फागुन २१ को चुनावमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट सर्लाही ३ मा उम्मेदवार बनेका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको पक्षमा चुनावी माहोल बन्दै गइरहेको छ ।

भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने उनको उद्घोषले मतदाता उनीप्रति विश्वस्त हुँदै गइरहेको देखिएको छ भने विगतमा उनले गरेका कामका कारणपनि उनीप्रति आशा जगाएको स्थानीयले बताउने गरेका छन्  खासगरी पछिल्लो पटक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र गृहमन्त्रीको रुपमा उनले गरेका सुधारका कामहरुले मतदाताका माझ भिजाएको छ भने आगामी दिनमा पनि त्यस्तै प्रकारको कामको अपेक्षा राखिएको छ । चुनावी अभियानका क्रममा सर्लाही ३ को गाउँबस्तीहरुमा डुलेर जनतासँग साक्षात्कार गरिरहेका श्रेष्ठले सुशासन कायम गर्नका लागि आफुले विगतमा गरेका काम हेरेर मतदान गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।

यस चुनावमा भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको मुद्दा प्रमुख मुद्दाको रुपमा स्थापित भएका छन् । सबै राजनीतिक दलहरुको प्रमुख एजेन्डा नै यही बनेको छ । जुन एजेन्डा दलहरुले समातेका छन्, त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन भने विगतदेखि नै श्रेष्ठले गर्दै आएका छन् । आफ्नो व्यक्तिगत जीवन व्यवहारको सवालमा होस् अथवा पार्टी र राज्यसत्ताको जिम्मेवारीमा हुँदा किन नहोस् उनको सरल जीवनशैली, सदाचारी व्यवहार र सुशासन प्रतिको दृढता देखिदै आएको हो । यसकारण नेता श्रेष्ठप्रति सर्लाही ३ का मतदाताको क्रेज दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ ।

गृहमन्त्री हुँदा श्रेष्ठले गरेका सुधारका कामहरुको फेहरिस्त

पछिल्लो पटक १७ चैत्र २०७९ देखि २१ फागुन २०८० सम्म गृहमन्त्रीको कार्यकाल सम्हाल्दा श्रेष्ठले सुशासन कायम गराउने सन्दर्भमा उल्लेखनीय काम गरेका छन् । उनले कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन नै सुराकी खर्चको नाममा गृहमन्त्री र सचिवले लाखौं रकम खर्च गर्ने अपारदर्शी प्रणाली खारेज गरिदिएका थिए । उनले मिटर व्याजपीडितलाई न्याय दिन उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरे भने फास्टट्र्याकबाट कानुन जारी गरिएको थियो । यस अवधिमा आठ हजार भन्दा धेरै पीडितले न्याय पाइसकेको तथा यसक्रममा २१२ बिगाह ४ कठ्ठा १७ धुर (४७४ कित्ता) जग्गा साहूबाट पीडितलाई फिर्ता भएको बताइएको छ ।

नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन जारी भई आमाको नामबाट नागरिकता पाउने र गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने कार्यको थालनी उनैले गरेका थिए । त्यस्तै नकली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, ललिता निवास तथा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा ठगी जस्ता अनियमितताका फाईल खोलेर सुशासन अभियानको सुरुवात गरिएको थियो । ललिता निवास र बाँससबारी छाला जुत्ताको जग्गा फिर्ता हुने क्रममा नै रहेको छ । उनी गृहमन्त्री हुँदा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने र संरक्षण गर्ने अभियानअन्तर्गत मातहतका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरिएको थियो भने लगत अध्यावधिक कार्य तीव्र बनाईएको थियो ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय परिचय पत्रका सन्दर्भमा नागरिकको जैविक विवरण विदेशी नीजि कम्पनीको हातमा पुग्नेगरी जारी गरिएको अघिल्लो कार्यविधि र सम्झौता खारेज गरिएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धि काम विभाग आफैंले अगाडि बढायो । उनले राज्यलाई करोडौं भार पर्नेगरी अव्यवस्थित वितरण गर्ने गरिएको पदक तथा विभूषण पनि खारेज गरिदिएका थिए । गृह प्रशासन सुधारको कार्ययोजनालाई नयाँ ढंगले अगाडि पढाउन पूर्व मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलको नेतृत्वमा गृह प्रशासन सुधार कार्यदल गठन गरिएको थियो । दार्चुलाको टिंकरसहित २३ स्थानमा विओपी (सीमा सुरक्षा बल) स्थापना, भिआईपी सुरक्षा कार्यविधि जारी, प्रहरी–कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवालाई विधि एवम् मापदण्डमार्फत् व्यवस्थित रूपमा लागु तथा आन्तरिक सुशासनको प्रत्याभूति समेत गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, गृह प्रशासनमा ध्यान र योगलाई स्वजारणका रूपमा अगाडि बढाइएको थियो भने नक्खु कारागारमा नेपालकै पहिलो र विश्वकै तेश्रो ध्यान केन्द्र स्थापना गरि ध्यान शिविर आरम्भ गरिएको थियो । अध्यागमन सुधार अन्तर्गत एयरपोर्टमा भिजिट भिसामा हुने गरेको भनिएको सेटिंग भत्काउदै भिजिट भिसा निर्देशिकाको वस्तुनिष्ठ परिमार्जन तथा कार्यालयलाई अटोमेसन गरिएको। अनलाइन भुक्तानी, ईटिए र अनलाईन भिसा प्रणाली लागू गरिएको थियो ।

श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा घटना दर्ता प्रणाली र आन्तरिक राजस्व प्रणाली (स्थायी लेखा नं.) लाई आवद्ध गराईएको थियो । प्रहरी प्रशासनलाई विना हस्तक्षेप कानुन पालनाको स्वतन्त्रता पनि दिइएको थियो । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको लागि भुकम्प पुनर्निमाण कार्यविधि जारी गरी अस्थायी आवास निर्माणको लागि पीडितलाई तत्काल राहत सहित ५०÷५० हजार वितरण गरिएको थियो ।

श्रेष्ठले गरेका अर्को महत्वपूर्ण काम जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका विभिन्न संघर्षमा सहादत प्राप्त गर्नुभएका आठ हजार चार सय ७१ जनालाई सहिद घोषणा गरी सो विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पनि हो । उनको कार्यकालमा नाम, थर र जन्म मिति सच्याउने नियमावली जारी र लागु भई लाखौं विध्यार्थी लाभान्वित भए भने सीमामा हुने तस्करीको कडाईपूर्वक नियमन तथा नियन्त्रण गरी राजस्व वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याइएको थियो ।