जब वीरगन्जका कुनै ज्यालादारी मजदुर आफ्नो कमाइले खाद्यान्न, पकाउने ग्यास, बच्चाको विद्यालय शुल्क र औषधिको खर्च धान्छ कि धान्दैन भनेर हिसाब गर्न बस्नेछन्, तब उनलाई आयकर छुटको सीमा दोब्बर बनाइएको कुरा थाहा हुने छैन । सयौं औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएको छ भन्ने कुरामा पनि उनलाई खासै मतलब हुने छैन । स्युचाटारमा स्थापना गरिने भनिएको स्वायत्त एआई कम्प्युट सेन्टरबारे त उनले सायदै सुनेका हुनेछन् । तर उनलाई एउटा विषय चाहिँ अवश्य थाहा हुनेछ— जीवन थोरबहुत सहज भएको छ कि छैन ।

बजेटको सबैभन्दा सरल र वास्तविक परीक्षा यही हो । यसले अर्थशास्त्रीहरूलाई उत्साही बनायो कि बनाएन वा ठूला–ठूला अंकहरूले पावरपोइन्ट प्रस्तुतीकरण भरियो कि भरिएन भन्ने विषय गौण हो । बजेट तब सफल मानिन्छ, जब सबैभन्दा ठूलो आर्थिक बोझ बोकेका नागरिकले त्यसमा आफ्नो जीवन, आफ्नो आवश्यकता र आफ्नो आशा प्रतिबिम्बित भएको देख्छन् ।

जब अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै थिए, देशले एउटा ठूलो बदलावको अपेक्षा गरेको थियो । किनकि, सरकारले सुधारको वाचा गरेको थियो । त्यसैले व्यवसायीहरू आर्थिक वृद्धिको आशामा थिए । युवाहरू रोजगारी चाहन्थे । प्रदेशहरूले न्यायपूर्ण व्यवहारको अपेक्षा गरेका थिए । गरिबहरू राहत खोजिरहेका थिए । तर भेटियो उही पुरानो नेपाली उखानको झल्को— ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा π’

बजेटले लगानीकर्ता, उद्योग क्षेत्र र सहरी मध्यमवर्गसँग केही सहज रूपमा संवाद त गर्छ, तर सबैभन्दा ठूलो आर्थिक बोझ बोकिरहेका नागरिकहरूको आवाज र आवश्यकतासँग जोडिन भने कष्ट मानिरहेको देखिन्छ ।

यसको अर्थ यो होइन कि यो दस्तावेज पूर्णतः खोक्रो छ । यसमा केही उल्लेखनीय र सकारात्मक सुधारका प्रस्तावहरू समेटिएका छन् । आयकर छुटको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउनु, २ सय ७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाउनु, ३ सय ६० वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्क खारेज गर्नु, ३१ वटा फजुल निकायहरू हटाउनु, इन्भेस्टमेन्ट एक्सप्रेस अटोमेटिक रुट, स्वायत्त एआई कम्प्युट सेन्टर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचना, मदरल्यान्ड फन्ड तथा प्रवासी नेपाली बन्ड जस्ता कार्यक्रमहरू गम्भीर र दूरगामी महत्त्वका सोचहरू हुन् । तर निरन्तरता नै सुधार होइन । कर कटौती मात्र पुनर्वितरण होइन । यो बजेटको सबैभन्दा गहिरो समस्या यसले के प्रस्ताव गर्छ भन्ने होइन, समस्या त यसले के देख्न सक्दैन भन्नेमा छ ।

चिन्तक प्रदीप गिरि प्रायः सम्झाउने गर्नुहुन्थ्यो– लोकतन्त्रको परीक्षा शक्तिशालीहरूलाई कसरी व्यवहार गरिन्छ भन्ने आधारमा होइन, बरु सत्ताको पहुँचबाट सबैभन्दा दूर रहेका मानिसहरूलाई उसले झनै देख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने आधारमा हुन्छ ।

एउटा गणतान्त्रिक राज्यले आफ्नो सफलता केवल लगानीको प्रवाह वा आर्थिक वृद्धिका प्रक्षेपणबाट मात्र मापन गर्न सक्दैन । उसले अझ सरल प्रश्न मनन गर्नुपर्छ— सबैभन्दा गह्रौं बोझ बोकिरहेका नागरिकहरूका लागि के बदलाव भयो ? बजेटले कहाँ खर्च गर्छ भन्नेबारे छलफल गर्नुअघि एउटा आधारभूत प्रश्न सोध्नुपर्छ— राज्यले आफूले विनियोजन गरेको रकम नै खर्च गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षदेखि नेपालले पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित प्रत्येक एक रुपैयाँमध्ये औसतमा करिब ६५ पैसा मात्र खर्च गर्न सकेको छ । यो कमी कुनै प्रशासनिक वा कागजी त्रुटिको नतिजा होइन । यो ठेकेदारहरूको कार्टेल, जग्गा अधिग्रहणमा हुने ढिलाइ, वातावरणीय स्वीकृतिका अवरोध, परियोजना प्रमुखहरू बारम्बार फेरिनु र छिटो काम गर्नेलाई नै दण्डित गर्ने सार्वजनिक खरिद कानुनजस्ता संरचनागत समस्याहरूको उपज हो ।

बजेटले यी सबै समस्याका लक्षणहरूको उल्लेख त गर्छ, तर तिनको गम्भीर उपचारतर्फ कुनै प्रस्ट प्रतिबद्धता देखाउँदैन । ठेकेदारहरूको एकाधिकार तोड्ने स्पष्ट योजना छैन । नीति तथा कार्यक्रमले पहिले नै प्रतिबद्धता जनाएको परियोजना प्रमुखको कार्यकाल सुनिश्चित गर्ने नियम कार्यान्वयन गर्ने दृढता पनि देखिँदैन । त्यसैले आज रेकर्ड कायम गरेको २१ खर्ब रुपैयाँको बजेट शीर्षक अर्को असारसम्म पुग्दा कार्यान्वयनका क्रममा उल्लेखनीय रूपमा खुम्चिने सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।

अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफ्री साक्सले लामो समयदेखि तर्क गर्दै आएका छन् कि गरिब देशहरूले संकोचयुक्त महत्त्वाकांक्षाबाट विकास हासिल गर्न सक्दैनन् । त्यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा बजेटको आकारलाई तर्कसंगत मान्न सकिएला । तर नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन हामीलाई सम्झाउँछन्– सार्वजनिक खर्चको वास्तविक अर्थ तब मात्र हुन्छ जब त्यसले सबैभन्दा कम आर्थिक हैसियतका मानिसहरूको ‘वास्तविक स्वतन्त्रता’ विस्तार गर्छ । त्यस मापदण्डअनुसार हेर्दा बजेटको महत्त्वाकांक्षा समग्र अंकहरूमा देखिन्छ तर सबैभन्दा गरिबप्रति यसको संवेदनशीलता फेला पार्न कठिन छ ।

बजेटको प्राथमिकता हेर्दा संघीयताको भावना अझै व्यवहारमा उतारिएको देखिँदैन । तीनवटा क्रान्तिबाट आफ्नो संविधान निर्माण गरेको गणतन्त्रले यस्तो बजेट जन्माउन सक्दैन, जसमा मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम सधैं अन्त्यमा आइपुग्छन् र सबैभन्दा पहिले बाहिरिन्छन् ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गका लागि ३७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्गका लागि १७ अर्ब । तर सबैभन्दा गरिब जनसंख्या बसोबास गर्ने तराई–मधेश क्षेत्रलाई सेवा दिने हुलाकी राजमार्गले भने केवल ४.६ अर्ब रुपैयाँ पाएको छ । कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि मात्र १ अर्ब छुट्याइएको छ ।

परिकल्पनाको भाषामा कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई ‘पर्यटकीय क्षेत्र’ का रूपमा उल्लेख गरिन्छ, तर अंकगणितमा उपेक्षित भएर देखिन्छ ।

अनि आउँछ करको प्रश्न । आयकर छुटको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउनु कागजमा हेर्दा उदार कदम जस्तो देखिन्छ । तर प्रत्येक २० वयस्कमध्ये १ जनाले मात्र ५ लाखभन्दा बढी कमाइ गर्ने देशमा यस्तो दोब्बर गरिएको सीमा यथार्थमा सहरी व्यावसायिक वर्गका लागि उपहार हो, नेपालगन्जको त्यो मजदुरका लागि होइन, जसको करयोग्य आय शून्य छ र शून्य नै रहिरहनेछ ।

आधुनिक राज्यले केवल कर नीतिबाट मात्र समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । समुन्नतिका लागि उसले स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामार्फत अवसरहरूको न्यायोचित पुनर्वितरण गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य बिमा लक्ष्य, राष्ट्रिय ट्रमा नीति र दलित बालबालिकाका लागि दोब्बर गरिएको पोषण भत्ता जस्ता कार्यक्रमहरू वास्तवमै गम्भीर प्रतिबद्धता हुन् । तर बजेट कर संरचनामा उदार देखिँदा हस्तान्तरण र सामाजिक सुरक्षाको संरचनामा भने संकुचित देखिन्छ ।

दक्षिण अफ्रिकाका त्स्वाना जनजातिबारे मानवशास्त्री आइज्याक सापेराले गरेको एउटा रोचक अवलोकन छ । उनीहरू गरिब र धनीलाई सलह (टिड्डी) को बथानप्रतिको प्रतिक्रियाबाट छुट्याउँथे । गाई–बस्तु पाल्ने धनीहरू सलह देखेर आत्तिन्थे, किनकि त्यसले उनीहरूको पशुचौपायालाई आवश्यक घाँस सखाप पार्थ्यो । तर गरिबहरू भने खुसी हुन्थे, किनकि उनीहरूका लागि सलह आफैं भोजनको स्रोत थियो । एउटै घटनाले फरक वर्गका मानिसहरूलाई फरक ढंगले छुन्थ्यो ।

नेपालले पाएको यो बजेट पनि भावनात्मक रूपमा त्यही अर्थमा पढ्न सकिन्छ । यसको चिन्ता र प्राथमिकताहरू हेर्दा यो गरिबको आँखाबाट होइन, अपेक्षाकृत सुरक्षित र सुविधासम्पन्न वर्गको आँखाबाट लेखिएको दस्तावेज जस्तो देखिन्छ । यसले सहरी मध्यमवर्गले के गुमाउन सक्छ भन्ने चिन्ता गर्छ, विदेशी लगानीकर्ताले के सोच्लान् भन्नेमा ध्यान दिन्छ, तर एक आम मजदुरले अर्को मंसिरमा आफ्नो परिवार कसरी पाल्नेछन् भन्ने प्रश्नलाई भने केन्द्रमा राख्दैन ।

त्स्वाना समुदायले सलहको बथानमा वर्गीय यथार्थ देख्थे । यो बजेटमा पनि त्यस्तै यथार्थ देखिन्छ । जसको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता रोजगारी, आम्दानी र दैनिक जीविकोपार्जन हो, उसले यस बजेटमा आफूलाई कमै भेट्छ ।

यस्तो बजेटको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यसले के दिन सकेन भन्नेमा मात्र छैन । यसको खतरा त यसले गरिब नागरिकलाई के सिकाउँछ भन्नेमा छ । यसले उनीहरूलाई दुर्भाग्य स्वीकार गर्न सिकाउँछ, निवृत्तिवादतर्फ धकेल्छ, राज्यप्रतिको आशा क्षीण बनाउँछ र अन्ततः राज्य उनीहरूको पक्षमा कहिल्यै उभिने छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न बाध्य बनाउँछ । गणतन्त्रका लागि यो कुनै आर्थिक समस्या मात्र होइन, गम्भीर राजनीतिक समस्या पनि हो ।

दुईवटा मौनता अर्थात् नसमेटिएका विषयहरू यहाँ अझै स्पष्ट देखिन्छन् ।

पहिलो, सहकारी संकट । जसले नेपालभरि साना बचतकर्ताहरूको बचत खोसेको छ । यसबारे बजेटमा केवल ‘नियमन बलियो बनाइनेछ’ भन्ने एक पंक्ति मात्र छ, जबकि यसका लागि क्षेत्रीय लेभीबाट वित्तपोषित निक्षेप बिमा संस्था, द्रुत सुनुवाइ हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी न्यायाधिकरण र बाध्यकारी क्षतिपूर्ति समयतालिका आवश्यक थियो ।

दोस्रो, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) । वार्षिक भित्रिने करिब १५ अर्ब अमेरिकी डलर रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठड्याइराखेको छ । बजेटले यो तथ्यलाई उत्सवका रूपमा उल्लेख गरे पनि यसले सिर्जना गरेको संरचनात्मक निर्भरतालाई अन्त्य गर्ने प्रयास भने गर्दैन ।

‘मदर ल्यान्ड फन्ड’ र प्रवासी बन्डजस्ता पहलहरूले सही दिशातर्फ संकेत गर्छन् । तर अभाव के छ भने— घरायसी उपभोगलाई गाउँस्तरीय पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने अनुकूल कार्यक्रम अझै देखिँदैन ।

बजेट र सरकारको आफ्नै नीति तथा कार्यक्रमबीचमा विरोधाभासहरू स्पष्ट देख्न सकिन्छ । नीति तथा कार्यक्रमले तत्काल नगद हस्तान्तरणको न्यूनतम आधार (क्यास ट्रान्सफर फ्लोर) तय गर्ने वाचा गरेको थियो तर बजेटले भने केवल एउटा निश्चित समुदायका लागि मात्र दोब्बर भत्ताको व्यवस्था गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले वास्तविक न्यूनतम समर्थन मूल्यको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो तर बजेटमा भने पछि ल्याइने ‘कृषि विधेयक’ मात्र उल्लेख छ ।

सयबुँदे सुधार एजेन्डाले तल्लो तहको उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिएको थियो तर बजेटले दुई करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने फर्महरूलाई ४० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था गर्छ अर्थात् पहिले नै दुई करोड हुनेहरूलाई ।

रास्वपाको सरकारले अघि सारेको रोजगारीकेन्द्रित अर्थतन्त्र अब केवल ‘सीप आधारित प्रणाली’का रूपमा बाँकी छ । रोजगारी ग्यारेन्टी भने छैन । गत भदौमा सडकमा उत्रिएका युवाहरू प्रस्तावनामा मात्र देखिन्छन्, विनियोजित भागमा भने उनीहरू हराएका छन् ।

विनियोजन बहसको माध्यमबाट अझै गर्न सकिने कामहरू स्पष्ट छन् । केही सिफारिसहरू यस प्रकार हुन सक्छन्– राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत भुक्तानी हुने गरी सबैभन्दा गरिब २० प्रतिशत घरपरिवारलाई प्रत्यक्ष नगद हस्तान्तरण । दक्षिण कोरियाको सैमाउल उन्दोङ मोडेलमा आधारित ग्रामीण विकास कार्यक्रम– राज्यले सामग्री उपलब्ध गराउने, गाउँपालिकाले श्रम र परियोजना छनोट गर्ने, गाउँहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने र ज्याला वितरण गर्नुको साटो भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने ।

राज्यको खरिदमार्फत लागू हुने वास्तविक न्यूनतम समर्थन मूल्यको व्यवस्था । मानव विकास सूचकांकलाई आधार मानेर तयार गरिएको समता–आधारित प्रदेशीय विनियोजन सूत्र, जसले मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई सधैं ‘बाँकी हिस्सा’ बन्नबाट रोक्छ । महिला, दलित, थारू, मुस्लिम र जनजाति उद्यमीहरूका लागि लघु उद्यम अनुदान, जसको अधिकतम सीमाप्रति आवेदक दुई लाख रुपैयाँ हुन्छ– दुई करोड होइन । हरेक पुँजीगत विनियोजनको कम्तीमा ६० प्रतिशत फागुन महिनाभित्र खर्च गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता अन्यथा स्वचालित रूपमा पुनः विनियोजन हुने व्यवस्था ।

संविधानको धारा ५१(ञ) ले राज्यलाई संघीय सन्तुलनअनुसार विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । एउटा राजमार्गमा ३७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु र कर्णालीको मुख्य मार्गका लागि केवल १ अर्ब छुट्याउनु कानुनी रूपमा मुद्दा चलाउन मिल्ने अर्थमा असंवैधानिक त होइन, तर यसले उक्त प्रतिबद्धताको सम्मान गरेको विल्कुलै देखिँदैन ।

यो बजेटले अर्थतन्त्रमा पहिले नै आफ्नो स्थान बनाइसकेकाहरूलाई सन्तुष्ट पार्न सक्छ । तर अझै पनि आफ्नो यथोचित अवसर, सुरक्षा र सम्मानको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकहरूका लागि यसले निकै थोरै मात्र लाभ दिन सक्छ ।

प्रशासनिक रूपमा सक्षम, वित्तीय हिसाबले अनुशासित र राजनीतिक रूपमा सतर्क भए पनि गणतन्त्रको मूल्यांकन सहज अवस्थामा रहेकाहरूलाई कति राम्रो व्यवहार गर्छ भन्ने आधारमा हुँदैन । यसको वास्तविक परीक्षा त सबैभन्दा गरिब नागरिकले कठिन समयमा राज्य आफ्नो साथमा छ भन्ने अनुभूति गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा हुन्छ ।

दुर्भाग्यवश, धेरै नेपालीले यस बजेटमा त्यस्तो साथको अनुभूति गर्ने छैनन् । राज्यले आफूलाई देखेको, सुनेको र सम्झिएको अनुभूति नहुँदा नागरिकहरू बजेटसँग मात्र होइन, व्यवस्थासँग पनि टाढिन थाल्छन् । – कान्तिपुरबाट

(कञ्चन झा नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् ।)