कमरेडहरू ! मतदान गर्नुअघि सोच्नुस्, अझै ओली किन र कसलाई चाहियो ?
कमरेडहरू ! मतदान गर्नुअघि सोच्नुस्, अझै ओली किन र कसलाई चाहियो ?
नेकपा (एमाले) ११ औँ महाधिवेशनका प्रतिनिधि आफ्नो पार्टी नेतृत्वको निर्वाचनका लागि मतदान गर्दै छन् । तिनका नाममा केही लेख्न मन लाग्यो । ‘मतदान गर्नुअघि सोच्नुस्’ भन्न मन लाग्यो । भलै, सोचुन् वा नसोचुन् ।

‘म झोले हो’ संस्कृति र स्वीकारोक्तिले एमाले पङ्क्तिलाई कति सङ्क्रमित गरेको छ वा छैन, यस्तै बेला स्पष्ट हुने हो । पार्टी सदस्य यदि ‘दास’, ‘प्रजा’, ‘झोले’, ‘अन्धभक्त’ होइनन् भने आफ्नो सार्वभौमसत्ता र विवेकको प्रमाण दिने बेला यही हो ।

यहाँ यस्तो सोच प्रबल छ – अर्काको पार्टीमा के हुँदै छ, अरूलाई के मतलब ? एमालेको चियोचर्चो अरू पार्टी वा पार्टी बाहिरकाले किन गर्नु पर्‍यो ? जे गर्छन्, एमालेले नै गर्छन् ।

ठीक हो – एमालेको नेतृत्व को र कस्तो छान्ने त्यो एमाले कार्यकर्ताकै अधिकारको विषय हो । आफ्नो पार्टीलाई ती कस्तो बनाउन चाहन्छन्, निर्णय त्यसका सदस्य र प्रतिनिधिकै हातमा छ । निर्णायक उनै हुन् ।

तर, कुनै पार्टीको बारेमा चर्चा गर्ने, विरोध वा समर्थन गर्ने, अपिल वा आग्रह गर्ने अधिकार लोकतन्त्रमा नागरिकलाई हुन्छ । बहुदलीय लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल आम नागरिकका बराबर सरोकार हुन् । दल कसैका पेवा, निजी सम्पत्ति वा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी होइनन् ।

दल सार्वजनिक अस्तित्व – ‘पब्लिक इन्टीटी’ हुन् । दलले गर्ने निर्णयको प्रभाव लोकतन्त्रको प्रवृत्ति, नागरिक, देश र राज्यमा नपर्ने भए मतलब हुने थिएन । एमालेका निर्णय र नेतृत्वको प्रभाव एमालेभित्र मात्रै लागू वा सीमित हुने भए अरूका लागि सरोकारको विषय हुनु पर्दैनथ्यो ।
दल सार्वजनिक अस्तित्व – ‘पब्लिक इन्टीटी’ हुन् । दलले गर्ने निर्णयको प्रभाव लोकतन्त्रको प्रवृत्ति, नागरिक, देश र राज्यमा नपर्ने भए मतलब हुने थिएन । एमालेका निर्णय र नेतृत्वको प्रभाव एमालेभित्र मात्रै लागू वा सीमित हुने भए अरूका लागि सरोकारको विषय हुनु पर्दैनथ्यो ।

तर, त्यस्तो हुँदैन । त्यही दलले भोली नागरिकसँग भोट माग्छ, सत्तामा जान्छ वा प्रतिपक्षमा बस्छ । त्यतिखेर उसले लिने नीति र गर्ने क्रियाकलापको प्रभाव उसलाई भोट नदिएका नागरिकमाथि समेत पर्छ ।

गत आम निर्वाचनमा एमालेले करिब २७ प्रतिशत भोट पाएको थियो । यसको अर्थ हुन्छ – १०० जना नागरिकमा २७ जनालाई एमाले र ओली मन परेको थियो, बाँकी ७३ जनालाई त्यतिखेरै मन परेको थिएन । २७ को तुलनामा ७३ धेरै ठूलो बहुमत हो । तर, उनको शासन त मन पर्ने, नपर्ने, भोट दिने, नदिने सबैले भोग्न पर्‍यो । असफल र असक्षम शासनको दुष्प्रभाव भोट नदिने ७३ प्रतिशतमाथि पनि पर्‍यो ।

