राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी नगरी फिर्ता गरेका छन् । करिब दुइ तिहाइ मतसहितकाे सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसहित ६ वटा अध्यादेश पठाइएकाेमा अन्य अध्यादेश जारी गरेर यसलाइ भने  बहुमतकाे व्यवस्थाकाे मर्मलाइ ध्यानमा राख्दै फिर्ता गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारले सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरका अनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश अध्ययन गरेपछि सरकारलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश पनि राष्ट्रपति कार्यालयले फिर्ता पठाएको थियो ।

१४ बैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसहितका केही अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

अध्यादेशमा ६ जनामध्ये ३ जनाकाे मात्रै बहुमत मान्ने व्यवस्था गरेर पठाइएकाे थियाे । राष्ट्रपतिले कम्तिमा ४ जनाकाे बहुमत हुनुपर्ने भन्दै अध्यादेश फिर्ता गरेका हुन् ।