गोरखाको उत्तरी क्षेत्रलाई अलग जिल्ला बनाउनुुपर्ने जनताको मागप्रति प्रतिबद्ध भएको भनाई

गोरखा क्षेत्र नं. १ का उम्मेदवार हरिराज अधिकारी(कुुमार)ले विकास निर्माणको कामलाई मुख्य प्राथमिकता राखेर काम गर्ने बताएका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका उनले गोरखाको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर चुनावी मैदानमा खटिएका हुन् । उनले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी बहुुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सशक्त रुपमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । साथै डुुबानको समस्या हल गर्दै पुनर्वासको व्यवस्थापन गर्न जोड दिने उनले बताएका छन् ।

बेनीघाट–सिउरेनिटार–आरुघाट–माछिखोला लार्के(रुइला नाका) सडक सम्पन्न गर्ने, सिउरेनीटारदेखि–बुुट्टार–करनटार–रामशाहघाटसम्म पृथ्वी राजमार्गको वैकल्पिक राजमार्ग निर्माण गर्ने, गोरखा बजारलाई व्यवस्थित गर्न बृहत गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने र गोरखा जिल्लालाई पर्यटन हबको रुपमा विकास गर्न गुरुयोजना निर्माण गरिने उनका प्रतिबद्धताहरु छन् ।

जोखिमपूर्ण बस्तीहरुलाई उपयुक्त स्थानमा सारिने

त्यस्तै, गोरखाको उत्तरी क्षेत्रलाई अलग जिल्ला बनाउनुुपर्ने जनताको माग र आवश्यकताप्रति प्रतिबद्ध हुँदै संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप स्वायत्त वा विशेष क्षेत्र घोषणा गर्न सशक्त पहल गर्ने उनको भनाई छ । जिल्लाका सिमान्तकृत समुदायहरु चेपाङ, बराम, कुमाल, दराई, माझी, मुस्लिम, भोटे–लामा लगायतका जाति तथा समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि संरक्षित क्षेत्र निर्माणमा पहल गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । त्यस्तै, जिल्लामा अवस्थित प्राकृतिक हिसाबले जोखिमपूर्ण बस्तीहरुलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्न पहल गर्ने भनिएको छ ।

पर्यटकले अनुमतिपत्र लिनुुपर्ने, गोरखा दरबार क्षेत्र र मनकामना मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचीमा पार्न पहल गर्ने

अधिकारीले मनास्लु क्षेत्र आउने पर्यटकलाई गोरखा सदरमुकामबाट अनिवार्य अनुमतिपत्र लिने व्यवस्था गर्ने बताएका छन् । उनले गोरखा दरबार क्षेत्र र मनकामना मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल गर्ने, जडिबुटीको सम्भाव्यता अध्ययनसहित जुडीबुुटी उत्पादन, संरक्षण र प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न पहल गर्ने र बुुढीगण्डकी करिडोरमा २२० केभि ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने बताएका छन् ।

नेपाल–तिब्बत जोड्ने दुुईवटा नाकाहरु नियमित रुपमा सञ्चालन, प्रत्येक वडामा एक–एक वटा जेष्ठ नागरिक विश्राम स्थल निर्माण र राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा नवयुुवालाई निश्चित प्रतिशत अनिवार्य सहभागिता गर्ने नीति बनाउन पहल गर्ने उनका प्रतिबद्धताहरु छन् ।