त्रिभुवन विश्वविद्यालयकाे परिसरमित्रका जग्गाहरू अनधिकृत रूपमा उपयाेग र अधिकरण गरिएको भन्ने विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयाेगले छानविन शुरू गरेको छ ।  साे विषयमा अध्ययन गर्न बनेकाे छानविन समितिकाे प्रतिवेदनलाई नै उजुरी मान्दै अख्तियारले अनुसन्धान र कार्वाहीकाे प्रक्रिया अगाडि बढाएकाे जनाएको छ ।

छानविन समितिकाे प्रतिवेदनमा के छ ? 

छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार त्रिवि कीर्तिपुरपरिसरमा मात्रै पाँच हजार ५० रोपनी तीन आना एक पैसा एक दाम जग्गा रहेकोमा ८४३ रोपनी १० आना ६ पैसा एक दाम जग्गामा विभिन्न संघसंस्थाले रजाइँ गरेका छन् । त्रिविको स्वामित्वमा रहेका मूल्यवान् जग्गा तथा भवन भाडामा लगाएर र व्यावसायिक प्रयोजनमा सित्तैमा उपयोग गर्न दिएर दुरुपयोग भएको समितिको ठहर छ ।

छानबिन समितिले त्रिविको जग्गा, भवनलगायतका सम्पत्तिको लगत, उपयोग, संरक्षण र व्यवस्थापनको विद्यमान अवस्था पहिचान गर्दै त्यससम्बन्धमा भएका कारबाही र सम्पत्ति हिनामिनाका सम्बन्धमा खोजबिन गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । ती जग्गा र सम्पत्तिबारे तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कार्यबारे सुझावसमेत दिएको छ । यो प्रतिवेदनले औँल्याएका र सुझाव तथा सिफारिस गरेबमोजिम थप छानबिन र कारबाही आवश्यक भएको भन्दै सरकारले प्रतिवेदन अख्तियार पठाएको थियो ।

त्रिविपरिसरमा विश्वविद्यालयमातहतमा एक सय २७ साना तथा ठुला भवन छन् । यी भवनको प्रयोगको अवस्थालगायतबारे पनि समितिले अध्ययन गरेको थियो । कतिपय संस्थाले त्रिविसँग सम्झौता गरी जग्गा भोगाधिकार लिएका छन् भने कतिपयले कब्जा नै गरेर बसेका छन् । केहीले भने सम्झौता गरेर जग्गा लिए पनि सम्झौताको सर्तविपरीत भाडामा लगाएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभिन्न संघसंस्थाले बनाएका वा मातहतमा रहेका भवनहरूको संख्या १९ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कैफियत देखिएकाको हकमा थप अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि छानबिन समितिले अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मा पठाउन सिफारिस गरेको थियो ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी समस्या लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले उपयोग गरेको जग्गामा छ । यस विद्यालयले त्रिविको करिब एक सय नौ रोपनी कब्जा गर्दै आएको छ । विद्यालयले त्रिविको स्वीकृति एवं सम्झौताविना नै भवन र जग्गा उपयोग गर्दैै आइरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । उक्त भवन र जग्गा खाली गरिदिन त्रिविले पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि लेबोरेटरीले जग्गा त्रिविको नभएको दाबी गर्दै कब्जा गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी सम्पत्ति गैरसरकारी संस्थालाई दिएकोबारे छानबिन समितिले प्रश्न उठाएको समाचार नयाँ पत्रिकामा छ ।