यो कुरा एमाले मात्रै होइन, सबै दलका लागि लागू हुन्छ । यस मानेमा सबै राजनीतिक दलका नीति, नेतृत्व र क्रियाकलापको चासो राख्ने, सुझाव दिने, समर्थन वा आलोचना गर्ने अधिकार नागरिकलाई हुन्छ । लोकतन्त्र ‘नागरिक सर्वोच्चता’ को प्रणाली हो, ‘दलीय सर्वोच्चता’ होइन ।

एमाले नहुनेले पनि एमालेबारे चासो राख्न पाइन्छ । एमालेमा फलानाले हारे वा जिते हुन्थ्यो भन्ने कामना गर्न र धारणा राख्न पाइन्छ । त्यही दललाई भर्‍याङ बनाएर कोही भोली हाम्रो टाउकोमाथि गिर खेल्न आउने हो भन्ने थाहा पाएपछि चुप बस्न सकिन्न । आफूलाई मन नपरेको, विरोध गरेको वा भोट नदिएको दल सही, राम्रै मान्छे नेतृत्वमा आइदिए हुन्थ्यो त सबैलाई लाग्छ ।

राजनीतिक टिप्पणी लेख्ने मान्छेलाई अक्सर ‘विश्लेषक’ भन्ने गरिन्छ । मैले सञ्चारकर्मी साथीहरूसँग आफूलाई ‘विश्लेषक’ संज्ञा प्रयोग नगर्न बारम्बार अनुरोध गर्ने गर्छु । तैपनि भनिन्छ ।

खासमा म विश्लेषक हुँदै होइन । विश्लेषक स्वतन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थ हुनु पर्दछ भन्ने यहाँ अर्को आग्रह छ । मान्छे राजनीतिक प्राणी हो । हरेक मान्छेका आफ्ना सोच, धारणा र विचार हुन्छन् । केको स्वतन्त्र ? स्वतन्त्र यो अर्थमा हुन सकिन्छ कि दलीय आबद्धता नहुन सक्दछ । तर, विचार र दृष्टिकोणमा कोही कसरी स्वतन्त्र हुन सक्दछ ? सक्दैन । कम्तीमा म चाहिँ सक्दिन । ओलीबारे म यहाँ जे धारणा राख्दै छु, स्वतन्त्र भएर राख्दै छैन । सत्य, तथ्य र औचित्यका आधारमा राख्दै छु ।

यो आलेख मैले ‘स्वतन्त्र’ भएर होइन, ‘तथ्यगत’ भएर लेख्दै छु । स्वतन्त्र होइन, सत्यवादी हुनु मान्छेको सबैभन्दा ठूलो धर्म हो । सत्यभन्दा ठूलो क्रान्तिकारिता, नैतिकता र इमानदारिता अरू केही हुँदैन ।

केपी शर्मा ओली माले–एमाले धारको कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय नेता भएको करिब ४० वर्ष भयो । यसबीचमा उनी पार्टी र राज्यका सबैजसो पदमा पुगे । झापा जिल्ला कमिटीको सदस्यबाट सायद उनले पार्टीको संगठनात्मक जीवन सुरु गरेका थिए । २०४० को दशकयता केन्द्रीय नेताका रूपमा चर्चामा छन् ।

झापाबाट सांसदको चुनाव ६ पटक जिते, १ पटक हारे । सधैँ टिकट पाए । कम्युनिस्ट पार्टीका दर्जनौँ पूर्णकालीन कार्यकर्ता जीवनमा १ पटक टिकट नपाई मरेका थुप्रै उदाहरण हाम्रा आँखा अगाडि छन् । ‘करिअर राजनीति’ गर्नेहरूका लागि चुनावको टिकट सबैभन्दा ठूलो आकांक्षा हुने गर्छ ।

ओलीका लागि सधैँ टिकटको अग्राधिकार थियो । यो अग्राधिकार कहाँबाट आयो भनेर कसैले प्रश्न गर्‍यो भने कसैसँग कुनै उत्तर छ ? लोकतन्त्रमा सबै नागरिक, पार्टीका सबै पार्टी सदस्य बराबर हुन् भने के कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै नेता विशेषले जीवनभरि टिकट पाउनु पर्छ भन्ने नियम कतै छ ? यदि यस्तो अग्राधिकार वा विशेषाधिकार कसैका लागि सृजना हुन्छ भने त्यो लोकतन्त्र नै हो कि होइन ? प्रश्न यसरी पनि उठ्न सक्छ ।
ओलीका लागि सधैँ टिकटको अग्राधिकार थियो । यो अग्राधिकार कहाँबाट आयो भनेर कसैले प्रश्न गर्‍यो भने कसैसँग कुनै उत्तर छ ? लोकतन्त्रमा सबै नागरिक, पार्टीका सबै पार्टी सदस्य बराबर हुन् भने के कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै नेता विशेषले जीवनभरि टिकट पाउनु पर्छ भन्ने नियम कतै छ ? यदि यस्तो अग्राधिकार वा विशेषाधिकार कसैका लागि सृजना हुन्छ भने त्यो लोकतन्त्र नै हो कि होइन ? प्रश्न यसरी पनि उठ्न सक्छ ।

दुई पटक गरी ११ वर्ष पार्टी अध्यक्ष भइसके । चार पटक गरी ६ वर्षभन्दा बढी प्रधानमन्त्री भइसके । अब उनले अध्यक्ष भएर गर्न बाँकी काम के हो ? प्रधानमन्त्री भएर गर्ने कुरा को हो ? पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएर गर्न बाँकी कुनै विशेष काम छ भने त्यो उनले बताउनु पर्ने हो । बताएजस्तो लाग्दैन । पुनरावृत्तिका लागि ओली किन चाहियो ?

कसैले भन्ला उनी लोकप्रिय छन्, बारम्बार सांसद, प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष हुन्छन्, अरूको टाउको किन दुख्नु पर्‍यो ? प्रश्न लोकप्रियता र अलोकप्रियताको होइन, लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिको हो । प्रश्न उमेरको मात्र पनि होइन, नेतृत्व प्रणालीमा आवश्यक गतिशीलताको हो । नेतृत्वको नियमित हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण समाजको आवश्यकता हो । यसो नहुँदा सामाजिक सन्तुलनका अनेक आयाम भत्किन्छन् ।

अमेरिकाका राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन र बाराक ओबामा पहिलोपटक राष्ट्रपति हुँदा क्रमशः ४६ र ४७ वर्षका थिए । ६० वर्ष नपुग्दै तिनले ८ वर्षे दुई कार्यकाल पूरा गरे । ती दुवै राष्ट्रपति छोड्दा असाध्यै लोकप्रिय थिए, उम्मेदवार भएको भए तेस्रो पटक पनि जित्थे । तर, देशको लोकतान्त्रिक प्रचलन र संविधानको पालना गर्दै उनीहरूले उमेर छँदै नेतृत्व छोडे । फर्किएर आएनन् ।

ओली जस्ता नेता त्यहाँ भए राष्ट्रपतिको दुई कार्यकाल र ८ वर्षे प्रावधान नै हटाई दिन्थे होला । संसारभरिका कम्युनिस्टहरूले अमेरिकी प्रणालीको जतिसुकै निन्दा गरुन्, तिनले अमेरिकालाई भेट्न, जित्न, अमेरिका जतिको हुन, गर्न कहिल्यै सकेनन् । हजार खराबी होलान्, तर संसारको एक नम्बर देश त हो ।

कम्युनिस्ट चीन र पुँजीवादी अमेरिकाबीच भिसा र आप्रवासन खुल्ला गर्दिने हो भने कति चिनियाँ अमेरिका जालान्, कति अमेरिकी चीन बसाइँ सर्लान् ? आज खुल्ला भिसा र आप्रवासन अधिकार नहुँदा त लाखौँ चिनियाँ बर्सेनि अनेक तरिकाले अमेरिका बसाइँ सर्छन्, एउटा अमेरिकी चीन बसाइँ किन गर्दैन ?

चीनमा जो ओली जस्तै दुई कार्यकालको प्रावधान हटाएर तेस्रो पटक राष्ट्रपति बनेका सी जिन पिङको नेतृत्व छ । अमेरिकामा यस्तो आँट अरूको कुरै छोडौँ, डोनाल्ड ट्रम्पले नि गर्न सक्दैनन् ।
चीनमा जो ओली जस्तै दुई कार्यकालको प्रावधान हटाएर तेस्रो पटक राष्ट्रपति बनेका सी जिन पिङको नेतृत्व छ । अमेरिकामा यस्तो आँट अरूको कुरै छोडौँ, डोनाल्ड ट्रम्पले नि गर्न सक्दैनन् ।

प्रश्न ओलीको व्यक्ति केन्द्रित होइन, हामी नेतृत्व प्रणालीको कुन प्रारूपमा जाने भन्ने हो । र, यो प्रश्न ओलीलाई मात्र आकर्षित हुँदैन, सबै दल र नेताहरूलाई आकर्षित हुन्छ ।

पार्टीभित्र प्रतिपक्षमा हुँदा उनी माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई अन्तरपार्टी लोकतन्त्रकै सवाल उठाएर चर्को आलोचना गर्थे । ओलीको नेतृत्वकालमा अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको हालत कस्तो रह्यो ? समीक्षा हुनु पर्दैन ? ७० वर्ष उमेर हद र दुई कार्यकाल अध्यक्षको कुरा गरेर आफूलाई खुबै लोकतान्त्रिक देखाउने यिनै ओली थिए । आज कहाँ गयो उनको लोकतान्त्रीकरण र नैतिकता ?

आफू पार्टी सत्तामा नभए लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रावधान चाहिने, आफू भए सबै बरबाद गरे हुने, यस्तो चुत्थो चिन्तनको पनि कुनै नेता हुन्छ ? नेता सोच, अवधारणा र आदर्शप्रतिको अडान हो । नेता भनेको नैतिक प्राधिकार र मापनीय मापदण्ड हो । निजी नेतृत्वको भोक र पदको महत्वकांक्षाका लागि स्वार्थी तरिकाले कुरा फेर्ने मान्छे पनि नेता हुन्छ ? यस्तै चरित्रले गान्धी र मण्डेला पूजनीय भएका हुन् ?

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जब कुनै नेता सत्तामा हुन्छ र राजनीतिक संकट आउँछ, त्यो बेला उसले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । लोकतन्त्रको विश्वव्यापी नियम हो यो । ओली यो मापदण्डमा पनि लुरे लाग्छन् ।

ओलीको शासनकालमा यत्रो जेन जी आन्दोलन भयो, यत्रो विध्वंस र क्षति भयो । त्यसको कुनै जिम्मेवारी लिन्न भन्ने मान्छे पनि नेता हुन्छ ? नेता हुनु भनेको सर्दो पूरा गर्नु हो ? ‘राम्रा जति सबै मेरा, नराम्रा जति सबै तेरा’ अड्को थाप्ने कथाको खेलमा गाउँ खाएजस्तो हो ?

खासमा जेन जी आन्दोलनको ७५ प्रतिशत कारण ओली एक्लै हुन् । उनको ठाउँमा शेर बहादुर देउवा नै भएको भए पनि विद्रोह टर्न सक्थ्यो ।
खासमा जेन जी आन्दोलनको ७५ प्रतिशत कारण ओली एक्लै हुन् । उनको ठाउँमा शेर बहादुर देउवा नै भएको भए पनि विद्रोह टर्न सक्थ्यो ।

ओलीको पार्टीको नाम कम्युनिस्ट, संस्थापक पुष्पलाल, वैचारिक नेता मदन भण्डारी– स्वयं यिनकै आदर्श ओलीले कति पालना गरे ? मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादका १४ बुँदामध्ये पहिलो बुँदामै ‘संविधानको सर्वोच्चता’ छ । दुई दुई पटक असंवैधानिक संसद्‌ विघटन गर्दा यिनले जबज र संविधानको पालना कति गरे ? मदन भण्डारी भन्थे – कम्युनिस्ट पार्टी राज्य र संविधानभन्दा माथि हुँदैन । ओली संविधानभन्दा माथि हुन् ? त्यही हो कम्युनिस्ट नैतिकता ? मार्क्सवादले सिकाएको र मदन भण्डारीले पढाएको यही हो ?

आफैले दुई पटक असंवैधानिक संसद् विघटन गरेका ओलीलाई अहिले संसद्‌को पुनर्स्थापना किन चाहियो ? जेन जी आन्दोलनमाथि अत्यधिक बल प्रयोग, दमन र नरसंहार गरेको जिम्मेवारीबाट भाग्न र कारबाहीबाट जोगिन ?

अहिले ओली भन्दै छन्, ‘संसद् विघटन असंवैधानिक छ, पुनर्स्थापना हुनुपर्छ ।’ हो, अहिलेको सरकार उनीजस्तो संविधानको धाराबाट बनेको सरकार होइन । यो त संविधानको धारा उपधारा बाहिरको सरकार हो । उनी त संविधानभित्रको प्रधानमन्त्री थिए । उनैले संविधानको धज्जी किन उडाएका थिए ?

अहिलेको सरकार संविधानका प्रावधानमा कल्पना नगरिएको अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न बनेको सरकार हो । संसारका कुन देशमा कहिले जनविद्रोह, आन्दोलन र क्रान्ति संविधानका धारा र प्रावधान अनुरूप भएको छ ?

ओलीको ६ वर्षे शासनकालमा देशले चरम आर्थिक विशृङ्खलता, वित्तीय ठगी र दुर्दशा भोग्नुपर्‍यो । भ्रष्टाचारका काण्डै काण्ड भए । म यो भन्दिन कि अरू प्रधानमन्त्रीको शासनकालमा देशको आर्थिक उन्नति राम्रो थियो । देशको आर्थिक विकास प्रक्रिया कसैको पालामा राम्रो छैन । २०४६ साल यताको ३६ वर्षमा आर्थिक वृद्धि मात्रात्मक मात्रै छ, गुणात्मक छैन ।

तर, ओलीको ६ वर्षे शासनकालमा यो त सिद्ध भयो कि ओली देशको गुणात्मक आर्थिक विकासको नेतृत्व गर्न सक्ने भिजनरी र व्यवस्थापकीय सीप भएका नेता होइनन् । उनले अजमाएर हेरिसके देशको नेतृत्वमा आफूलाई । उनको ज्ञान, सीप, क्षमताको परीक्षण भइसक्यो, अब किन ओली चाहियो ? बरु अरू कोही नयाँ आउँदा, के कसरी गर्ने रहेछ, नयाँ सम्भावनाको ढोका खुल्छ । ओलीको शैली सबैले बुझी, चिनी सकेको अवस्था छ । त्यसबाट पार लाग्दैन भन्ने प्रमाणित पनि भइसकेको छ ।

ओलीप्रति ‘मास इरिटेसन’ हुनुको अर्को कारण उनी बारम्बार झुट बोल्न सक्दछन् । मान्छेलाई हैरान पार्छन् । उनका समर्थक र भक्त पनि होलान् । ओलीका कुरा सुनेर हाँस्ने र ताली पिट्ने पनि होलान्, तर कति ?
ओलीप्रति ‘मास इरिटेसन’ हुनुको अर्को कारण उनी बारम्बार झुट बोल्न सक्दछन् । मान्छेलाई हैरान पार्छन् । उनका समर्थक र भक्त पनि होलान् । ओलीका कुरा सुनेर हाँस्ने र ताली पिट्ने पनि होलान्, तर कति ?

जस्तो कि एमालेले ल्याएको २७ प्रतिशत भोटमा १० प्रतिशत ओली मन नपरे पनि मातृ पार्टीको कारण भोट दिने परम्परागत मतदाता छन् भनेर मान्ने हो भने १७ प्रतिशत ओलीका समर्थक नै होलान् । के लोकतन्त्र भनेको १७ प्रतिशतले ८३ प्रतिशतलाई ‘रुल’ र ‘इरिटेट’ गर्नु हो ? ओलीलाई लोकप्रियताको त्यत्रो घमन्ड छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा गएर ५० प्रतिशत बढी भोट ल्याएर देखाउन् । भएन यही संसदीय प्रणालीका ५० प्रतिशत लोकप्रिय मत कटाएर देखाउन् । अनि मानौला लोकप्रियता ।

बितेका ११ वर्षमा ओलीले बोलेका झुट एकपटक सबैले सम्झिनुस् त, कति लामो सूची बन्छ ? पाँच वर्षमा केरुङको चुच्चे रेल काठमाडौं हुँदै मुस्ताङ पुग्ने र कुस्मा स्टेसन बन्ने, काठमाडौं मोनो र मेट्रो रेल हुने, ५ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आए, घरघरमा ग्याँस पाइप, हनुमाननगर–कलकत्ता पानी जहाज, हिन्द र प्रशान्त महासागरमा नेपाली ध्वजावाहक आदि इत्यादि । यी गफको हालत र हविगत आज के छ ?

