सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने भन्दै ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

यो कार्यविधि लागू भएसँगै यसअघिको ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७’ खारेज भएको छ।

अहिले सरकारले वृद्ध–वृद्धा, अपाङ्ग, दुर्गम क्षेत्र, संरक्षित जातजाति लगायतको नाममा ८ किसिमका भत्ता दिँदै आएको छ।

नयाँ कार्यविधिले यी सम्पूर्ण भत्ताको वितरणमा सेवाग्राहीलाई सहज बनाउनुका साथै वितरणमा भएको जटिलता र अपारदर्शिता हटाउने दाबी गरिएको छ।

नयाँ कार्यविधिमार्फत भत्ता वितरणमा सबैभन्दा ठूलो सहजीकरण पूर्ण डिजिटलीकरण हो। अब देशभरका सबै लाभग्राहीलाई डिजिटल माध्यमबाट मात्र भत्ता उपलब्ध गराइनेछ भने स्थानीय तहले कुनै पनि हालतमा नगद वितरण गर्न पाउने छैनन्।

भत्ताको रकम अब कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मार्फत सोझै लाभग्राहीको बैंक खातामा जम्मा हुनेछ।

दर्तापछि हरेक लाभग्राहीलाई १३ अंकको सामाजिक सुरक्षा परिचय नम्बर दिइनेछ, र भत्तासम्बन्धी सबै सेवा सोही नम्बरमार्फत सञ्चालन हुनेछन्। लाभग्राहीले आफ्नो परिचयपत्र अनलाइनबाटै नवीकरण गर्न सक्ने सहजीकरण पनि गरिएको छ।

कार्यविधिले भत्ता रकम त्रैमासिक रूपमा लाभग्राहीको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने समयसीमा तोकेको छ, जसले गर्दा भुक्तानीमा एकरूपता आउनेछ।

जसअनुसार पहिलो त्रैमासिक कात्तिक ७ गतेभित्र, दोस्रो माघ ७ गतेभित्र, तेस्रो वैशाख ७ गतेभित्र र चौथो त्रैमासिक असार मसान्तभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेछ।

मासिक रूपमा वितरण गर्ने स्थानीय तहले हरेक महिनाको ७ गतेभित्र रकम पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।