राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्ष २३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलन र प्रदर्शनका समयमा नेपाली सेनाको कमजोरी भएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको संक्षिप्त अंशमा नेपाली सेनाले जनअपेक्षा अनुसार राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको भनिएको छ ।

आयोगकी सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले सिंहदरबार र शीलत निवासका कमाण्डरलाई सचेत गराउन सिफारिस गरेको छ ।

‘अनुसन्धानका क्रममा संकलित मिसिल संलग्न सबुत प्रमाणहरुको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा माथि उल्लेखित २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन समेतमा तोडफोड तथा आगजनी गरी देशैभरि जुन प्रकारको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ सो हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमिजोरीहरु देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जनअपेक्षा अनुरुप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको देखिँदा भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भई राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधान सेनापतिलाई निर्देशन दिने । ’

सिंहदरबारको सुरक्षाको लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सेनाको तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।