राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पुर्व उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले थुनामुक्त हुनका लागि आफ्नो भागमा पर्ने सम्पूर्ण बिगो बराबरको बैंक जमानत रुपन्देही जिल्ला अदालतमा बुझाएका छन्। सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका उनल थुनाबाहिर बसेर कानुनी लडाई लड्ने अभिप्रायले सो रकम बुझाएका हुन् ।

उनले आफूमाथि लगाइएको अभियोगअनुसारको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टीसहित निवेदन पेश गर्दै थुना बाहिरैबाट मुद्दाको सामना गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका हुन्।

लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ को व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै आफूलाई थुना बाहिर राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिन माग गरेका छन्। संहिताको दफा ६८ मा अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सकिने तथा दफा ७१ मा मुद्दाको जुनसुकै अवस्थामा पनि यस्तो व्यवस्था लागू गर्न सकिने प्रावधान छ।

आफू निर्दोष भए पनि अभियोगमा फसाइएको र सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्न तयार रहेको भन्दै लामिछानेले निवेदन दिएको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ। जिल्ला अदालत रुपन्देहीका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले पनि निवेदनसँगै बैंक ग्यारेन्टीसहितको खाम पेश भएको पुष्टि गरे।

यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले २०८१ माघ १३ गते लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर, सरकारी पक्षको पुनरावेदनपछि उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गत चैतमा जिल्ला अदालतको निर्णय उल्ट्याउँदै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतको सोही आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरेपछि उनी थुनामा थिए।

लामिछानेको निवेदन दर्ता भएपछि अदालतले विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश दिएको थियो, तर मंगलबार र बुधबारको पेसी स्थगित भएको थियो। हाल यो मुद्दा न्यायाधीश दीपेन्द्र थापा मगरको इजलासमा सुनुवाइको पर्खाइमा छ।

सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्ध कुल १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। सोही अनुसार आफ्नो भागमा पर्ने सम्पूर्ण बिगो बराबरको रकम बैंक जमानतमार्फत बुझाउँदै लामिछानेले पुर्पक्ष थुनाबाट मुक्तिका लागि नयाँ कानुनी बाटो रोजेका हुन्।

रविमाथि राजनीतिक पुर्वाग्रह र सरकारी प्रतिसोधका कारण जेलमा राखिएको भन्दै रास्वपाले हस्ताक्षर अभियान चलाईरहेको छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनबाहेक अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि रविमाथि राज्यले प्रतिसोध साँधीरहेको बताइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अदालतले रविमाथि न्याय गर्छ की के गर्छ त्यसैले अदालतको स्वच्छता र निष्पक्षताको मुल्यांकन हुने विश्लेषण विज्ञहरुले गरेका छन् । अब अदालतले उनको निवेदनमाथि के निर्णय गर्छ भन्ने विषय प्रतीक्षामा रहेको छ।