सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो । वार्ता टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् ।

त्यसैगरी, एक रुपैयाँ र दुई रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टक्मरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना गर्न कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने एक दशमलव ८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले संरक्षित क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा पहिले स्वीकृति प्राप्त आयोजनाका लागि आवश्यक थप रूख तथा खम्बा हटाउन प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृति दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी, विभिन्न मन्त्रालयहरूको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ भने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८३ पनि स्वीकृत गरिएको छ । बैठकले सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था पनि स्वीकृत गरेको सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ ।