नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको निर्वाचन प्रतिवद्धता पत्रका मुख्य माइलस्टोनहरू तथा योजना/कार्यक्रमहरू के के छन् ?

[१ ] आगामी ५ वर्षभित्र वार्षिक १०% भन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिनेछ।
[२ ] बहुआयामिक गरिबीको दर हालको २०.१५% बाट घटाएर १०% मा झारिनेछ (५ वर्षभित्र)।
[ ३] प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार थप रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।
[४ ] ५ वर्षभित्र कम्तीमा ५ लाख नियमित रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ।
[ ५] विदेशबाट फर्किएका कम्तीमा १ लाख व्यक्तिलाई उद्यमी बनाइने छ (५ वर्षभित्र)।
[ ६] प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार आत्मनिर्भर रोजगारी थप्ने वार्षिक लक्ष्य राखिनेछ।
[ ७] २ वर्षभित्र धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल, दूध, मासु र माछामा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ।
[ ८] आगामी दशकलाई “कृषि लगानी दशक” घोषणा गरिनेछ।
[ ९] सबै किसानलाई किसान परिचयपत्र वितरण गरिनेछ (१ वर्षभित्र)।
[ १०] एकीकृत कृषि ऐन र किसान अधिकार ऐन बनाई लागू गरिनेछ (१ वर्षभित्र)।
[ ११] राष्ट्रिय कृषि विपद् कोष स्थापना गरिनेछ।
[१२ ] नियमित कृषि जनगणना गरी डिजिटल किसान डाटाबेस निर्माण गरिनेछ।
[ १३] ५ वर्षभित्र १०,००० मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।
[ १४] राष्ट्रिय ग्रिडको क्षमता १५,००० मेगावाट पुर्‍याइनेछ (५ वर्षभित्र)।
[१५ ] दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार सन् २१०० सम्म ४०,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।
[१६ ] नेपाललाई शतप्रतिशत हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देश घोषणा गरिनेछ।
[ १७] नवीकरणीय ऊर्जाको मिश्रण उल्लेखनीय रूपमा बढाइने छ।
[१८ ] ५ वर्षभित्र ५ लाख नयाँ आवास इकाई निर्माण गरिनेछ।
[१९ ] ५ वर्षभित्र हरेक नेपालीको घरमा सफा पिउने पानी उपलब्ध गराइनेछ।
[ २०] २० वटा शहरलाई स्मार्ट सिटी बनाइने छ (५ वर्षभित्र)।
[२१ ] १०० वटा ग्रामीण वस्तीलाई स्मार्ट भिलेज बनाइने छ (५ वर्षभित्र)।
[ २२] १ वर्षभित्र उच्चस्तरीय स्वतन्त्र सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिनेछ।
[२३ ] हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ।
[ २४] शक्तिशाली तथा स्वतन्त्र लोकपाल गठन गरिनेछ।
[२५ ] खैरो सूची (ग्रेलिस्ट) बाट देशलाई निकाल्न समयबद्ध कार्ययोजना लागू गरिनेछ।
[ २६] ५ वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५% नयाँ तथा सक्षम जनशक्ति भित्र्याइनेछ।
[२७ ] संघीय निजामती सेवा ऐन पहिलो अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ।
[ २९] उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गरिनेछ।
[३० ] तलबी महिलालाई दुई सन्तानसम्म ६ महिनाको सुत्केरी बिदा प्रदान गरिनेछ।
[३१ ] स्तन क्यान्सर, पाठेघर खस्ने, फिस्टुला, पिसाब चुहिने लगायत महिला विशेष रोगको निःशुल्क उपचार गरिनेछ।
[३२ ] हरेक पालिकामा फास्ट ट्र्याक महिला न्याय युनिट स्थापना गरिनेछ।
[३३ ] हिंसापीडित महिलाका लागि प्रति पालिका एक आवासीय मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
[३४ ] महिला उद्यमीलाई व्यवसायिक ऋणमा २५% ब्याज छुट प्रदान गरिनेछ।
[३५ ] एकल महिलाको भत्तामा समयानुसार वृद्धि गरिनेछ।
[ ३६] सबै नागरिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्धता गराइनेछ।
[ ३७] बेरोजगारी बीमा व्यवस्था लागू गरिनेछ।
[ ३८] सार्वभौमिक स्वास्थ्य कभरेज (Universal Health Coverage) चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
[३९ ] मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संघीय बजेटको ६०% प्रदेश तथा स्थानीय तहमा परिचालन गरिनेछ।
[४० ] मुक्त कमैया तथा कमलरीको पुनर्स्थापना २ वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।
[४१ ] आगामी दशकलाई दलित अधिकार दशक घोषणा गरिनेछ।
[४२ ] एकीकृत दलित विकास प्राधिकरण गठन गरिनेछ।
[ ४३] थारु आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगलाई स्रोत–साधन सम्पन्न तथा प्रभावकारी बनाइनेछ।
[ ४४] नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएको १ वर्षभित्र संघीयता कार्यान्वयनका सबै आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनेछ।
[ ४५] संघीय प्रहरी समायोजन १ वर्षभित्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
[ ४६] शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य सम्पन्न गरी सङ्क्रमणकालको अन्त्य गरिनेछ।
[४७ ] सत्य निरूपण, मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
[४८ ] सन् २०४५ सम्म नेट जिरो इमिशनको लक्ष्य हासिल गरिनेछ।
[४९ ] हरित जलवायु कोष तथा नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोषको अधिकतम उपयोग गरिनेछ।
[५० ] एआई तथा डिजिटल प्रविधिमा आधारित विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरिनेछ।
थप प्रमुख योजना/कार्यक्रमहरू
[ ५१] कृषि लगानी दशक घोषणा तथा कार्यान्वयन गरिनेछ।
[५२ ] रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
[५३ ] “विपन्नको इलम र सीप : पूँजी र उद्यमका लागि सरकारको साथ” पहल अघि बढाइनेछ।
[५४ ] एक सामुदायिक वन, एक उद्यम कार्यक्रम लागू गरिनेछ।
[५५ ] हिमाल समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
[५६ ] मधेस क्षेत्रका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज लागू गरिनेछ।
[ ५७] महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम हरेक पालिकामा सञ्चालन गरिनेछ।
[ ५८] ई-शासन ब्लूप्रिन्ट कार्यान्वयन गरिनेछ।
[५९ ] अनुहाररहित, कागजरहित र नगदरहित प्रशासन प्रणाली विकास गरिनेछ।
[ ६०] टाइम कार्ड प्रणालीमार्फत सेवा समय ग्यारेन्टी गरिनेछ।
[६१ ] कार्यसम्पादन सम्झौता आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिनेछ।
[६२ ] शिशु स्याहार केन्द्र हरेक स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ।
[६३ ] ज्येष्ठ नागरिक मैत्री आवास प्रदेशस्तरमा निर्माण गरिनेछ।
[६४ ] एक परिवार एक आवास अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ।
[६५ ] हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
[६६ ] कार्बन व्यापार नीति निर्माण गरिनेछ।
[ ६७] एकीकृत कृषि सेवा केन्द्र हरेक स्थानीय तहमा स्थापना गरिनेछ।
[६८ ] एकीकृत बाल ऐन तथा एकीकृत दलित विकास ऐन तर्जुमा गरिनेछ।
[ ६९] राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति तथा कमाण्ड सेन्टर स्थापना गरिनेछ।