हुन त ओली फेरि एमालेको नेतृत्वमा आए सबैभन्दा धेरै घाटा एमालेलाई नै हुने हो । एमालेका दुई पूर्वपार्टी प्रमुख, पूर्व प्रधानमन्त्री नै आज एमालेमा नभएर अर्को पार्टीमा छन् । यसले एमालेहरूलाई मज्जा आएको छ ? जुन पार्टीका संस्थापक, मूल नेता र पूर्व प्रधानमन्त्री नै पार्टीमा बसेर, झन्डा ओढेर मर्न सक्दैनन्, त्यो पार्टीको सार्वजनिक इज्जत र इतिहास कति विसंगत होला ?

के ओलीले असंवैधानिक संसद्‌ विघटन नगरेको भए अनेक विमतिका बाबजुद माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले आफैले जीवन लगाएर बनाएको पार्टी छोड्थे । माले–एमाले बनाउन खासमा तिनको र ओलीकोमध्ये कसको भूमिका, मेहनत र योगदान बढी होला ? ठीक यही हालत कुनै दिन पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

ओलीले जिते एमाले अझै टुटफुट, विग्रह र विभाजनको सिकार हुने निश्चित छ । ईश्वर पोख्रेल समूहका धेरै नेता कार्यकर्ता भीम रावल र घनश्याम भुसालको जस्तो नियतिको सिकार हुने निश्चित छ ।

एमालेको नेतृत्वमा फेरि ओली आउनु विरोधी दल र हामीजस्ता मान्छेका लागि खुसी र राजनीतिक फाइदा हो । जेन जी आन्दोलनअघि ओलीको नेतृत्वमा जम्माजम्मी २७ प्रतिशत भोट आएको हो । जेन जी आन्दोलन र बढ्दो वितृष्णा बीच ओलीकै नेतृत्व रहे अब एमाले २० प्रतिशत भोट कटायो भने भाग्य माने हुन्छ । विरोधीहरूलाई योभन्दा ठूलो फाइदा र गुन ओलीले के लगाउनु पर्‍यो ?

कमरेडहरू, मतदान गर्नु अघि सोच्नुस्,– लोकतान्त्रिक संस्कार र देशको भविष्यको चिन्ताको त कुरै नगरौँ, आफ्नै दलको भविष्य र आफ्नै राजनीतिक करिअरको चिन्ता गरे पुग्छ ।
कमरेडहरू, मतदान गर्नु अघि सोच्नुस्,– लोकतान्त्रिक संस्कार र देशको भविष्यको चिन्ताको त कुरै नगरौँ, आफ्नै दलको भविष्य र आफ्नै राजनीतिक करिअरको चिन्ता गरे पुग्छ ।

ओलीको नेतृत्व शैली र प्रवृत्तिको कारणले देशमा जेजस्ता समस्या आउने छन् भनेर हामीले करिब १ दशकअघि अनुमान गर्‍यौ, लेख्यौँ, बोल्यौँ, एकपछि अर्को सही साबित भए । ओलीजस्तै अधम र असक्षम नेताहरूको शासन शैलीको कारण श्रीलंका र बंगलादेश मोडेलमा नेपालमा पनि ‘कलर रेभोल्युसन’ निम्तिने छ भनेर त कति पल्ट लेखियो, बोलियो ।

एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि कमरेडहरू ! मतदान गर्नुअघि एकपटक निधार खुम्च्याएर सोच्नुस्, ओली मोडेलको नेता अब देशलाई चाहिएको छैन नै, सायद तपाईंहरूको पार्टीलाई पनि चाहिएको छैन ।

जुन मज्जा ओलीलाई हराउनुमा छ, जिताउनुमा छैन ।