सरकारले कटौती गरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । प्राधिकरण अन्तर्गतका निजी आवास र शैक्षिक संस्थाको पुनर्निर्माणमा खटिएका ३२ जिल्लाका ३ हजार प्राविधिकहरु आफूले खाइपाइ आएको सुविधा कटौती गरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

उनीहरुले यसअघि पाउँदै आएको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, स्वास्थ्य र सुरक्षा बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, करार सेवालाई दिर्घकालिन गर्नुपर्ने लगाएतका माग राख्दै आइतबारबाट काम छोडेर आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । प्राविधिकहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा भूकम्प पीडितहरुको अनुदान सिफारिसको काम आइतबारदेखि ठप्प भएको छ ।

उनीहरुले पुनर्निर्माण प्राविधिक हक हित संरक्षण तदर्थ समितिका नाममा बक्तब्य जारी गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । तदर्थ केन्द्रिय समितिका उपाध्यक्ष राजेश धमलाले माग पूरा नहुन्जेल काममा नफर्किने बताए ।  उपाध्यक्ष धमलाले प्राधिकरणले पटक पटक प्राविधिकहरुलाई झुटो आाश्वासन देखाएर प्रलोभनमा पार्ने र यसअघिका सुविधासमेत कटौती गर्दै पेलेर जाने निर्णयकाविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । 

साउनदेखि रोकिएको थियो अतिरिक्त सुविधा 

प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षको असारमसान्त सम्म भूकम्प प्रभावित जिल्लामा कार्यरत प्राविधिकहरुलाई कार्यक्षेत्रमा खटिदा भौगोलिक भत्ता  २५ प्रतिशत, ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र माशिक ३ हजार यातायात र सञ्चारका नाममा सुविधा दिँदै आएको थियो । हरेक वर्ष उक्त सुविधा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अनुमोदन गर्नुपर्ने बैधानिक व्यवस्था भएसँगै चालु आर्थिक वर्ष सरकारले फागुन महिनासम्म निर्णय गरेको थिएन ।

त्यसपछि फागुन २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अघिल्लो वर्ष उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधालाई कटौती गर्दै साउन देखि माघ सम्मको रकम नदिने र फागुन देखि मात्रै महिनाको ८० घण्टा अर्थात ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता मात्रै उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै आफुहरु आन्दोलनमा उत्रिएको उपाध्यक्ष धमलाले जानकारी दिए । उनले यसअघि खाइपाइ आएको झण्डै ३० प्रतिशत सुविधा कटौती गर्ने र ७ महिनाको सुविधासमेत नदिने निर्णय गरेर सरकारले आन्दोलनमा उत्रन बाध्य बनाएको बताए ।

निर्णय प्रकृयामा सामान्य त्रुटी भएको छ तत्काल सच्चिन्छ प्राधिकरण

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले प्राधिकरणले बुझाएको प्रस्ताबपत्रका आधारमा मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गर्दा सामान्य त्रुटी भएको जानकारी दिए । उनले उक्त प्रस्ताब केही समय अघिनै बुझाइसकिएको र निर्णयप्रकृयामा सामान्य त्रुटी भएपनि तत्काल सच्चिनेमा प्राधिकरण विस्वस्त रहेको जनाएका छन् ।

सह प्रवक्ता घिमिरेले प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुसिल ज्ञवालीले पटक पटक पहल गरिरहेको बताउँदै काम छोडेर आन्दोलनमा नजान प्राविधिकहरुलाई आग्रह गरेका छन् । उनले सरकारसँग संवाद भैरहेकाले केही दिनभित्रै निष्कर्ष निस्किने बताएका छन् । –