जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले दियाे वडालाइ याेजना कार्यान्वयन र भुक्तानीकाे अधिकार, मधेसमै पहिलाे

मूलखबर संवाददाता
काठमाडौं, २२ असाेज

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि वडास्तरका सम्पूर्ण योजना कार्यान्वयन र भुक्तानी गर्ने अधिकार वडा कार्यालयलाई दिएको छ। उपमहानगर स्थापना भएको १० वर्षपछि पहिलोपटक नगरसभाबाटै निर्णय गरेर वडा सचिवमार्फत बजेट कार्यान्वयनको सम्पूर्ण अधिकार वडालाई दिइएको हो।

यससँगै मधेसका १३६ वटा स्थानीय तहमध्ये वडालाई आर्थिक अधिकार दिने जीतपुरसिमरा पहिलो पालिका बनेकाे छ ।

 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डमरुप्रसाद निरौलाले पहिलो पटक उपमहानगरभित्रका २४ वटै वडाका सचिवलाई योजना सम्झौतादेखि अन्तिम भुक्तानीसम्मको अधिकार दिएको बताए। यस निर्णयसँगै उपमहानगरभित्रका २४ वटा वडाका लागि छुट्ट्याइएको कुल २८ करोड ५० लाख ३८ हजार १४७ रुपैयाँ बराबरका योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी वडा सचिव र प्राविधिकहरूको काँधमा पुगेको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरौलाले अब वडास्तरका योजनाको सम्झौता, कार्यादेश र भुक्तानी वडा कार्यालयबाटै हुने जनाए । यसअघि वडा तथा नगरस्तरीय सबै योजनाको सम्झौता, कार्यादेश र भुक्तानीका प्रक्रिया उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको कार्यालयबाट हुँदै आएको थियो।

सबै योजनाका काम एकै ठाउँबाट गर्दा कार्यालयमा भिड हुनुका साथै समयमै योजना कार्यान्वयनमा चुनौती हुने गरेको थियो। अब वडास्तरका योजनाको सम्पूर्ण प्रक्रियाको अधिकार वडामै हुने भएपछि योजनाहरू पनि तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने र सेवाग्राहीलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

‘वडा कार्यालयहरूलाई प्रशासनिक र वित्तीय रूपमा बलियो, जिम्मेवार र जनताप्रति थप जवाफदेही बनाउन यस वर्षदेखि लागु गरिएको हो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरौलाले भने, ‘वडास्तरका कामको चाप घट्ने भएपछि नगरस्तरीय योजनामा ध्यान केन्द्रित गर्न र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न पनि सहज हुन्छ ।’

स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७३ मा नगरसभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा २ (१) मा अख्तियारी प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्बन्धित महाशाखा वा शाखा प्रमुख र वडा सचिवलाई कार्यक्रम र बजेटसहित प्रचलित कानुन बमोजिम खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

कानुनले वडालाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि यसको कार्यान्वयन भने मधेसका छिटफुट पालिकाले मात्रै गरेका छन् । मधेसका १३६ वटा स्थानीय तहमध्ये वडालाई आर्थिक अधिकार दिने जीतपुरसिमरा पहिलो पालिका भएको उपमहानगरको दाबी छ ।