अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। नेपालकै सबैभन्दा जेठाे र ठूलाे त्रिभुवन विश्वविद्यालयकाे जग्गा ल्याबाेरेटारी स्कुल लगायत विभिन्न संघसंस्था र  पक्षहरूले अतिक्रमण गरेकाे प्ररतिवेदन यस अङि नै सार्वजनीक भइसकेकाे थियाे

त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ मा अतिक्रमण उल्लेख भएका र नभएका जग्गा खाली गरि आधिकारिक रुपमा फिर्ता गर्न आग्रह गरिएको छ ।

सरकारले गठन गरेको खोजबिन समितिले त्रिविको करिब २५ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको औंल्याएको छ । जग्गा फिर्ता लिई अतिक्रमणमा संलग्नलाई कारबाही गर्न समेत सिफारिस गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा त्रिवि र यस अर्न्तगतका निकायहरुको स्वामित्वमा रहेका जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरु केही व्यक्ति, कम्पनी, संघसंस्था वा निकायहरुले विश्वविद्यालयको ऐन, नियम तथा प्रचलित कानुन विपरित अनधिकृत रुपमा कब्जा, भोग तथा नियन्त्रण गरिएको औंल्याईएको छ ।

त्रिवि सामान्य प्रशासन महाशाखाले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार लगायत दाताहरुले त्रिविको शैक्षिक उन्नयनका लागि विभिन्न समय र अवस्थामा विश्वविद्यालयलाई भोकाधिकारका लागि उपलब्ध गराएका (प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका वा उल्लेख नभएका) उक्त जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरु यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन भित्र खाली गरी/गराई त्रिविलाई आधिकारिक रुपमा फिर्ता गर्नु/गराउनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि त्रिवि कार्यकारी परिषद्को मिति २०८२ चैत २३ गतेको निर्णयअनुसार यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । अन्यथा नियमानुसार हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।’

पूर्वसहसचिव महेन्द्रकुमार थापा संयोजकत्वमा गठित समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २ पुस ०८१ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारले सार्वजनिक नगरेको उक्त प्रतिवेदन सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका शिक्षामन्त्री महावीर पुनले गत २६ असोजमा सार्वजनिक गरेका थिए ।

प्रतिवेदनले सयौं रोपनी हिनामिना भएको औंल्याए पनि त्रिवि पदाधिकारीले जग्गा फिर्ता ल्याउन कुनै पहल गरेका थिएनन् । वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठनपछि भने जग्गा फिर्ताको प्रयास थालिएको हो ।