शिक्षा ऐनकाे माग गर्दै १४ दिनदेखि राजधानीमा प्रदर्शन र आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूकाे माग छिटो समाधान गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयाेगले सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनको कारण विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारको सुनिश्चिततामा बाधा पुगेको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी शिक्षकको माग वार्ताबाट सामाधान हुनुपर्ने औंल्याइएको छ ।

विद्यालयका शिक्षकहरूले आफ्नो वृत्तिविकासका साथै संस्थागत हकहितका लागि माग राख्नु, विचार व्यक्त गर्नु, शान्तिपूर्ण प्रर्दशन गर्नु मानवअधिकारको मूल्य मान्यता अनुकूल नै हुन्छ । तर आफ्ना मागह सम्बोधन गराउन आन्दोलन नै गर्नुपर्ने वातारणको सिर्जना हुनु चिन्ताको विषय हो । विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारको सुनिश्चितामा बाधा उत्पन्न हुने देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

शिक्षक महासंघ चैत २० गते काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलनमा छ भने २५ गतेदेखि शैक्षिक हड्ताल घोषणा गरिएको थियो । महासंघले सोमबारबाट सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रको विद्यार्थी भर्ना, पाठ्यपुस्तक वितरण साथै विद्यालय सञ्चालमा सहभागी नहुने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै कक्षा १२ को बैशाख ११ गते देखि हुने परीक्षा र एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा पनि सहभागी नहुन शिक्षक, कर्मचारीलाई अपिल गरेको छ ।