सरकारकाे रबैया नसच्चिए प्रतिपक्षी दलहरूले विशेष अधिवेशन माग गर्ने

मूलखबर संवाददाता
काठमाडौं, १० कात्तिक २०८१

संसदकाे अधिवेशन स्थगित छ । बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिएपछि हिउँदे अधिवेशनकाे मिति ताेकिएकाे छैन । सरकारले संसद अन्त्य भएको माैका पारेर अध्यादेशमार्फत दल विभाजन सम्वन्धि विधेयक ल्याउन लागेकाे हल्ला चलिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रलगायतले विशेष अधिवेशन माग गर्ने संकेत गरेकाे छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विपक्षी दलले विशेष अधिवेशन माग गर्ने संकेत गरेका हुन् । शनिबार काठमाडौंको खबरदारी सभामा बोल्दै विपक्षी दलले सडकबाट उठाएका मागको बेवास्ता गरे विशेष अघिवेशन बोलाउने प्रचण्डले बताएका हुन् ।

संसदमा रहेकाे अर्काे ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि विशेष अधिवेशनकाे पक्षमा छ । अन्य साना दल पनि सरकारकाे यहि रबैया जारी रहेमा विशेष अधिवेशन माग गर्ने कुरामा सहमत छन् । नेकपा एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले माधव नेपालकाे पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित साना दल फुटाउन सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

प्रचण्डले ज्ञापन पत्रलाई वेवास्ता गरिए विशेष अधिवेशन माग गरिने बताएका हुन् । संविधानमा एक तिहाई संसदले विशेष अधिवेशन माग गरेमा विशेष अधिवेशन बाेलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । प्रतिपक्षी दलहरूसँग त्याे संख्यासहज रूपले पुग्ने देखिन्छ ।