पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौँ महानगरपालिकाबिच पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा सातबुँदे सहमति भएको छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासबाट असोज १६ गते भएको फैसला र कोष सञ्चालक परिषद्को असोज २० गतेको निर्णय अनुसार कोष र महानगरपालिकाबिच धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता भएको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद् अध्यक्ष बद्रीप्रसाद पाण्डे, कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापा, काठमाडौँ महानगरपालिकाका तर्फबाट प्रमुख बालेन शाहको नेतृत्वको टोलीबिच परिषद् बैठकमा पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिमा छलफल भएपछि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

परिषद् बैठकले ‘काठमाडौँ जिल्ला अदालतको असोज १६ गतेको फैसलाबमोजिम मारवाडी सेवा समितिको दाबी नपुग्ने ठहरी फैसला भई गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कोषमा नै निहित भएकाले गौशाला धर्मशालाको पशुपति क्षेत्र विकास कोष व्यवस्थापनले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्न कोषलाई निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको थियो ।

मारवाडी सेवा समितिले २०६० मा श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) सँग भएको सम्झौता अनुसार वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ ‘सहयोग’ बुझाएर होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर र जर्सी गाई पालेर व्यापार सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।