प्रविधिको दुरुपयोग गरी हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गरी महिलाको हकको संरक्षण र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय सभाका सदस्यले सङ्कल्प प्रस्तावको सूचना दर्ता गराएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७९ को नियम ७८ ले सार्वजनिक महत्वको विषयमा राय वा सिफारिस प्रकट गर्न सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्यसमेत रहेका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी रेणु चन्दले सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गर्ने अनुमतिका लागि मङ्गलबार सङ्घीय संसद् सचिवालयमा सूचना दिनुभएको छ । सङ्कल्प प्रस्तावमा राष्ट्रिय सभाका ३६ जना सदस्यको समर्थन छ । नेपाल सरकारको कुुनै कार्य वा नीतिको समर्थन वा विरोध प्रकट गर्न वा पुनर्विचारका लागि वा नयाँ नीति निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गर्न वा कुनै सन्देश वा निर्देशन दिन सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सकिने नियमावलीको व्यवस्था छ ।

प्रस्तावक चन्दले प्रविधिको प्रयोग गरी हुने लैङ्गिक हिंसाले महिलाको मानव अधिकार, संवैधानिक हक, सार्वजनिक सहभागिता तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासमै प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले यस विषयमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रविधिको प्रयोग गरी हुने लैङ्गिक हिंसाका नयाँ तथा विकसित स्वरूपलाई समेट्ने गरी प्रचलित कानुनको पुनरवलोकन, संशोधन तथा परिमार्जनका लागि नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन सङ्कल्प प्रस्तावको आवश्यकता रहेको औँल्याइएको छ ।

विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम र अतिरिक्त क्रियाकलापमा डिजिटल अधिकार, डिजिटल सुरक्षा, अनलाइन सुरक्षा, साइबर चेतना तथा लैङ्गिक समानतासम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्ने सभाका सदस्यको माग छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय, सरकारी वकिल तथा न्यायिक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रविधिको प्रयोग गरी हुने लैङ्गिक हिंसाको प्रभावकारी अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक निरूपण सुनिश्चित गर्नुपर्ने सङ्कल्प प्रस्तावमार्फत सदस्यले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन लागेको हो ।

नेपाली कांग्रेसका सचेतकसमेत रहेका सभाका सदस्य एवं प्रस्तावका समर्थक पद्मबहादुर परियारले सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म, कृत्रिम बौद्धिकता, डाटा दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेको बताउनुभयो । उहाँले यसले सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय महिलाको सुरक्षा, सम्मान, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नेतृत्व विकास र सार्वजनिक सहभागितामा प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको बताउनुभयो । प्रविधिमार्फत हुने यस्ता हिंसाजन्य सामग्री शीघ्र हटाउने, पीडितको गोपनीयता संरक्षण गर्ने तथा अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग गर्ने कानुनी दायित्व निर्धारण गर्ने गरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गराउनुपर्ने भएकाले प्रस्ताव ल्याइएको उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो ।

नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको सात दिनपछिको बैठकमा सङ्कल्प प्रस्तावमाथि छलफल गर्न सकिने छ । सभाको बैठकमा सङ्कल्प प्रस्ताव पेस भएपछि छलफल हुने र छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने नियमावलीको व्यवस्था छ । मन्त्रीको जवाफपछि सङ्कल्प प्रस्तावमाथि निर्णय हुने र स्वीकृत भएको प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाका सचिवले कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीलाई पठाउने छन् ।

सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनको प्रगति विवरण सम्बन्धित मन्त्रीले हरेक तीन महिनामा सचिवमार्फत सभामा पठाउने नियमावलीको व्यवस्था खबर गाेरखापत्रमा छ ।