सरकारले विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन, तथा नगारिक उड्यन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथता पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेका १२ चैत २०८२ अगाडिका सबै नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्ने याेजना बनाएको हाे ।

सरकारले साेही प्रयाेजनकाे लागि राष्ट्रपतिकाेमा अध्यादेश पेश गरेको छ । ‘जारी भएकै मितिबाट उनीहरूको पदावधि समाप्त हुनेगरी अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ र यस्ता संस्थाहरूको संख्या १ सय १० रहेको छ,’ शीतल निवास स्रोतले भन्यो ।

त्यसका लागि सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ बुधबार नै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ र अहिले उक्त अध्यादेश अध्ययनको क्रममा छ ।