प्रचण्डले बचाएको गणतन्त्र

नेपालको समकालीन इतिहासमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको यात्रा असाधारण बलिदान, राजनीतिक दूरदृष्टि र जनयुद्ध एवम्  जनआन्दोलनहरूको समिश्रणबाट सम्भव भएको हो। तर, यो यात्रा केवल स्थापना गर्नेसम्म सीमित थिएन। गणतन्त्रको संस्थागत र संवैधानिक व्यवस्थाको जगेर्ना अझ चुनौतीपूर्ण र संवेदनशील कार्य हो। यही सन्दर्भमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भूमिका निर्णायक देखिएको छ—एक पटक होइन, अनेकपटक।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : सशस्त्र संघर्षदेखि लोकतान्त्रिक संक्रमणसम्म
प्रचण्डको नेतृत्वमा २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्म चलेको दशक लामो सशस्त्र जनयुद्धले नेपालमा ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको आधार तयार गर्‍यो। तत्कालीन निरंकुश राजतन्त्र र त्यसको एकात्मक शासनशैलीविरुद्ध सुरु गरिएको यो आन्दोलनले जनताको राजनीतिक चेतना बढायो र सत्ता संरचनामा आमूल परिवर्तनको माग स्थापित गर्‍यो।

त्यसपछि २०६२/०६३ को १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन प्रचण्डकै पहलमा माओवादी र सातदलीय गठबन्धनबीचको सहमति पश्चात सम्भव भयो। यस आन्दोलनले राजतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाको ढोका खोल्यो। गणतन्त्र घोषणा मात्र होइन, संविधानसभाबाट जनप्रतिनिधि मार्फत संविधान निर्माण हुनु यो आन्दोलनकै उपलब्धि हो।

गणतन्त्रको सुरक्षामा प्रचण्डको भूमिकाः संकटको बेला अग्रपंक्तिमा- 

गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि यसको अस्तित्वमाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गर्‍यो। संविधानको भावनाअनुसार शासन सञ्चालन हुन नसक्नु, दलहरूबीचको अविश्वास, भ्रष्टाचार, सत्ताको लागि दलगत स्वार्थ आदिले जनताको विश्वास गणतन्त्रप्रति कमजोर बनाउँदै लगेको थियो। यसैबीच, देशभित्रको राजनीतिक अस्थिरता र बाह्य शक्तिहरूको दबाबबीच प्रचण्ड सधैं सन्तुलनको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।

प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्ने निर्णय, केवल राजनीतिक समझदारीको परिणाम होइन, गणतन्त्रको सुरक्षार्थ गरिएको एक दूरदर्शी कदम थियो। संविधानको भावनाअनुसार राष्ट्रपतिलाई दलमाथिको होइन, संविधानको संरक्षकको भूमिकामा देख्नुपर्ने धारणा प्रचण्डको निर्णयमा स्पष्ट झल्किन्छ।

जेन जेड आन्दोलन र प्रचण्डको संयमित हस्तक्षेप- 

हालैका दिनहरूमा नेपालले फेरि एउटा ऐतिहासिक जनआन्दोलनको अनुभूति गर्‍यो—यो आन्दोलन थियो नयाँ पुस्ता, अर्थात् जेन जेड (Gen-Z) का युवाहरूको नेतृत्वमा भएको विशाल आन्दोलन। बेरोजगारी, महँगी, राजनीतिक अकर्मण्यता, दलाली र भ्रष्टाचारका विरुद्ध आवाज उठाउँदै सडकमा उत्रिएका युवाहरूको यो आन्दोलन तीव्र गतिमा फैलियो।

यस आन्दोलनमा प्रचण्डले असाधारण संयमता देखाए। उनले प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारलाई पटक–पटक बल प्रयोग नगर्न चेतावनी दिए। उनले स्पष्ट रूपमा भने—“युवाहरूको आक्रोश दमनले होइन, संवाद र समाधानले मात्र हल हुन्छ।” उनले आन्दोलनका मागहरूलाई गम्भीर रूपमा लिँदै भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनको पक्षमा सक्रिय कारबाही अभियानसमेत चलाए।

तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार यति संवेदनशील रहेन। उनले जेन जेड आन्दोलनमाथि अनाहक गोली चलाउने आदेश दिए, जसको परिणामस्वरूप विद्यार्थी र युवाहरूको ज्यान गयो। यो घटनाले देशलाई नै आन्दोलित बनायो। प्रचण्डले तत्काल ओलीलाई नैतिक जिम्मेवारी लिन र राजीनामा दिन आग्रह गरे, तर ओली उल्टै संकटकाल घोषणा गरेर दमन बढाउनेतर्फ लागे।

