प्रमुख राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले, नेकपा र रास्वपाले आ–आफ्नो घोषणापत्रमार्फत कृषिलाई आधुनिक, व्यावसायिक र आत्मनिर्भर क्षेत्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । दलहरूले कृषिलाई रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारेका हुन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले किसान अधिकारदेखि २ वर्षमै खाद्यान्न आत्मनिर्भरता लक्ष्य लिएको छ । घोषणापत्रमार्फत पार्टीले एक वर्षभित्र एकीकृत कृषि ऐन र किसान अधिकार ऐन ल्याउने घोषणा गरेको छ । साथै, आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा दातृ निकायको सहभागितामा लगानी वृद्धि गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

उत्पादन र स्वामित्वका आधारमा किसान वर्गीकरण गरी एक वर्षभित्र सबै किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरिने र नीति निर्माण प्रक्रियामा किसानको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय किसान आयोग सुदृढ गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । सबै स्थानीय तहमा एकीकृत कृषि सेवा केन्द्र र प्रयोगशाला स्थापना गर्ने तथा प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक कृषि र एक पशु प्राविधिक राख्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।

धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, उखु, दूध, मासु र मत्स्यमा दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने तथा पाँच वर्षभित्र अन्य क्षेत्र विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बीउ, उन्नत नश्ल, दाना, खोप र औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्न स्रोत केन्द्र स्थापना तथा विस्तार गरिने, कृषियोग्य जमिन संरक्षण र बाँझो जमिन सदुपयोगका कार्यक्रम ल्याइने तथा सामूहिक, करार र सहकारी खेतीमा सहुलियत कर्जा र अनुदान दिइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । उखु किसानलाई भुक्तानी र अनुदान एक महिनाभित्र उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।

एमालेले मझौला तथा ठूला स्केलका कृषि, पशुपालन, कुखुरापालन र मत्स्यपालन फार्मलाई सहुलियत ऋण, बिमा र सार्वजनिक जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । कांग्रेसले पनि कृषि औद्योगिकीकरण, कृषि औद्योगिक पार्क स्थापना र ‘कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ’ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

कांग्रेसले आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गर्ने प्रस्ताव गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बजेट वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । किसान क्रेडिट कार्ड, सहुलियत ऋण, बिमा विस्तार र १५ दिनभित्र बिमा भुक्तानी गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरेको छ । एमालेले भूमि बैंकमार्फत समर्थन मूल्य, बिमा र अग्रिम खरिद सम्झौतासहित व्यावसायिक ‘इकोसिस्टम’ निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ । उत्पादनमा आधारित अनुदान, निर्यात अनुदान तथा पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ ।