सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गरेसँगै प्रशासनिक संयन्त्रमा व्यापक पुनर्संरचना गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयअनुसार २३ जना सचिवको पदस्थापन, सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ।

मन्त्रालयहरूको संख्या घटाइएपछि दुई-दुई जना सचिवको दरबन्दी रहेका मन्त्रालयहरूमा एक जना मात्रै सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा दुई-दुई जना सचिव कार्यरत थिए।

६ सचिव अतिरिक्त समूहमा
प्रशासनिक पुनर्संरचनापछि ६ जना सचिवलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ। अतिरिक्त समूहमा रहने सचिवहरूमा लोकनाथ पौडेल, कृष्णहरि पुष्कर, हरिप्रसाद मैनाली, डा गोविन्दप्रसाद शर्मा, डिल्लीराम शर्मा र डण्डुराज घिमिरे रहेका छन्।

लोकनाथ पौडेल साविक युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा कार्यरत थिए भने कृष्णहरि पुष्कर उपराष्ट्रपति कार्यालयमा थिए। हरिप्रसाद मैनाली सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट अतिरिक्त समूहमा तानिएका हुन्। डा गोविन्दप्रसाद शर्मा साविक वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत थिए। उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समन्वयको विशेष जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका थिए। डिल्लीराम शर्मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा कार्यरत थिए भने डण्डुराज घिमिरे हाल निलम्बनमा रहेका सचिव हुन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार अतिरिक्त समूहमा रहेका सचिवमध्ये एक जनालाई सूचना प्रविधि (आईटी) समन्वयसम्बन्धी नयाँ जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको छ।

६ सचिवको नयाँ जिम्मेवारी
सरकारले पुनर्संरचनाका क्रममा ६ जना सचिवलाई विभिन्न प्रदेश तथा विशिष्टीकृत निकायमा सरुवा गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व सचिव रहेका भुपाल बराललाई गण्डकी प्रदेशमा सरुवा गरिएको छ। चन्द्रकला पौडेललाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको छ भने प्रमिलादेवी बज्राचार्यले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छन्।
दिनानाथ मिश्रलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाइएको छ। चीरञ्जिवी चटौतलाई नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा पदस्थापन गरिएको छ।
सरजुकुमार वैद्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा पठाइएको छ।