जेनजी आन्दोलन र विद्रोहको दुई दिन अर्थात गत भदौ २३ र २४ मा भएका घटना तथा गतिविधि जाँचबुझका लागि गठित पुर्व न्यायाधिश गौरी बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको आयोगले दुई महिना पूरा गरेको छ ।

कार्यकाल अब एक महिना मात्र बाँकी रहेको जाँचबुझ आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बयान र घटनासम्बन्धी विवरण संकलन गरिरहेको छ । अहिलेसम्म ६० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएको दाबी गर्दै आयोगले केहीको बयान सकिएपछि नै प्रतिवेदन लेखन सुरु हुने जानकारी दिएको छ ।

सरकारले ५ असोजमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् ।

आयोगमा करिब तीन सय उजुरी दर्ता भएका छन् । व्यक्तिगत रूपमा भएका क्षति, प्रहरीले उपलब्ध गराएको जाहेरी, प्रहरीले उपलब्ध गराएको फोटो र भिडियो अध्ययन भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग बिहीबार बयान लिएको छ । अर्याल बयानमा बोलाइएका अहिलेसम्मका उच्च पदस्थ अधिकारी हुन् । अर्याल केही दिनमै अवकाशमा जाँदै छन् ।

आयोगले नक्खु कारागारका प्रमुख सत्यराज जोशी, नक्खु कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने लगायतको बयान लिएको थियो ।
आयोगका अनुसार प्रहरी जवान र अधिकृत गरी करिब ३० सुरक्षाकर्मीको बयान सकिएको छ । बानेश्वरस्थित संसद् भवन क्षेत्रमा कमान्डरका रूपमा खटिएकी डीएसपी एलिजा गिरी र फिल्डमा रहेका कालिमाटी वृत्तका डीएसपी मधुकुमार थापासँग आयोगले २१ कात्तिकमा बयान लिएको थियो । आन्दोलनका बेला जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका फिल्ड कमान्डर रहेका प्रहरी नायब उपरीक्षक ९डीएसपी० सुन्दर तिवारीको बयान पनि आयोगले लिएको छ ।

तत्कालीन काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी, २३ भदौमा उपत्यका प्रहरीको निमित्त प्रमुख रहेका डीआईजी ओम राना, २४ भदौमा जिम्मेवारी सम्हालेका उपत्यका प्रहरी प्रमुख तत्कालीन एआईजी (हालका आईजीपी) दानबहादुर कार्कीको पनि बयान लिने आयोगको तयारी छ । त्यसपछि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई बयानमा बोलाउने आयोगको कार्यसूची छ ।

प्रहरी अधिकारीहरूको पालो सकिएपछि काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको बयान लिने आयोगको तयारी छ ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि बयानमा बोलाउने कार्यसूची तयार गरेको छ । आयोगसँग करिब एक महिना मात्र बाँकी भएको र १५ दिन प्रतिवेदन लेखनमा समय चाहिने भएकाले दुई साताभित्रै उनीहरूको बयान लिइने आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए ।