सर्वोच्च अदालतले सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी हटाउने क्रममा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सरकारका नाममा उक्त आदेश जारी गर्दै वैकल्पिक व्यवस्थाविना जबरजस्ती बस्ती हटाउने काम नगर्न भनेको हो ।

थापाथलीसहित विभिन्न स्थानका सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानविरुद्ध गोपाल रनपहेली, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, माजिद अन्सारीलगायतले दायर गरेको रिटमाथि दोस्रो सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

अन्तरिम आदेशसँगै सरकार, स्थानीय तह वा सुरक्षा निकायले सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी हटाउने काम तत्कालका लागि रोक्नुपर्ने भएको छ । जबसम्म कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा हुँदैन र अदालतमा विचाराधीन रिटको अन्तिम टुंगो लाग्दैन त्यति बेलासम्म बस्ती हटाउने काम गर्न पाइने छैन ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका करिब सबै सुकुम्बासी बस्तीमा डाेवर लगाएर भत्काइसकेपछि अदालतले याे आदेश दिएकाे हाे ।

याे आदेशपछि काठमाडौं उपत्यका बाहिरका बस्तीमा डाेजर लगाउने कार्य तत्काल अगाडि नबढ्ने भएको छ । यसअघि पाेखरा, बुटबल, जनकपुर, विराटनगर लगायतका शहरहरूमा सुकुम्बासी र भुमिहिनहरूले हजारौंको संख्यामा जुलुस र प्रदर्शन गरेर सरकारकाे विराेध गरेका थिए ।