देश जल्यो, तर प्रचण्डले राष्ट्र बचाउने अपिल गरे

यो आन्दोलन शान्तिपूर्णबाट हिंसात्मक मोडमा जाँदै गर्दा, विभिन्न अवसरवादी तत्वहरू र विदेशी घुसपैठको आशंकाले स्थिति भयावह बनायो। सिंहदरबारदेखि लिएर सरकारी कार्यालयहरूमा आगजनी भयो। यहाँसम्म कि प्रचण्डको आफ्नै निवास र उनका परिवारका सदस्यहरूको घरसमेत जलाइयो।

तर यस्तो भयानक अवस्थामाझ पनि, प्रचण्डले भावनामा बगेर आक्रोश पोखेनन्। उनले उल्टै संयम अपनाउँदै, “राष्ट्र बचाऔं, आन्दोलन भड्किन नदिऔं” भन्ने अपिल सार्वजनिक गरे। यथार्थमा त्यतिबेला धेरै नेताहरू आफ्नो सुरक्षामा व्यस्त थिए, तर प्रचण्ड युवाहरूसँग संवाद, सुरक्षा निकायसँग संयम, र राष्ट्रपतिसँग संविधान जोगाउने पहलमा लागिपरेका थिए।

नेपाली सेना, समायोजन र संविधानको संकट

जेन जेड आन्दोलनको क्रममा नेपाली सेनाको भूमिका पनि विवादमा आयो। संविधान र गणतन्त्रको संरक्षकको भूमिकामा रहेको सेना सरकारको आदेशमा दमन गर्ने तयारीमा देखिन थाल्यो। प्रधानमन्त्री ओ ली राजिनामा दिएर भागेर सेनाकाे ब्यारेकमा सुरक्षा लिन पुगे ।  राष्ट्रपतिलाई सुरक्षाको नाममा ब्यारेकभित्र सीमित  गर्न खाेजीयाे। सबै मुख्य नेताहरूलाई सुरक्षाको नाममा सेनाकाे घेराभित्र राखियाे ।  त्यो समय गणतन्त्र र संविधानकै अस्तित्व संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना भयो।

यही मोडमा प्रचण्डले एकपटक पुनः जिम्मेवार नेतृत्वको प्रमाण प्रस्तुत गरे। उनले स्पष्ट रूपमा भने, “गणतन्त्र र संविधान नरहे, देश रहँदैन।” यो चेतावनी केवल राजनीतिक नारा थिएन, यो संविधानको मर्मको संरक्षण गर्ने उद्घोष थियो।

अझ विशेष कुरा, प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादी जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर रहेका यमबहादुर अधिकारीलाई, जो अहिले नेपाली सेनामा समायोजन भएर कार्यरत छन्, परिस्थितिको सन्तुलन कायम गर्न महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका थिए। यसले देखायो कि गणतन्त्रको स्थायित्वका लागि प्रचण्डले युद्धरत समयका नेतृत्वलाई पनि राष्ट्रको हितमा लगाउन सके।

अन्ततः संविधान र गणतन्त्र बचे-
प्रचण्डले अन्तिम चरणमा राष्ट्रपतिसँग गम्भीर छलफल गरे। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आत्मविश्वास दिलाए कि संविधानको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी उनैको काँधमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समेत संवाद गर्दै, प्रचण्डले स्पष्ट सन्देश दिए—गणतन्त्र नेपालको भविष्य हो, यसमा खेलवाड गर्न पाइँदैन।

यिनै प्रयासको परिणामस्वरूप गणतन्त्र र संविधान एकचोटि फेरि जोगिए। राष्ट्रपतिले सार्वजनिक रूपमा वक्तव्य जारी गर्दै भने, “गणतन्त्र र संविधान बच्यो, किनभने नेतृत्वले संकटमा पनि संयमता गुमाएन।” यो स्पष्ट रूपमा नेतृत्वको प्रशंसा थियो।

निष्कर्षमा

प्रचण्डको भूमिका न त केवल क्रान्तिकारी नेताको रूपमा सीमित रह्यो, न त केवल सत्तामा पुग्ने एक नेताको रूपमा। उनले सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गरे, गणतन्त्र स्थापनाको आधार तयार गरे, संविधान निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेले, र अब जब संविधान र गणतन्त्र संकटमा पर्‍यो, उनले पुनः अग्रपंक्तिमा उभिएर राष्ट्रलाई बचाए।

इतिहासले प्रचण्डलाई दुई अर्थमा सम्झनेछ—एक, जसले गणतन्त्र ल्याए; दुई, जसले गणतन्त्र बचाए।