नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद समेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रिबजेट प्राथमिकता किटानमा कमजाेर देखिएकाे बताएका छन् । संसदकाे बैठकमा विनियाेजन विधेयककाे सिद्दान्त र प्राथमिकताबारे धारणा राख्दै उनले विगतकाे प्रचण्ड सरकारले लिएका पाँच विषय नै अहिलेकाे बजेटमा पनि लयाउन लागिएकाे बताए ।

उनले सुशासन, आर्थिक सुधारको नयाँ चरण, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, उत्पादन तथा रोजगारी जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै यसको प्रशंसा गरे । तर, पूर्वाधार र डिजिटलाइजेसन पहुँच सबैलाई नहुँदा यसले नयाँ प्रश्न उब्जाएको बताए ।

त्यस्तै, छलफलमा नेकपाका सांसद परशुराम तामाङले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा सरकार नवउदारवादी सोचभन्दापर जान नसकेको टिप्पणी गरे । यो दस्ताबेजले उत्पादनभन्दा उपभोग, श्रमभन्दा बजार, आत्मनिर्भरताभन्दा आयात र सामाजिक न्याय र सार्वजनिक भन्दा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने सोच राखेको उनको भनाइ छ । डिजिटल माध्यमबाट सुशासन दिने भन्दैगर्दा भुइँमान्छेलाई छुनसक्ने विषय नआएको उनको भनाइ छ । यो देशले चाहेको विकास र अर्थमन्त्रीले ल्याउन खोजेको विकासबीच विरोधाभाष रहेको उनको भनाइ छ ।

बजेटको सिद्धान्तमा संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयन र १६ औं योजनासँग जोडिएर आउनुपर्नेमा त्यो नभएको बताए । अहिलेको संद्धान्तिक आधार सहकारी संघीयताको अवधारणा, तीनखम्बे आर्थिक नीति र क्षेत्रगत असन्तुलन हटाउने, सामाजिक न्याय र समावेशीकरण कायम गर्नुपर्ने कुरा सिद्धान्त र प्राथमिकताको आधारको रुपमा आउनुपर्ने भए पनि त्यो नपाइएको उनको भनाइ छ ।

मध्येम वर्षको विस्तार गर्ने धारणाले ६६ लाख गरिब र उत्पीडित समुदायको विषयलाई यसले छोडेको उनको भनाइ छ । उनले देशलाई औद्योगिक पुँजीवादमा नगइ दलाल पुँजीवादतर्फ जान लागेको बताए । उनले विश्वमै उदारबाद फेल भइसकेको र अमेरिकाले समेत संरक्षणवादलाई अपनाएको भन्दै सरकारले संरक्षणवाद कायम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनले अहिले पहाड रुँदै गरेको भन्दै यसको हाँसोलाई फेरि फर्काउन अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सुझाव दिए ।